काठमाडौं: सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ११ औं संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषाद बैठकले नयाँ संशोधन पारित गर्दै एउटा निर्माण कम्पनीले एकपटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले एउटै कम्पनीले सयभन्दा बढी ठेक्का लिएर धेरै आयोजना अलपत्र पारेका उदहारण छन् । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर एकपटकमा ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ । ठेक्काहरुको रेकर्ड सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै राख्ने भएको छ ।
त्यसैगरी निर्माण कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । यस्ता ठेक्कामा विदेशी कम्पनी प्रतस्पर्धामा आउन पाउने छैनन् । हाल एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा मात्रै नेपाली निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले करिब साढे ४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा नेपाली कम्पनीमात्रै प्रतिस्पर्धी हुने अवस्था बनेको छ ।
त्यसैगरी नियमावलीमा १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले नेपाली ठेकदारको प्राविधिक क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
त्यसैगरी सरकारले धारैटीबापत प्रत्यके बिलमा कटौती गरेर जम्मा गर्दै आएको ५ प्रतिशत ‘लाइन अफ क्रेडिट’ रकमको कोष पनि ठेकदारहरुका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न फुकुवा गर्ने भएको छ । बैंक ग्यारेन्टी लिएर ठेकदारहरुले सो रकम फिर्ता लिन पाउने भएका छन् । यसले करिब ३५ अर्ब तरलता बजारमा आउने निर्माण व्यवसायीको अपेक्षा छ ।
नियमावलीले सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । यसअघिको सरकारले एउटै ठेक्का लामो सयमसम्म म्याद थपेर अलझाउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । अब एउटा कम्पनीले ५ वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने भएकाले अब ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने क्रम निरुत्साहित हुने अपेक्षा सरकारको छ । यसले अनुमानभन्दा निकै ठूलो मात्रामा घटेर ठेक्का हात पार्ने र म्याद थप गर्दै भेरियसन गराउने क्रम पनि रोकिने विश्वास छ ।
