आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई करका दरहरू हेरफेर गर्न अख्तियारी दिएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि अब सबैका आँखा यस प्रकरणमाथि अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितितर्फ सोझिएका छन् ।
संसदीय समितिको प्रभावकारितामा सधैंजसो प्रश्न उठ्ने गरेकाले पनि सत्ता गठबन्धनकै बहुमत अर्थात् ६ सांसदहरू भएको यस ११ सदस्यीय छानबिन समितिले साँच्चिकै छानबिन गर्छ कि गर्दैन भन्ने आम कौतूहल छ । समितिले छानबिनै नगरी, प्रतिवेदन नै नबुझाई त्यत्तिकै टीकाटिप्पणी गर्नु खासै उचित नहुने भए पनि कतै यसले अनुसन्धानका नाममा शर्मा लगायतलाई त्यसै चोख्याउने प्रपञ्च त गर्दैन भन्ने कतिपय कोणबाट उठेका आशंकालाई त्यत्तिकै खारेज गरिहाल्न मिल्दैन । समितिले यसलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नका निम्ति आफूलाई मिलेको बलका रूपमा लिनुपर्छ । र, आम रूपमा उठेका शंका–उपशंकालाई चिर्ने गरी सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन विश्वसनीय तथा वास्तविक अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
आरोप लागेको लामो समयसम्म शर्माले नैतिक आधारमा राजीनामा नदिएको, पछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज नै ‘मेटिएको’ जवाफ दिएको, अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शर्मासम्बद्ध दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि अनपेक्षित रूपमा मौनता साधेका कारणले यो प्रकरण बढी रहस्यमय बनेको हो । प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालप्रति नै प्रश्न सोझिएपछि र सबै तहबाट चर्को दबाब परेपछि मात्रै संसदीय छानबिनको वातावरण बनेकाले समेत समिति कसरी अघि बढ्छ भनेर धेरैले सन्देहसहितको जिज्ञासा राखेका हुन् । त्यसैले कुनै दबाब र प्रभावमा नपरी मिहिन अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठूलो चुनौतीको सफल सामना समितिले गर्नुपर्नेछ ।
शर्माले बजेट निर्माण क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा आफू जानकार नभएको दाबी गरेका छन्, यसको तथ्य जाँच्न समितिले सीसीटीभी फुटेज जाँच्नुपर्ने हुन्छ । तर, तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने सरकारी नियमकै अवज्ञा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमै मेटिने गरेको र उक्त दिनको फुटेज पनि मेटिएको जवाफ दिएको छ । त्यसैले समितिको पहिलो चुनौती नै मेटिएको (यदि मेटिएकै हो भने) फुटेजलाई ‘रिकभर’ गर्ने हो । प्राविधिक रूपमा सम्भव भएकाले प्रविधिज्ञहरूको सहयोग लिएर समितिले यो कार्य गर्नु–गराउनुपर्छ । राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने उक्त फुटेज मेट्न प्रयोग भएका जनशक्तिसमेत पत्ता लगाउन सकिन्छ, त्यसमार्फत मेट्न लगाउने अधिकारीसम्म पुग्न सकिन्छ, जसबाट घटनावलीको पोयो फुक्न सक्छ । सिंहदरबारको गेटदेखि अर्थ मन्त्रालय वरपरसम्मका अन्य सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनबाट पनि उक्त दिन/समय ती व्यक्तिहरू त्यहाँ गए–नगएको पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
अर्को, समितिले अनधिकृत व्यक्तिले बजेटमा करको दर हेरफेर गर्दा साक्षी रहेका भनिएका अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायत उच्च अधिकारीहरूसित विस्तृत सोधपुछ गर्नुपर्छ । यस क्रममा ती अधिकारीहरूले पनि समितिलाई पूर्ण रूपमा सघाउनुपर्छ । र, बजेट निर्माणमा घुसाइएका व्यक्तिहरूले कुन–कुन करको दर चलाए ? को–को बिचौलिया, व्यापारी र व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा त्यो काम गरियो ? कस–कसलाई के–कति–कसरी फाइदा पुर्याउन यसो गरियो ? यसबाट राज्यले कति राजस्व गुमाउनुपर्यो ? समितिले यी सबै विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्छ । आवश्यक सबै विषयमा सम्पूर्ण रूपमा खोतलखातल गर्ने प्राधिकार भए पनि समिति सदस्यहरूमा बजेट, कर लगायतका विषयमा प्राविधिक ज्ञानको भने सीमा हुन सक्छ, त्यसैले उनीहरूले अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित विज्ञहरूको पनि परामर्श तथा सहयोग लिनुपर्छ । र, त्यस्ता विषयविज्ञ तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने हुनुपर्छ, समितिका सदस्यहरूलाई नै गुमराहमा पार्ने खालका हुनु हुँदैन । यस क्रममा समितिले इमानदार भनेर चिनिएका अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव/अधिकारीहरूको समेत सहयोग लिनु उचित हुन्छ ।
आरोप प्रमाणित भएमा समितिले तत्कालीन मन्त्री शर्मा, सम्बन्धित व्यापारी, बिचौलियाविरुद्ध यथोचित कानुनी कारबाही गराउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाव–निर्देशन पनि दिनुपर्छ । र, विधि–प्रक्रियाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस प्रकरणमा लाचार भएका हुन् कि उनीहरूको पनि मिलेमतो छ, सबैको मिलेमतो नभए पनि कसैको त छ कि भन्ने विषयमा पनि समितिले गहिरो अनुसन्धान गरेर आवश्यक परेमा विभागीय कारबाहीका निम्ति सिफारिस गर्नुपर्छ । समग्रमा समितिले वित्तीय विचलनका सबै दोषीलाई कारबाहीका लागि ढोका खोल्ने गरी छानबिन गर्न सक्नुपर्छ ।
आफ्नो यो अग्निपरीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने छुट संसदीय समितिलाई कदापि छैन । हाम्रो अपेक्षा छ- समितिका सदस्य सांसदहरूले दलीय आस्था र व्यक्तिगत सम्बन्धबाट माथि उठेर यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्नेछन्, दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्नेछन् र संसदीय गरिमा कायम राख्ने मात्र होइन, अझ उचो बनाउनेछन् । र, विधिको शासन तथा सुशासनका पक्षमा नयाँ पाठ रच्नेछन्, ताकि भविष्यमा कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यसरी राज्यको ढुकुटीमाथि खेलबाड गर्ने आँट नगरून् ।
