काठमाडौँ: भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत शंकर शर्माको एग्रिमो ३ महिना बितिसक्दा पनि नआएको अवस्था र चीनका लागि ७ महिनादेखि राजदूत रिक्त रहेको अवस्थामाझ ‘समानता’ एउटै कुरामा देखिन्छ— आन्तरिक राजनीतिक गन्जागोल र क्षेत्रीय भूराजनीति ।
राजनीतिक गन्जागोल यस अर्थमा आफ्नो भागमा परेको दाबी गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सर्वसम्मत राजदूतको नाम प्रस्ताव गर्नै सकेको छैन भने भारतमा प्रस्तावित राजदूत शर्माको ९० दिन बितिसक्दा पनि दिल्लीबाट एग्रिमो आउन नसक्नु भनेको एकदमै असहज र अनौठो स्थिति हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब प्रस्तावित राजदूत शर्माको दिल्लीबाट एग्रिमो आइगएपनि ‘अनिच्छापूवर्क स्वागत’ (अनविलिङ्गली वेलकम) गरेको जस्तो ठहर हुनेछ ।’ जबकि भारतले नेपालका लागि राजदूत प्रस्तावित गरेर नाम पठाउँदा बढीमा एक सातामै नामको एग्रिमोमा सहमति जनाएर जवाफ दिने गरेको पृष्ठभूमि छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत रहिसकेका र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शर्माको नाम भारतका लागि प्रस्तावित गर्नुअघि विभिन्न अनौपचारिक तहमा यसबारे ‘बुझबुझारथ’ गरिएको थियो । यसमा सकारात्मक संकेत पाएरै शर्माको नाम प्रस्तावित गरिएको भएपनि उनले भारतीय नाकाबन्दीताका राखेको धारणालाई पनि दिल्लीले ‘ध्यान’मा लिएको हुन सक्ने बुझाइ यथावत छ । शर्माका आफन्तजनले चिनियाँ परियोजना बीआरआइमा राखेको सदासयताको ‘भौगोलिक रणनीति’ माझ उनको नाम चेपुवामा परेको हुन सक्ने परराष्ट्रभित्रैका एक सहसचिवले बताए । राज्यले छनोट गरेको र उपयुक्त मानिएको नाममा अनेक बहाना जुटाएर ‘सहमति’ पठाउन नचाहनुलाई एउटा छिमेकीले अर्कोसँग कूटनीतिक तवर र अर्थमा ‘हुर्मत’ लिन चाहेको स्पष्टै देखिन्छ ।
विशेषतः नेपालको नयाँ भूराजनीतिक नक्साको सेरोफेरोमा आधा दर्जनजति ‘कूटनीतिक नोट’ पाइसकेको दक्षिणी छिमेकीले कहिल्यै पनि वार्ता र संवादको प्रस्ताव स्वीकार नगरिरहेका बेलामा प्रस्तावित राजदूतको नामलाई उल्झनमा राखेर दिल्लीले सम्बन्धको ‘चिसोपना’लाई खुला रुपमा देखाउन चाहेको देखिन्छ । ‘अब एग्रिमो आइहाले पनि यो अर्घेल्याई र चिसोपनाका माझ शर्मालाई दिल्लीमा काम गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ’,भारतका लागि एक पूर्व राजदूतले भने—‘देउवा सरकार गठन भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणका कुनै संकेत नदेखिनू र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘ठोरीका राम’ देखि ‘भारतीय भारइरस’ सम्मका टुक्काले पनि दिल्लीको कूटनीतिक समझलाई निकै धमिल्याएको मैले पाएको छु ।’
यस्तो स्थिति त एकदमै असहज अवस्थामा मात्रै सम्भव छ, ९० दिन बितिसक्दा पनि राजदूतको नाममा एग्रिमो पठाउन नसकेको यो अवस्थालाई सामान्य मात्रै भन्न मिल्दैन,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं जापान, जर्मनीका लागि पूर्वराजदूत मदनकुमार भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने,‘विशेष परिस्थितिबाहेक यस्तो ढिलाइ हुनु यथोचित हुन्न । आशा गरौं, एग्रिमो आउला नै ।’
