काठमाडौं: स्थानीय तहको चुनाबको घोषणासँगै सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। चुनाबका बेलामा सरकारी निकायले अतिरिक्त सवारी साधन किन्ने गर्छन्। त्यो वाहेक चुनाबका लागि व्यक्तिगत रुपमा पनि गाडी किन्ने हुन्छन्।
चुनाबका बेलामा गाडी मात्रै होइन केही उम्मेद्वारले आफ्ना निकटका कार्यकर्तालाई वाइक समेत किनिदिन्छन्। त्यसैले चुनाबमा अरु समय वाहेक अतिरिक्त सवारी साधनको व्यापार हुने गर्छ। महिन्द्रा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि इन्कर्पोरेटेडका उपमहाप्रवन्धक बरदान बस्नेतले चुनाबका बेलामा गाडीको कारोबार राम्रो हुनेे गरेको बताउँछन्।
‘हरेक चुनाबमा गाडीको बिक्री राम्रो हुने गर्छ। सरकारी निकायले चुनाबका लागि गाडी किन्छन्। विगतमा चुनाबका लागि व्यक्तिगत रुपमा पनि गाडी किन्ने गरेको पाइएको थियो, ‘ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर अहिले तरलता अभावले गाडी बिक्रीमा प्रभाव पर्ने चिन्ता भने छ।’ उनका अनुसार तरलता सहज भएमा चुनाबका बेलामा १० देखि २० प्रतिशत बढी गाडीको कारोबार हुने गर्छ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापा पनि चुनाबमा गाडीको माग बढ्ने बताउँछन्। ‘अघिल्लो चुनाबमा पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट गाडीको माग भएको थियो,’ उनले भने, ‘अघिल्लो चुनावमा अनुदानहरु धेरै आएका थिए। तर अहिले कोभिडका कारण अनुदान कम भएर गाडी खरीद कम हुन पनि सक्छ।’
थापाका अनुसार चुनावमा सुरक्षा निकाय, प्रतिनिधी तथा निर्वाचन आयोग लगायतले सवारी साधनको ठुलो संख्यामा माग गर्छन्। ‘यसका लागि गाडी हामीले नै बिक्री गर्ने हो,’ थापाले भने। उनका अनुसार तरलता अभावले गाडीको व्यापारमा भने केही असर गर्ने देखिन्छ।
चुनाबका लागि गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग ३१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च माग गरिसकेका छन्। यसमा गृहले १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चुनावमा खटिनका लागि सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामान माग गरेपछि गृहमन्त्री खाँणले अर्थसँग छलफल गरेका थिए।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल नाडाका कोषाध्यक्ष तथा यामाहा र जेसीबी हेभी इक्विपमेन्टका बिक्रेता मिलनबाबु मल्लले चुनाबका बेलामा मोटरसाइकलहरुको माग धेरै हुने गरेको बताउँछन्। ‘देशका धेरै उम्मेदवारले केही युवाको लागि मोटरसाइकलको प्रबन्ध गर्छन्। यस्ता मोटरसाइकल सामान्यतया फिर्ता नगर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘गत चुनाबमा एक उम्मेदवारले २० वटा मोटरसाइकलसम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गरेका तथ्यहरु बाहिर आएका थिए।’ मल्लले चुनाबका बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्था वाहिरबाट समेत पैसा आउने भएकाले सवारी साधन बिक्रीमा समस्या नहुने जिकिर गर्छन।
‘विगतका दिनमा पनि चुनाबको समयमा सामान्य भन्दा १० देखि २० प्रतिशतसम्म मोटरसाइकलको कारोबार हुने गरेका थियो। यो वर्ष पनि त्यस्तै आकलन गरेका छौं,’ उनले भने।’ संविधानसभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयलाई भारत सरकारले अनुदान सहयोग स्वरूप विभिन्न प्रकारका ७ सय १६ वटा सवारी साधन उपलब्ध गराएको थियो। ती गाडी मूल्य मात्र ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो तर यसपाली अनुदान आउने सम्भावना कम रहेको प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीको भनाइ ।
केसीका अनुसार अघिल्लो चुनावमा लगभग १८ सय वटा गाडी प्रयोग भएको थियो। यसलाई हेर्दा यसपालिको चुनाबमा पनि त्यही हाराहारीमा सवारी साधनको आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
