श्रीलंकाबाट के सिक्न सकिन्छ, आफूले भ्रष्टाचार गरेर अरूलाई भ्रष्टाचारी भन्ने संस्कृतिलाई संस्थागत गरे

केही साताअघि एउटा भोजमा सिंगल माल्ट ह्वीस्कीको चुस्की लिँदै एक साथीले मलाई आर्थिक संकटका विषयमा सोधे । मैले भनें, ‘नेपालमा साँच्चै आर्थिक संकट भएको भए तिमी यो महँगो ह्वीस्की खानुको सट्टा जिम्वाबे र भेनेजुएलामा झैं चामल वा पेट्रोलको लाइनमा हुन्थ्यौ ।’
नेपालमा ‘नराम्रो खबर’ लाई मानिसहरूले मन पराउने गर्छन् र त्यसैमा व्यवसाय पनि फस्टाउने गर्छ । एकताका नेपाल ‘खत्तम भयो’ यानि ‘फेल्ड स्टेट’ हुन लाग्यो भनेर यसका अभियन्ता जन्मे र यही त्रास बेचेर उनीहरूले घरघडेरी जोडे अनि छोरा–छोरी विदेश पठाए । पहिले कृष्णभीरमा पहिरो जाँदा पसलमा पहिलेदेखि थुप्रेका तरकारीहरूको भाउ पनि एकाएक बढ्ने गर्थ्यो, यो पटक पनि संकटको हल्लाले गोदाममा भएका सामानहरूको भाउ एकाएक बढ्यो । अब फाइदा हुने संकटको धेरै कुरा किन नगर्ने त ?

किन नेपाल श्रीलंकाजस्तो होइन ?

श्रीलंकामा संकट विदेशी ऋण तिर्न नसकेर उत्पन्न भएको हो । आफ्नो विदेशी मुद्राको सञ्चिति (फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ) ले ऋणको अर्को किस्ता बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । श्रीलंकाले चीन, जापान, युरोपसहित धेरैतिरबाट धेरै ऋण लिएको छ । त्यो पनि धेरैजसो ब्याज बढी भएको ऋण । नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन । हाम्रो अहिलेको रिजर्भ तीन वर्षको साँवाब्याज धान्ने अवस्थामा छ । हाम्रा ऋणहरू पनि धेरै कम ब्याजवाला हुन् । यसै गरी, नेपालमा संकटको डम्फु बजाउनेहरूले हामीसित साढे छ महिनाको आयातको रिजर्भ मात्र छ भन्ने गर्छन् । नेपालस्थित विश्व बैंकका अर्थशास्त्री एलिस ब्रुक्सले यो कुनै चिन्ताजनक स्थिति होइन भनेर भने र लेखे, साढे पाँच महिनाको हाराहारीमा रहेर घटेर जाने रिजर्भको चिन्ता गर्नुपर्छ । अब यो कुरामा कसको चासो ? मिडियामा पनि त यस्तो सकारात्मक खबरले न बिक्री बढाउने गर्छ न भ्यु ? नेपालीहरूको बानी पनि गज्जबकै छ । हामी आफ्नो देशको तुलना होस् वा निजी जीवनको, नराम्रो गरिरहेकोसितै गर्न रुचाउँछौं ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमको चीनविरोधी प्रचार–प्रसारमा फस्यो नेपाल

नेपालको श्रीलंकासितको यस्तो तुलना धेरैजसो भारतका सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका हुन् । र तिनै समाचार संसारका सञ्चारमाध्यमले फैलाएका छन् । चीनलाई होच्याउने र सोसँग नेपाललाई जोड्ने कुनै कुरा भेटे भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू चुक्दैनन् । विडम्बना के हो भने, श्रीलंकाको ऋण समस्यामा चीनको ऋण त दस प्रतिशत मात्र छ । जापान र युरोपेली बोन्डहरू त्योभन्दा धेरै छन् । तर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यो समस्या फुक्न छाडेनन् । भारतका प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूले त फुक्न थाले भने युट्युबे र ह्वाट्सएप विश्वविद्यालयको झन् के कुरा ? अब नेपालमा नराम्रो समाचार सेयर गर्न पुरस्कार किन चाहियो र, जान्नु न बुझ्नु फेसबुकको भित्ता यस्तै गलत समाचारहरूले भर्न थालियो र विभिन्न माध्यमद्वारा झुटो खबर फैलिन थाल्यो । हिन्दीमा आउने समाचारलाई पढ्न र फैलाउन पनि सजिलो । विश्व बैंक, आईएमएफ र अन्य संस्थाका रिपोर्टहरू कसले पढिरहोस् !

महँगो पार्टीका लागि पैसा छ, रिसर्चका निम्ति छैन

नेपालमा रिसर्च र विश्लेषणको कमी छ । स्वर्णिम वाग्ले, चन्दन सापकोटा, समीर खतिवडाबाहेक गहन रिसर्च गरेर विश्लेषण गर्नेहरू त्यति छैनन् । पत्रपत्रिका हेर्ने हो भने नाममा ‘भूतपूर्व’ झुन्डिएकासितका अन्तर्वार्ताहरू । लाग्छ, नेपालमा नाममा ‘भूतपूर्व’ झुन्डिएको छैन भने केही पनि नजानेको कोटिमा परिन्छ । धेरैजसो देशमा निजी क्षेत्रका, विशेष गरी बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा राम्रो रिसर्च विभाग हुने गर्छ । तर नेपालमा खर्बौंको भ्यालु भएका बैंकहरूमा पनि त्यो क्यापासिटी छैन । भोजभतेर गर्न करोडौं खर्च गर्न सक्ने बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले एउटा ढंगको रिसर्च डिपार्टमेन्ट किन राख्न नसकेका वा यस्तो काम गरिरहेको संस्थालाई किन सहयोग नगरेका होलान् ? वासलात नै पढ्न नजान्नेहरूको बिगबिगी रहेका बैंकहरूका अहिलेका बोर्डहरूले रिसर्चको महत्त्व के बुझ्न सक्थे भन्ने गरिएको पनि सुनिन्छ ।

सिन्डिकेटहरूलाई किन भयावह स्थिति फाइदाजनक छ ?