नयाँ सरकार बनेपछिको साहसिक कामका रुपमा गत असोज पहिलो सातामा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतसहितका एक दर्जन मुलुकबाट राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता गरिएपछि अर्को चरणमा ३ महिनाअघि भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूत नाम सिफारिस भएको थियो । त्यसमध्ये बेलायतका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य लण्डन र अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री वासिङ्टन कार्यस्थलमा पुगिसकेका छन् ।
‘अरु मुलुकका कुरा गर्दा एग्रिमो सहमति पठाउने प्रक्रियामा ‘रेसिप्रोकल’ झैं आपसी प्रबन्ध हुन्छ, ७/१० दिनमा एकअर्का देशले पठाएको नाममा कूटनीतिक सहमति जान्छ नै,‘ परराष्ट्रका एक सहसचिव भन्छन्,‘तर भारतका हकमा यो सामान्यतया लागू हुँदैन, दिल्लीबाट आएको नाममा हामीले बढीमा ७ दिनमा एग्रिमो दिने बाध्यकारी अवस्था आउँछ, हाम्रो हकमा भने दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावास निरन्तर सोधपुछमा जोडिएपनि एग्रिमो पाउन अनेक सेवासर्तसहित महिनौं लाग्छ ।’ दिल्ली दूतावासका अधिकारी पनि अझैसम्म प्रस्तावित राजदूत डा. शर्माको एग्रिमो ‘आउँछ–आउँछ’ मात्रै भनिरहेका छन्, तर किन ९० दिनसम्म रोकियो भन्न सकिरहेका छैनन् ।
अहिले भारत, चीन, जापानसहित २० मुलुकमा राजदूत खाली रहँदा ७ जना परराष्ट्र सेवाका र बाँकी राजनीतिक कोटामा नियुक्ति गर्ने सहमति भएपनि राजदूतको नाममा सहमति नहुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वसम्मत नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सकेको छैन । विशेषगरी चीन, रुस, अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा माओवादी दलको हकदाबी जारी रहेपनि त्यसैमा पनि सर्वसम्मत नाम दिन नसकेर राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको परराष्ट्रका एक सहसचिवले बताए । त्यसमाथि, कूटनीतिक र द्विदेशीय श्रम मामलाकै कारण पनि झण्डै ४ वर्षदेखि रिक्त रहेको दक्षिण कोरिया, श्रीलंका जस्ता काम गर्नुपर्ने मुलुकका हकमा भने राजनीतिक दलको ‘हकदाबी’ त्यति देखिन्न ।
‘माओवादी केन्द्रकै कारण उत्तरी छिमेकी चीनमा राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको यथार्थ हो भने यो राज्यले गरेको कूटनीतिक विभेद होजस्तो लाग्दैन’,चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेश मास्के भन्छन्,‘यो चाहिँ माओवादी पार्टीकै आन्तरिक समस्याको परिचायक होजस्तो लाग्छ ।’ हालसालैको माओवादी दलको महाधिवेशन र त्यसपछि पनि पार्टीमा पदाधिकारी चयन गर्नमा समस्या परेको जेजस्तो स्थिति देखिएको छ, त्यही दलले एउटा राजदूतको नाम सिफारिस गर्न नसक्नु अस्वभाविक नदेखिने मास्केले बताए । माओवादी पार्टी पछिल्लो समयमा ‘अनिर्णयको बन्दी हुँदै गइरहेको’ प्रतिक्रिया दिँदै मास्केले एउटा पार्टीका कारण राजदूत सिफारिस प्रक्रिया रोकिएको अवस्था भने आफैंमा अनौठो देखिएको बताए ।
