काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि १०१ सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संसद सचिवालयले उनी निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बित भएको सूचना संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयसहित ६ ठाउँमा पठाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयसहित संवैधानिक आयोग, न्याया परिषद्, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश राणालाई उनी निलम्बित भएको सूचना पठाएको हो।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म नेपालको प्रधानन्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कार्य प्रारम्भ भएपछि आरोपित प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउनेछैन भन्ने व्यवस्था रहेकाले उक्त आरोप किनारा नलागेसम्म उनले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने सूचना संसद सचिवालयले जानकारी गराएको हो।