काठमाडौँ: आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुर्याएर उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिमा विकास कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदन्तर्गत अर्थ समितिले बिहीबार पारित गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मात्र कानुनी मान्यता पाउनेछ ।
बिमा ऐन २०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुग्न नसकेकाले त्यस्ता वर्गलाई पनि बिमाको दायरामा ल्याउन बिमा विकास कोषको अवधारणा अघि सारिएको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । कोष सञ्चालनका लागि सरकारले नियमावली निर्माण गर्नेछ । कोष सञ्चालन भने बिमा समितिले गर्नेछ ।
विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिने योजना छ । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै समिति खारेज भएर प्राधिकरण हुनेछ । बिमा समिति खारेज गर्दा बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । ती व्यक्ति आफ्नो कार्यकालभर सोही पदमा बहाल रहनेछन् । त्यस्तै बिमा समितिमा रहेका कर्मचारी पनि स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुनेछन् । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरण गठनपछि विद्यमान सञ्चालक समिति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था थियो । अर्थसमितिले उक्त व्यवस्था हटाएर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि हालकै सञ्चालक समितिले निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने तथा सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
विधेयकले ऐनको मान्यता पाएपछि स्थापना हुने बिमा विकास कोष पनि बिमा प्राधिरणले सञ्चालन गर्नेछ । उक्त कोषमा स्रोत व्यवस्थापनबारे पनि विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा बिमा समितिले कम्पनीहरूबाट कुल बिमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । उक्त रकममध्ये एकतिहाइ (३३ प्रतिशत) बिमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरु कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
विधेयकमा बिमा कम्पनीहरूको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूका लागि दुई कार्यकाल तोकिएको छ । तर कम्पनीहरूको सञ्चालकका हकमा भने कार्यकाल तोकिएको छैन । हाल बिमा समितिले निर्देशन जारी गरेर कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक बढीमा दुई कार्यकाल मात्र उक्त संस्थामा रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी असफल भएको छ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबाट हटाएपछि सरकारको योजना असफल भएको हो । स्वास्थ्य बिमालाई बिमा समितिमातहतमा ल्याएर बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा अर्थसमितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राय लिएको थियो । अहिलको अवस्थामा उक्त कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्दा बिमा सुविधा लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने भएकाले छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयमार्फत आएपछि त्यसलाई संशोधित बिमा विधेयकबाट हटाइएको अर्थसमिति सभापति दाहालले बताए ।
