काठमाडौँ: साढे दुई वर्षअघि संसद्मा दर्ता भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामाथि संसदीय समितिमा छलफल हुने भएको छ । संसद् (फुल हाउस) मा पेस हुनुअघि नै यो सम्झौतामाथि समितिमा छलफल हुन लागेको हो ।
सामान्यतया संसद्मा दर्ता भएका विधेयक तथा सन्धि–सम्झौतासँग सम्बन्धित दस्ताबेजहरू संसद्मा पेस भएर आवश्यक परे मात्रै थप सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउने परम्परा छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्रको मतभेद र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अडानका कारण प्रतिनिधिसभामा टेबल हुन नसकेको एमसीसी सम्झौतामाथि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफल हुने भएको हो । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा २०७६ असार ३० मा दर्ता भएको उक्त सम्झौता अहिलेसम्म संसदीय अनुमोदनका लागि अघि बढ्न सकेको छैन ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूले कुरा उठाएपछि सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सम्झौतामाथि छलफल गरिने बताइन् । समय निर्धारण गरेर बैठक बोलाउने उनले जानकारी दिइन् । ‘एमसीसीबारे छलफलको माग भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा सांसदहरू अनभिज्ञ भएर बस्नु उचित भएन । अर्को बैठकमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ ।’
एमसीसी सम्झौताबारे सर्वत्र छलफल भइरहेका बेला सांसद मौन रहन नहुने उनको भनाइ छ । ‘सम्झौताको पक्ष/विपक्षमा सारा नेपाली जुरुक्क भएका बेला हामी कानमा तेल हालेर बस्नु शोभनीय हुँदैन,’ उनले भनिन् । बैठकमा एमाले र माओवादीका सांसदले खरेलसँग एमसीसी सम्झौतामाथि समितिमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । एमाले सांसदहरू भीम रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र सुजिता शाक्यले सम्झौतामाथि समितिमा छलफल गराउन माग गर्दा कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले भने प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाएर सम्झौता टेबल गर्न दिन एमाले सांसदलाई आग्रह गरेका थिए ।
सन्धि–सम्झौता तथा विधेयकमाथि संसद्भन्दा पहिला समितिमा विरलै छलफल हुने गरेको छ । संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले भने सदनमा पेस हुनुअघि नै संसदीय समितिमा विभिन्न विषयलाई लिएर छलफल हुन सक्ने संसदीय प्रावधान रहेको बताए । ‘कुनै पनि दस्ताबेज संसद्मा दर्ता भएको छैन भने पनि छलफल गर्न मिल्छ, जनप्रतिनिधिको हिसाबमा आएका विषय बुझ्नका लागि यसरी छलफल गर्न पाइन्छ,’ उनले भने ।
संवैधानिक कानुनका विज्ञ विपिन अधिकारीले विधेयक, सन्धि, सम्झौतालगायत विषयमा संसद्मा छलफल भएर तल आउँदा राम्रो हुने बताए । ‘माथिबाट अघि बढेर तल आएको भए त्यसको प्रभाव बढी हुन्थ्यो । तर समितिहरूले सिधै पनि विभिन्न विषयमा छलफल गर्न पाउँछन्,’ उनले भने ।
अधिकारीले यसरी विभिन्न विषयमा छलफल गर्न पाउने समितिहरूको क्षेत्राधिकार रहेको प्रस्ट पारे । ‘समितिले क्षेत्राधिकारमा रहेका जेसुकै विषयमाथि छलफल गर्न पाउँछन्, त्यो विधेयकमात्र हुँदैन, उनीहरूले छलफलका लागि हात हाल्न सक्छन्,’ उनले भने ।
समिति बैठकमा एमाले नेता रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई असोज १३ मा लेखेको पत्र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको भन्दै त्यसबारे छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरे । जवाफमा सभापति खरेलले देउवा र दाहालको पत्र अशोभनीय भएको टिप्पणी गरिन् । ‘प्रधानमन्त्री र अर्को दलका नेताको पत्र पनि अशोभनीय र गम्भीर देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।
