काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले १४ वर्षदेखि अलपत्र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई थप समय दिने निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर रावलले वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका कामका लागि जीएमआरलाई फेरि दुई वर्षको समयावधि थप्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
काम नगर्ने कम्पनीसँग सम्झौता तोड्नुको सट्टा समय थप्नु राष्ट्रिय हितमाथिको कुठाराघात भएको उनको तर्क छ । ‘आयोजना विकास सम्झौता गरेको सात वर्ष वितिसक्दा आयोजनाको काममा जोड दिनुको साटो सम्झौताका प्रावधान विपरीत म्याद थप्नु प्रम शेरबहादुर देउवाले नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि कुठाराघात गरेको र विदेशी कम्पनीका सामु लम्पसार परेको ठहर्छ,’ रावलले भनेका छन् ।
सम्झौताको तोकिएको अवधिभित्र काम नगर्दा थप्ने समय घटाएर पनि मोटामोटी हिसाब गर्दा जीएमआरले प्रतिमेघावाट प्रतिदिन १३८९ रुपैयाँका दरले नेपाललाई हालसम्म झण्डै डेढ अर्ब हर्जाना तिर्नुपर्ने उनको ठहर छ ।
जीएमआरले आयोजना नबनाउने केवल ओगटेर नेपालको उर्जा विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै रावलले देउवाले राष्ट्रिय हित र सम्झौताका प्रावधान विपरीत थप दुई वर्ष समय दिने निर्णय खेदजनक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘सम्झौता विपरीत माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय हितमा गरिएको आघातको निन्दा गर्दै यसलाई सच्याउन माग गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । माथिल्लो कर्णाली देशमै सबैभन्दा कम लागतमा ९ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने आयोजना भए पनि विदेशी कम्पनीले आफ्नो स्वार्थमा १४ वर्ष अल्झाउँदा विकासमा अवरोध गरेको रावलले उल्लेख गरेका छन् ।
