काठमाडौं । लगानी बोर्डको कार्यालयको आज बसेको बैठकले कोरियन कम्पनी मोट्रेक्सलाई विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। बोर्ड अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लगानी सम्मेलनबाट सबै गाडी उत्पादन गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न अनुमति दिएको हो।
‘प्रधानमन्त्रीले डिजेल पेट्रोलका गाडी होइन। विद्युतीय गाडी मात्रै उत्पादन गर्न दिइनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव बोर्ड बैठकबाट पास भएको छ’, बोर्ड बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए। कोरियन मोट्रेक्स कम्पनी लिमिटेडले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बुटवलमा एसम्बल प्लान्ट स्थपना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनीले नेपालमा १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लागतमा एसेम्बलिङ र उत्पादन गर्ने जनाएको थियो।
लगानी बोर्डका अनुसार उद्योग स्थापनाको लागि कुल ७३.६ एकड जग्गा आवश्यक छ। पहिलो चरणमा २४.७ र दोस्रो चरणमा ४८.९ एकड जमिन आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले वार्षिक ५० हजार युनिट गाडी उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसमा सेगमेन्ट ‘ए’अन्तर्गत ३४ हजार प्यासेन्जर, सेगमेन्ट बीअन्तर्गत १५ हजार एसयूभी गाडी र सेगमेन्ट सीअन्तर्गत कमर्सियल एक हजार गाडी उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। लगानी बोर्डले उक्त परियोजनालाई अध्ययन र सर्भेको प्रक्रियापछि मोट्रेक्सलाई दिने निर्णय गरेको छ।
उद्योग स्थापना गर्दा यस्ता सुविधा
सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मा चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्वल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपूर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिशमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले अहिले भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। सरकारले १०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा भने अन्तःशुल्क र भन्सार ६० प्रतिशतसम्म लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
