पर्वत: दुई नियामक कार्यालयबीचको समन्वय अभावका कारण विद्यालय पूर्वाधार निर्माणको करिब डेढ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । २०७२ को भूकम्पबाट क्षति भएका चार दर्जन विद्यालयको कक्षाकोठा, शौचालय, खानेपानीलगायतको बहुवर्षे कार्यक्रमअन्तर्गतको अन्तिम किस्ता रकम निकासा हुन नपाएको हो ।
४८ वटा विद्यालयले पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत पाउनुपर्ने अन्तिम किस्ताको १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ निकासा भएर पनि सम्बन्धित विद्यालयले पाउन सकेनन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबीचको समन्वय अभाव तथा दुवै कार्यालयका कर्मचारीले समयमै कागजात तयार पार्न नसक्दा ती विद्यालयमा पूर्वाधारको काम सकिएर पनि भुक्तानी रोकिएको हो । भुक्तानी रोकिनेमा कुश्मा नगरपालिकाको पञ्चकोसी मावि, सूर्यप्रकाश मावि, पूर्णेश्वर मावि, कालिका माविलगायत छन् । मोदी गाउँपालिकाको पञ्चकोसी मावि, बिहादी गाउँपालिकाको नेपाल तारा मावि, जनता मावि, गोर्ल्याङधाम माविलगायत छन् । त्यस्तै फलेवास नगरपालिकाको त्रिभुवन मावि, राम माविलगायतका विद्यालयले पुनर्निर्माणबापत्को अन्तिम किस्ता रकम पाएनन् ।
भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको इकाइ कार्यालय (शिक्षा) मार्फत ३ वर्ष अघिदेखि ती विद्यालयमा विद्यालय भवन, खानेपानी, शौचालयलगायतको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको थियो । विद्यालय पुनर्निर्माणको काम चालु रहेकै बेला गतवर्ष उक्त कार्यालय खारेज भयो । उक्त कार्यालयले सञ्चालन गरेका पुनर्निर्माणका कार्यक्रम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको थियो । स्वामित्व हस्तान्तरण भएसँगै पुनर्निर्माणको काम बाँकी रहेका विद्यालयको निर्माण दायित्वसमेत इकाइ कार्यालयमा हस्तान्तरण भएपछि गत चैतबाट पुनर्निर्माणको अन्तिम किस्ताको रकम पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा माग गरिएको थियो ।
मागबमोजिमको रकम निकासा गर्ने लिखित सहमतिपछि काम सुरु गरेका विद्यालयले २५ असारभित्रै काम सकेर कागजात पेस गरेका थिए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालयले भुक्तानी आदेशसहितको पत्र कोलेनिकामा पठाउन ढिलाइ गर्दा रकम निकासा रोकिएको कोलेनिकाको दाबी छ । ‘अन्तिम समयसम्म पनि हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराएको हो,’ कोलेनिकाका कोष नियन्त्रक किरण पौडेलले भने, ‘उहाँहरूले हेलचेक््रयाइँ गर्नुभयो । अहिले अन्तिम समयमा आएर अनुरोध गर्नुभएको छ । अब त्यो पैसाको चेक काट्नु मरेको मान्छे ब्युँताउन खोज्नुजस्तै हो ।’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख रामेश्वर लामिछाने भने कोलेनिकाले मागेकै समयमा कागजात पठाएको दाबी गर्छन् ।
‘हामी कहाँ २३ गते निकासा आएको हो,’ लामिछानेले भने, ‘सबै विद्यालयका कागजपत्र मिलाउन केही ढिलाइ भएकै हो । उहाँहरूले ३० गतेसम्म पनि सबै कागजात आइसकेपछि निकासा दिन सकिन्छ भन्नुभएको थियो । अहिले मिल्दैन भन्नुहुन्छ । उहाँहरूको भाषा नै बुझ्न सकिएन ।’ यस्तै प्रकृतिको निकासा अन्य जिल्लामा शनिबारसम्म पनि भएको लामिछानेले दाबी गरे । पुनर्निर्माणको उक्त कार्यक्रमको निकासा चालु वर्ष अन्तिम भएकाले आगामी वर्ष सोही शीर्षकमा बजेट नआउने भएकाले अत्यावश्यक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित इकाइको आयोजना निर्देशकको पत्रलाई समेत अटेर गरेको इकाइ प्रमुख लामिछानेले दाबी गरे ।
