काठमाडौं: सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरिएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा न्यायिक समितिमार्फत् जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । सरकारले सोही आधारलाई टेकेर जाँचबुझ समिति बनाएको बताइएको छ । त्यसो अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच टवराव रहँदै आएको बताइन्छ ।
शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रममै गभर्नरले आफूलाई असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आउनुभएको थियो । गभर्नरको पदमुक्तीको चौतर्फी विरोध भएको छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालले सरकारले गभर्नर निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको भए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । गभर्नर अधिकारीले दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा पदबहाली गर्नुभएको थियो ।
सरकारलाई मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट रोक्न पटक पटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदै आउनुभएका गभर्नर अधिकारीको निलम्वनसँगै सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । गभर्नर अधिकारीलाई २०७६ साल चैत २४ मा तत्कालिन केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।
यता निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफू निलम्बनमा परेको हल्ला सुनेको तर औपचारिक पत्र नपाएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारले छानबिनका लागि गठन गरेको न्यायिक समितिले गर्ने छानबिनमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने पनि बताउनुभएको छ । आफूमाथि प्रतिशोध साँधेर अन्याय गरिएकोमा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने कि भन्ने प्रश्नमा उहाँले आफूले न्यायिक समितिबाटै न्याय पाउनेमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
