रूपन्देही: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केही मन्त्रालयहरुको नाम परिवर्तन गर्दै कार्यक्षेत्र पनि हेरफेर गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार मन्त्रालयको नाम र क्षेत्र हेरफेर गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तिरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माका अनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयलाई अर्थ तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय नामाकरण गरेको छ ।
अन्य मन्त्रालयको नाम मात्र परिवर्तन गरेको भएपनि प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाएको मन्त्रालयको भने अधिकारसमेत कटौती गर्दै नाम परिवर्तन गरिएको हो । कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट कानुन निर्माण र अध्ययनको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई नै दिइएको छ । यसअघि कानुनसहित रहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा नेकपा एसकी रमा घर्ती मन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिव पदमा प्रशासन सेवाका प्रथम श्रेणीका कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । महिला मन्त्रालय लामो समयदेखि सचिवविहीन छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमासमेत सचिवविहीन हुँदा मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फको धेरै बजेट खर्च नै हुन पाएन । बैठकले मन्त्रालयको सचिवमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव दीपकराज नेपाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता शर्माले बताए ।
त्यस्तै बैठकले प्रदेशमा विद्युतीय उर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जगदिशपुर पंक्षी आरक्ष कार्य तथा व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरेको छ । बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आव २०७९/०८० का लागि दुई जना हलुका सवारी चालकको अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ ।
