काठमाडौं । अमेरिकाले नेपालमा सञ्चालन हुने विभिन्न विकास कार्यक्रमहरुका लागि दिने अनुदान रकममा सामान्य वृद्धि गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अमेरिकाको विकासका लागि सहयोग निकाय (यूएसएआईडी)ले विभिन्न विकास कार्यक्रमको लागि दिने ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (६ सय ५९ मिलियन डलर) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार यो रकम विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरेर ५ वर्षसम्म खर्च गरिनेछ । सन् २०१५/१६ देखि सन् २०१९/२०सम्म्म अमेरिकाले करिब साढे ५७ करोड (करिब ६९ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यंकमा देखिन्छ । अमेरिकाले पछिल्ला वर्षहरुमा औसत १२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान दिइरहेको थियो ।
गत वर्ष र यो वर्ष कोभ्याक्सको खोप कार्यक्रमका लागि पनि यूएसएआईडीले नेपाललाई सहयोग गरेको थियो। तर, त्यसका लागि कति रकम खर्च भएको हो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । अमेरिकाले सन् २०२२ देखि २०२७ सम्म यस्ता कार्यक्रमका लागि केही रकम बढाएर ७९ अर्ब ६५ करोड ९० लाख अर्थात् करिब ८० अर्ब रुपैयाँको अनुदान दिने भएको छ । पछिल्ला वर्षमा विकास साझेदार मुलुक र संघसंस्थाहरुले अनुदान घटाउँदै लैजाँदा अमेरिकाले अनुदानमा समान्य वृद्धि गरेको देखिन्छ ।
प्रवक्ता निरौलाका अनुसार अमेरिकाले दिने यो अनुदान एमसीसीबाहेकको परियोजनाहरुका लागि हो । ‘विविध कार्यक्रमका लागि यो अनुदान आएको हो, अब विभिन्न कार्यक्रमको लागि सम्झौता गर्दै त्यसैअनुसार यो अनुदान खर्च हुन्छ,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘यो विगतकै सअनुदान सहायताको निरन्तरता हो ।’
अमेरिकाले लामो समयदेखि मुख्य रुपमा नेपाललाई यूएसएआईडीमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अहिले यूएसएआईडीमार्फत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम लिएर स्थानीय स्तरमा सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरु चलाएका छन् । अहिले ‘साझेदारी संघीयता’ नाममा सुदुरपश्चिम र प्रदेश नम्बर ५का प्रमाणित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सहयोग गर्ने परियोजना चलिरहेको छ । पोषण अभिवृद्धिका लागि सु–आहाराको दोस्रो चरण अन्तरगत पनि परियोजना लागू छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बद्ध ‘स्वच्छता, मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वासथ्य प्रणाली सवलीकरण कार्यक्रम, शारीरिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम, लागू औषध सेवनकर्ताको सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि आत्मनिर्भर जीवनयापन कार्यक्रममा पनि यूएएआईडीको सहयोगमा चलिरहेका छन् ।
त्यसैगरी विश्व स्वाथ्य संगठनसँगको सहकार्यमा विश्वव्यापी पोलियो उन्मुलन कार्यक्रम, स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृङ्खला, एचआईभी संक्रमितको सहयोगको लागि ‘लिंकेजेज’, जनसंख्यिकीय र स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्यक्रम, औषधि प्रणाली सुधार, औषधिको गुणस्तर वृद्धिसम्बन्धी क्रियाकलापमा पनि यूएसआईडीको सहयोगमा सञ्चालनमा छ ।
एड हेल्थ केयर फउन्डेसन, आमा फाउन्डेसन, अमेरिकीयर्स फाउन्डेसन, अमुर्त, ब्लिंक नाउ फाउन्डेसन, केयर इन्टरनेसनल, इकोपोलिटियसन, इको हेल्थ कम्युनिटी, एडुकेट द चिल्ड्रेन, ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी, हेफर प्रोजेक्ट इन्टरनेसनल, हेलन केलर इन्टरनेसनल लगायतका दर्जनौं संघसंस्थाले अमेरिकी सहयोगको रकम उपयोग गरेर समुदायमा विभिन्न कार्यक्रम चलाउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन २०१९/२०अनुसार अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो द्विपक्षीय विकास साझेदार हो । तर अमेरिकी सहायता अधिकांश प्राविधिक (टेक्निकल) हुन्छ ।
अमेरिकाले २०१९/२०मा १२ करोड ५१ लाख डलर अर्थात् करिब १५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । आर्थिक वर्ष २०१८/१९मा ७ करोड ७५ लाख डलर अर्थात् करिब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता प्राप्त भएको थियो ।
अमेरिकाले २०१७/१८ मा नेपालमा कुल ११ करोड ७८ लाख डलर अर्थात् तत्कालीन समयमा करिब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।
अमेरिकाले गर्ने सहायता विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगत विभिन्न कार्यक्रमका लागि खर्च हुन्छ । तर अधिक प्राविधिक सहायता रकम बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आएर भुक्तानी हुने गरेको छ । अन बजेट-अफ ट्रेजरीमार्फत जाने त्यस्ता रकम सरकारको स्वीकृतिमा खर्च गरे पनि लेखा परीक्षण हुँदैन । विभिन्न विषयको अध्ययन–अनुसन्धान तथा खोज, सशक्तिकरण, गोष्ठी, सेमिनार, अभियान सञ्चालन लगायतमा यस्तो प्राविधिक सहायता रकम उपयोग हुन्छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने सहयोग पूर्वाधार विकास आयोजनामा खासै केन्द्रित हुने गरेको छैन । पुनर्निर्माण, स्थानीय विकास र कृषि बाहेकका सीमति परियोजनामा मात्रै अमेरिीक अनुदानको उपयोग भएको छ ।
सुरुमा परियोजनाहरुमा लगानी गरेको अमेरिकाले त्यसपछि जनशक्ति र शैक्षिक विकासमा बढी रकम सहयोग गरेको थियो । अहिले भने अमेरिका सुशासन, मानवीय सहायता तथा विकास, सामाजिक विकास र स्वास्थ्यका काममा बढी केन्द्रित छ । यूएसएआईडीले दिने सहायता यस्तै कार्यक्रममा बढी खर्च हुनेछन् ।
