काठमाडौं: सरकारले आजदेखि लागू हुनेगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद फेरि थप गरेको छ।
गत वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी थप गरिएको समय सकिएसँगै सरकारले यो पटक भने तीन महिनाका लागि फेरि म्याद थप गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै दुवै समितिको म्याद २०७९ असोज मसान्तसम्म थप गरिएको जनाएको छ। दुवै आयोग २०७१ साल माघ २७ गते दुई वर्षका लागि भनेर गठन गरिएको थियो।
दुई वर्षमा काम नसकिएपछि एक वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर आयोगले समयमा काम गर्न नसकेपछि पटक पटक गरी झन्डै ९ वर्षदेखि म्याद थप गर्दै आएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६५ हजार हजार गुनासा दर्ता भएका छन् भने वेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार बढी उजुरीहरू दर्ता भएको दुवै आयोले जनाउँदै आएका छन् ।
आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित व्यक्तिहरूलाई परिपुरणको व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने आयोगको उद्देश्य राखेर दुवै आयोग गठन गरेको भए पनि अहिलेसम्म सो आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । जसकाकारण आयोगको म्याद पटक पटक थपिँदै आएको छ ।