व्यवहारमा, एग्रिमोको हकमा सामान्यतया सम्बद्ध मुलुकले ‘नाम अस्वीकृत’ भएको भनेर कुनै औपचारिक जानकारी दिँदैन तर, ९० दिनपछि पनि सहमति नआएमा कूटनीतिक रुपमा यसमा ‘असहमति’ रहेकै बुझ्नुपर्छ । यस्तो पर्खाइ बढीमा ६ महिनासम्मको रहने चलन छ । यसअघि, माओवादी नेता राम कार्कीको पनि यसैगरी ९० दिन कटिसक्दा पनि दिल्लीबाट एग्रिमो आएको थिएन भने दोस्रोपटक फ्रान्समा प्रस्तावित भएर एग्रिमो आइसक्दा पनि सरकार फेरबदलका कारण कार्की पेरिस पुग्नै सकेनन् । पञ्चायतकालमै साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत मोहम्मद मोहसिनको नाममा ‘एग्रिमो’ आएन । मोहसिन इस्लामिक भएपनि मदिरापानका सौखिन छन् भन्ने उनीबारेको अफवाहले साउदी एग्रिमो स्थगित भएको चर्चा व्याप्त थियो । ०४५ सालमा नारायणप्रसाद श्रेष्ठलाई जर्मनीका लागि राजदूतमा प्रस्तावित गरिएपनि ०४६ को परिवर्तनपछि श्रेष्ठले आफैं राजदूत बनेर जान अनिच्छा देखाएका थिए ।
‘विगतमा बंगालादेशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू (परराष्टकै सहसचिव) मधुरमण आचार्य र हरिकुमार श्रेष्ठकै पनि झण्डै ३ महिना हुनै लाग्दा एग्रिमो आएको थियो, तर यसमा विशेष कारण स्पष्ट थियो’,परराष्टको कोटामा अब हुनै लागेका एक राजदूतले भने—‘आचार्यको हकमा बंगालादेशमा बाढीले तबाही स्थिति जन्माएकाले राजदूत एग्रिमोमा ढिलाइ भएको थियो, श्रेष्ठको हकमा काठमाडौंको बंगालादेशको दूतावासले गरेको आफ्नै पत्राचार ढिलाइको कारण रहेछ ।’
यसबाहेक, हाल उर्जामन्त्री रहेकी पम्फा भुसालको पनि बिगतमा फ्रान्सका लागि राजदूत सिफारिस भएकोमा यो नाममा एग्रिमो आएन भने बेलायतमा प्रस्तावित रामस्वार्थ रायको एग्रिमो आएर पनि सरकार हेरफेरका कारण लण्डन पुग्नै पाएका थिएनन् । त्यही क्रममा सरकार फेरबदलकै कारण अमेरिकाका लागि प्रस्तावित सुकदेव शाह(अमेरिकी नागरिक) र भारतका लागि चन्द्रकान्त पौडेल एग्रिमो प्रक्रियामा अघि बढ्नै सकेनन् ।
चैतको पहिलो साताभित्र पनि शर्माको एग्रिमो नआएमा यो पदका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरिने सम्भावना रहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । हाल देश बाहिर रहेका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का मंगलबार स्वदेश फर्केपछि शर्माको नियुक्ति र एग्रिमोबारेमा अन्तिमपटकको परामर्श गरेर यसबारे निधो गरिने संभावना रहेको अधिकारीले बताए । ‘राजदूतमा राजनीतिक नियुक्तिको कोटा पर्खेर बसिरहेका नेपाली कांग्रेसभित्रकै केही कूटनीतिक पृष्ठभूमिका प्रतिनिधिहरू शर्मालाई यसरी हुर्मत लिएर राजदूतमा पठाइनुहुन्न भन्दै लबिइङमा लागिसकेको देखिन्छ,’ देउवा सरकारले फिर्ता बोलाएकामध्ये खाडी मुलुकका एक राजदूतले भने, ‘शर्माको एग्रिमो आउनु वा नआउनुभन्दा पनि भारतसँगको चिसिएको राजनीतिक सम्बन्धको आयामलाई यो प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ, सरकारले यसमा ध्यान राख्नु जरुरी छ ।’
