जनकपुरधाम: प्रदेशमा आर्थिक सुशसन कायम गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेशद्वारा गठित जनलोकपाल आयोग एक साल बित्न लाग्दा पनि कानुन आभावमा एउटा पनि उजुरीको सुनुवाइ गर्न सकेको छ ।
प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान प्रकृतिका गत वर्ष भदौ २२ गतेका दिन जनकलोकपाल आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा एक दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् तर नियमावली र कर्मचारी अभावमा एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि काम यसै थन्किएको छ ।
आयोगमा अहिलेसम्म भष्ट्राचार सम्बन्धी करिब एक दर्जन उजुरी परेको छ । तर अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीमाथि नियमावली अभावमा कुनै कारबाही हुन नसकेको आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले बताएका छन् । ‘सरकारले ऐनलाई टेकेर आयोग गठन गरेर पदाधिकारी त नियुक्त गर्यो तर आफैले गठन गरेको आयोगका लागि आवश्यक नियमावली बनाउन नसक्दा अहिलेसम्म कामविहीन नै छ,’ उनले भने ।
सदस्य साहले आयोगको ऐनमा आयोगको कुनै पनि उजुरीमाथि कारबाहीका लागि आवश्यक नियमावली प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ । सो नियमावली सरकारले बनाएर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा आफूहरू सरकारलाई पटक-पटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि न त नियमावली बनाउनमा कुनै चासो लिएका छन् न कर्मचारी नै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ ।
उनले भने, ‘आयोगमा परेका करिब १४/१५ वटा उजुरीमाथि कारबाही मात्र होइन कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पटक-पटक माग गर्दा पनि सरकारले कुनै चासो लिएको छैन । स्वीकृति ३३ जनाको दरबन्दीमा मात्र एक जना कार्यालय प्रमुखको भरमा कार्यालय संचालन भइरहेको छ ।’
‘नियमावलीका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको सल्लाहमा काठमाडौँमा एक कन्सलटेन्टलाई हायर गरी ड्राफ्ट पनि तयार पारेका छौं तर सरकारले ती कन्सलटेन्टसँग सम्झौता नगरेको कारण ३/४ महिनादेखि त्यसै थन्केर अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले के कति कारणले नियमावली बनाउन चासो नलिएको बुझ्नै सकेको छैन ।’
नियमावली हालसम्म बन्न नसक्नुबारे प्रतिपक्षी दलले सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले काम गर्न होइन आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पाल्न विभिन्न आयोग तथा समितिहरू गठन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले सरकारलाई काम गर्ने नियत नै छैन भनी आरोप लगाउँदै भने , ‘सरकारद्वारा गठित विभिन्न आयोग तथा समितिहरू काम गर्न होइन कार्यकर्ता पाल्न मात्र गठन गरिएको हो । ती आयोग वा समितिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानुन ल्याए आफूहरूलाई कुनै आपत्ति छैन तर सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू काम गर्न होइन आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न गठन गरेका हुन् ।’
प्रदेश सरकारले जेठ महिनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश जनलोकपालको नियमावली बनाइने भनेर उल्लेख गरेको छ । हुन त चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले जनलोकपाल आयोगसहितका विभिन्न समिति र आयोगको कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्देशिका बनाउने उल्लेख गरेको छ । तर हालसम्म निर्माण गर्न सकेको भने देखिँदैन ।