नेपालमा व्यवसाय भनेकै समयको फाइदा लिएर पैसा कमाउनु हो । यो काम संकटको आडमा त हुने भयो नै । हामीले हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्लाइन्टका निम्ति, सरकारले ठूलो हल्ला गरेर आयात बन्द गरिदिनाले कसलाई फाइदा भएको छ भन्ने विश्लेषण गरेर रिपोर्ट गर्‍यौं । जस्तै, आयात बन्दको त्यो सूचीमा ‘लेज’ चिप्स र ‘कुरकुरे’ भनेरै तोकिएको छ । यसो गर्नाले नेपालमा नक्कली रूपमा उत्पादन गरिएका, ‘कुरकुरे’ र ‘लेज’ को जस्तो प्याकिङ गरिएका चिप्स बेच्न सजिलो भएको छ । ठूलठूला व्यापारीको संलग्नतामा यस्तो सूची तयार हुन्छ । हुन पनि चुनावी माहोल छ । चन्दा सित्तैंमा त लिन भएन । हामीले यस्तै प्रकारले प्रत्येक जिनिसको विश्लेषण गरेका छौं । अब निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि निर्माण रोक्ने घोषणा गरी नै सकेको छ र यसको पछि पनि कुनै रहस्य छ । यो सबमा विभिन्न संघसंस्थाको सिन्डिकेटे प्रवृत्ति छर्लंग हुने गर्छ । अब निजी क्षेत्रका संघसंस्थाको कुनै पदमा उठ्न खर्च गर्ने पैसा त उठाउनैपर्‍यो र त्यो आफ्नो सरोकारको राजनीतिकर्मीलाई पनि बाँड्नैपर्‍यो । अनि यो संकटलाई ठूलो रूपमा प्रस्तुत नगरी पैसा कसरी बनाउने त !

पैसा बैंकमा मात्र छैन

अस्ति भर्खरकै कुरा, एक मित्र एउटा बैंकमा बीस करोडको ऋणको कुरा गर्न गएका थिए । उनलाई त्यहाँका म्यानेजरले भनेछन्, ‘हेर्नोस्, बैंकमा त पैसा छैन; ब्याज अलिक बढी तिर्ने हो भने मेरो साढुभाइको एउटा सहकारी छ ।’ उनले बुझ्दा, चौबीस प्रतिशत ब्याज दिने हो भने, दुई घण्टामै बीस करोड तयार हुने रहेछ । कालीमाटी, न्युरोडमा दिनहुँ जम्मा गरिने पसलेहरूको बचतमा कमी आएको छैन, तर सहकारीमा ब्याज बढी छ । अनि किन बैंकमा आउनु ? नेपालबाहिरबाट आउने पैसामध्ये दस खर्ब बैंकिङ र औपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको अनि अनौपचारिक रेमिटेन्स पनि त्यति नै भएको नेपाल इकोनोमिक फोरमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले ब्याज १२.५ प्रतिशत पुर्‍याए पनि हुन्डीको रेटलाई जित्न सक्दैन । साथै नेपालमा एक वर्षमा घूसको पैसा मात्रै दस खर्ब हुने गरेको छ । त्यसै त सुन र गहना पसलहरू बढेका होइनन्, जग्गाको मूल्य पनि त्यसै अकासिएको होइन । यही घुसको पैसाले अनौपचारिक तरलता प्रदान गरिरहेको छ । नत्र अहिलेसम्म केही बैंकहरू त डुबिसक्नुपर्ने ।

अर्थतन्त्र बन्यो राजनीतिक भकुन्डो

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई कारबाही गरेर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई फुटबल ठानेर गोल गरेझैं आनन्द लिए । तर आईएमएफको कडा चेतावनी पनि आयो र सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला सुनायो । यो चुनावी गठबन्धन सरकारमा राजनीतिक दलहरूको फाइदाविरुद्ध उभिएकाले गभर्नरलाई कारबाही गरिएको त स्पष्ट नै देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालय विभिन्न दलको पकडमा छन् र मन्त्रालयलाई पैसा छाप्ने भाँडो बनाउने चलन त पहिलेदेखिकै हो, पञ्चायतकालदेखिकै । अब सेटिङ नमिलेपछि फुटबल बनाइने त भैहाल्यो । संकट छ भनेर एकअर्कालाई दोष लगाउने बाटो पनि पाइयो ।

हाम्रो अगाडि के छ त ?

राष्ट्र बैंकको नौ महिनाको डाटा आयो, तथ्यांक विभागले समेत नेपालीहरूको आय वृद्धि भएको भन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भनाइ पनि नेपालमा संकट छैन भन्ने छ र त्यस्तो भनाइ अध्ययन र रिसर्चमा आधारित छ । भोजभतेरमा कमी आएको छैन, सामाजिक खर्च जारी छ । खोइ कहाँ छ संकट ?

तर श्रीलंकाबाट के सिक्न सकिन्छ भने, आफूले भ्रष्टाचार गरेर अरूलाई भ्रष्टाचारी भन्ने संस्कृतिलाई संस्थागत गरे, दिगो विकासका विषयमा नसोचे र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा होइन राजनीतिको आडमा चल्ने बनाए, संकट आएर भ्वाक्क हान्न समयचाहिँ नलाग्ने रहेछ ।
साभार: कान्तिपुर