काठमाडौँ: गिरोहले भिजिट भिसाका नाममा पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै कम्तीमा ८० हजार नेपाली कामदारलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुर्याएको पाइएको छ । नेपाल र यूएईको श्रम सम्झौताविपरीत यसरी कामदार आपूर्ति गर्ने काममा दुवै देशका म्यानपावर/कन्सल्टेन्सी कम्पनीका सञ्चालक संलग्न देखिएका छन् ।
म्यानपावार र कन्सल्टेन्सी कम्पनीले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर भिजिट भिसामा यूएई पुर्याउने गरेका छन् । उनीहरूले कामदारबाट ८ लाख रुपैयाँसम्म उठाएको पाइएको छ । यसरी जाने अधिकांश युवा यूएईमा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । पीडितले उजुरी गरे पनि अधिकांश गिरोह कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । प्रहरीले भने अवैध रूपमा नेपाली कामदारलाई यूएई पुर्याउने काममा संलग्नको खोजी भइरहेको दाबी गरेको छ ।
दुबई प्रहरीले त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमलराज उपाध्यायलाई पक्राउ गरी छानबिन थालेपछि भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उपाध्यायका सहयोगीलाई हालै पक्राउ गरेको छ । ब्युरोले राइनास नगरपालिका–३ का मधुविलास बाँस्कोटा, दूधकुण्ड नगरपालिका–८, सोलुखुम्बुका होमबहादुर खड्का, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–७, काठमाडौंका सन्तोष प्याकुरेल र रञ्जना ढकाल प्याकुरेल र देवदह नगरपालिका–५ रूपन्देहीका राजु भन्ने खुमबहादुर बस्याललाई पक्राउ गरी छानबिन अगाडि बढाएको हो । ‘यो समूहमार्फत कम्तीमा ७६ जनाबाट दुई करोड ४३ लाख रकम ठगी भएको भनी लिखित जाहेरी परेको छ,’ सीआईबीका प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले भने, ‘उनीहरूले मासिक तीन हजार दिराम (झन्डै एक लाख रुपैयाँ) तलब दिलाइदिने भन्दै ३ लाख ५० हजारदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म लिएको उजुरी छ ।’ पक्राउ परेकामध्ये खड्का कामदारको कागजात संकलन गर्ने र अन्तर्वार्ताका लागि तयारी गराउने काममा सक्रिय रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ढकालले उनीहरूलाई आफ्नो बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई आर्थिक कारोबारसम्बन्धी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेकी थिइन् । बस्याल, बाँस्कोटा र प्याकुरेलले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको खोजी गर्थे ।
यूएईमा कामदार खोज्नका निम्ति लाइसेन्स प्राप्त त्रिनेत्रले विभिन्न कम्पनीका लागि दुई हजार पीएसबीडी सुरक्षा गार्ड, दुई हजार सिरा सुरक्षा गार्ड, ५५ जना लाइफ गार्ड, ३ सय जना आर्म्स गार्ड जी–ए (सशस्त्रधारी), ५ सय जना आर्म्स गार्ड जी–बी र चार सय जना रोयल गार्ड चाहिएको भन्दै एजेन्टहरूलाई मान्छे खोज्न लगाएका थिए । त्यही आधारमा एजेन्टहरूले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत वा पेन्सनवालालाई आकर्षक जागिर लगाइदिने भन्दै भिजिट भिसामा उडाएका थिए ।
तनहुँका श्रीराम रानाभाट यूएईमा पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र परेपछि गत फेब्रुअरीमा फसेको रकम माया मारेर जसोतसो स्वदेश फर्केको सुनाए । उनका अनुसार एजेन्टले रोजगारी भिसा (श्रम) मा नभएर भिजिट भिसामा यूएई छिर्ने, जागिर पक्का भएपछि ८ लाख रुपैयाँ तिर्ने र काठमाडौंबाट उड्नुअघि दुई लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए । ‘उड्नुअघि एक लाख रुपैयाँ एजेन्ट खगेन्द्र फुयालको हातैमा थमाइदिएँ । बाँकी एक लाख २० हजार खगेन्द्रले भनेअनुसार रञ्जना ढकाल प्याकुरेलको खातामा डिपोजिट गरिदिएँ,’ उनले सुनाए । रञ्जना त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमलराज उपाध्यायकी श्रीमती हुन् ।
नेपाल र यूएईबीच १४ जुलाई २०१९ मा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताले गैरकानुनी माध्यमबाट नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहन गरेको छ । श्रम सम्झौताको धारा २ को उपधारा २ मा ‘श्रमिक भर्ती, रोजगारी र स्वदेश फिर्ता कार्यलाई नियमन गर्ने, पारदर्शी बनाउन, स्वच्छ भर्ना, निष्पक्षता र पारस्परिक लाभका निमित्त सहकार्य गर्ने’ उल्लेख छ । सोही सम्झौताको उपधारा ५ मा ‘श्रमिकहरूको अनियमित र/वा अवैध भर्तीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने’ लेखिएको छ । जसअनुसार श्रमिक माग गर्ने रोजगारदाता कम्पनीले नेपालको म्यानपावर कम्पनी वा यूएईमा नै खुलेका कन्सल्टेन्सीमार्फत श्रमिक भर्ना गर्न पाउँछन् । यूएईमा खुलेका कन्सल्टेन्सी वा म्यानपावर कम्पनीले सिधै श्रमिक भर्ना गर्न भने पाउँदैनन् । तिनले नेपालको म्यानपावर कम्पनीमार्फत रोजगारदातालाई श्रमिक उपलब्ध गराउन सक्छन् । त्यसका लागि पनि वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा पुगेका नेपाली बढी समय बसेपछि (ओभरस्टे) गैरकानुनी हैसियतमा पुन्छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको पहलमा ओभरस्टेबापतको जरिवाना मिनाहा भएपछि कम्तीमा ७० नेपाली स्वदेश फर्केका छन् । भिजिट भिसामा यूएईमा लगेर २७ युवालाई अलपत्र पारेको भन्दै फरेभर ह्युमन रिसोर्स सोलुसनविरुद्ध उजुरी परे पनि कारबाही भएको छैन । ‘फरेभरले हामीलाई छक्यायो । पठाउने बेला यो भिजिट भिसा होइन, उता पुगेपछि काम खोज्नुपर्दैन, सिधै कपडा प्याक गर्ने कम्पनीमा काम गर्न जाने हो, तलब १ हजार ५० दिराम पाउने भनिएको थियो,’ धनगढीका तिलक साउदले भने, ‘यूएई आएपछि काम थिएन । बस्ने कोठा, खाने सुविधा केही पनि थिएन ।’ सुरुमा सारजाहाको एउटा घरमा राखिएकामा पछि घरबेटीले निकालिदिएको र त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आश्रय दिएको उनले सुनाए ।
एजेन्टको भर परेर यूएई पुगेका सन्तोष बस्यालका अनुसार कामदारले दुई लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका छन् । ‘१५/२० दिनभित्र काममा लगाउने भनेर ल्याएका थिए तर काम नै दिन नसकेर हामीलाई बिचल्ली वनाए । हामीलाई बन्धकजस्तै बनाएर राखे,’ उनले भने । क्याम्पमा थुनिएका नेपालीलाई दुर्व्यवहार हुने गरेको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘हामी ठूलो यातना सहेर बस्यौं,’ झापाका हिमाल पोर्तलले भने, ‘जो बोल्छ उसलाई कोठाबाट बाहिर निकालिदिन्थ्यो । खाना दिइँदैनथ्यो । घर जान खोज्नेलाई बाहिरी सिँढीमा सुताइदिन्थे ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि भिजिट भिसामा अलपत्र परेकालाई उद्धार र पीडकलाई कारबाही गर्न गत पुसमा एउटा मार्सल टिम बनाएको थियो । ‘मार्सल टिमले पीडितको कुरा सुन्छ र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तत्काल एक्सन गर्छ,’ टिम बनेका बेला मन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए । तर त्रिनेत्रबाहेकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल नै भएको देखिँदैन । ‘अलपत्र परेका नेपाली दुबईमा थुप्रै भेटिन्छन्’, एनआरएनए यूएईका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्रिनेत्रजस्ता दर्जनौं कम्पनी अझै क्रियाशील छन् । अवैध रूपमा कामदार आपूर्ति गर्नेहरूलाई प्रहरीले समाते कामदारमाथि शोषण र ठगी घट्छ ।’
_ स्रोत : कान्तिपुर
