काठमाडौं । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमनका लागि समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो । सत्तारूढ गठबन्धनमा सम्मिलित दलका नेताहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका वरिष्ठ नेता पौडेल नेतृत्वको चुनावी परिचालन समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि नेताहरू रहेका छन् ।
समितिमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, सञ्चारमन्त्रीसमेत रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट नेताद्वय वर्षमान पुन र देव गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र उपमहासचिव डा. विजय पौडेल, जनता समाजवादीबाट नेता अशोक राई र नेतृ रेणु यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट सचिव हिमाल पुरी रहनुभएको छ ।
समितिलाई स्थानीय तहमा कसरी तालमेलको निर्णय हुँदैछ ? भनेर अनुगमन गर्ने र तालमेलको क्रममा विवाद उत्पन्न भए आवश्यकताका आधारमा विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तहको पार्टीगत अवस्थाबारे केन्द्रमा रिपोर्ट प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको थियो । मंगलबारको बैठकले यही चैत २५ गतेभित्र रिपोर्ट पठाइसक्न ताकेता पनि गरेको छ ।
प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा बनेको संयन्त्रले पठाएको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि वरिष्ठ नेता पौडेल नेतृत्वको समितिले डाटा अध्ययन र विश्लेषण गर्नेछ । पार्टीगत अवस्था र वस्तुस्थितिको प्रतिवेदन आएपछि चुनावी तालमेलबारे मोडालिटी तयार गरिने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा बनेको समितिले स्थानीय तहमा कसरी तालमेल भइरहेको भनेर अनुगमन गर्नेछ । केन्द्रले गरेको निर्देशन र निर्वाचन संयन्त्रले गरेका निर्णय लागू भए÷नभएको अनुगमन गर्नेछ ।’
गठबन्धनको गत बिहीबार बसेको बैठकमा जिल्ला, पालिका र प्रदेशको रिपोर्टिङका आधारमा तल्लो तहसम्म नै दलको शक्ति र जनाधारअनुसार गठबन्धन हुने अनौपचारिक सहमति बनेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेलले चुनावी संयन्त्र कस्तो बनाउने भन्नेबारे निर्णय गर्नका लागि प्रदेश, नगरपालिका र वडाबाट प्रतिवेदन आउँदै गरेकाले आगामी छलफलबाट तालमेलको मोडालिटी टुंगो लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।
तत्काल उम्मेदवारको नाम टुंगो नलगाउन कांग्रेसको सर्कुलर
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल उम्मेदवारको टुंगो नलगाउन तल्लो तहका पार्टी निकायमा सर्कुलर गरेको छ । सत्ता गठबन्धनका सदस्य दलहरूसँग चुनावी तालमेलको तयारी अघि बढेपछि कांग्रेसले तत्काल उम्मेदवारको टुंगो नलगाउन पार्टीको तल्ला निकायलाई सर्कुलर गरेको हो । केन्द्रीय समिति बैठकले यसअघि पार्टीका तल्ला निकायलाई स्थानीय तहमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न र यथाशक्य उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सर्कुलर गरेको थियो । तर, सत्तारूढ दलहरूसँग गठबन्धनको सम्भावना बढ्दै गएपछि कांग्रेसले तत्काल उम्मेदवारको टुंगो नलगाउन सर्कुलर गरेको हो ।
पार्टीको तल्ला निकायलाई जारी गरिएको सर्कुलरबारे जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, ‘जिल्ला समितिलाई तत्काल उम्मेदवार नतोक्न भनिएको छ । सिफारिस लगायतका सबै काम गरे पनि नाम नै टुंगो लगाएर उम्मेदवार नै चाहिँ नतोक्नु भनेको हो । केन्द्रले अर्को निर्णय नगर्दासम्म नतोक्नु भनेका छौँ ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने मिति तोकेको छ । पार्टी विधानअनुसार कांग्रेसले मनोनयन गर्नुभन्दा एक महिनाअघि नै उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने थियो । तर, यसअघि आगामी वैशाख १ गतेसम्ममा उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्न निर्देशन गरे पनि फेरि तत्काल त्यो प्रक्रियालाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय संसदीय समिति, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार जिल्ला संसदीय समिति र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार प्रदेश संसदीय समितिहरूले टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले हरेक पदमा सर्वसम्मत नभए एक महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र माथिल्लो तहले टुंगो लगाउने व्यवस्था छ ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले गठबन्धनका साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गरेर चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । गठबन्धन दलहरूले स्थानीय तहसम्मै संयन्त्र निर्माण गरेर पार्टीगत वस्तुस्थिति र अवस्थाबारे जानकारी लिँदै चुनावी तालमेलको तयारी गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमनका लागि समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो । सत्तारूढ गठबन्धनमा सम्मिलित दलका नेताहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका वरिष्ठ नेता पौडेल नेतृत्वको चुनावी परिचालन समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि नेताहरू रहेका छन् ।
समितिमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, सञ्चारमन्त्रीसमेत रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट नेताद्वय वर्षमान पुन र देव गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र उपमहासचिव डा. विजय पौडेल, जनता समाजवादीबाट नेता अशोक राई र नेतृ रेणु यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट सचिव हिमाल पुरी रहनुभएको छ ।
समितिलाई स्थानीय तहमा कसरी तालमेलको निर्णय हुँदैछ ? भनेर अनुगमन गर्ने र तालमेलको क्रममा विवाद उत्पन्न भए आवश्यकताका आधारमा विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तहको पार्टीगत अवस्थाबारे केन्द्रमा रिपोर्ट प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको थियो । मंगलबारको बैठकले यही चैत २५ गतेभित्र रिपोर्ट पठाइसक्न ताकेता पनि गरेको छ ।
प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा बनेको संयन्त्रले पठाएको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि वरिष्ठ नेता पौडेल नेतृत्वको समितिले डाटा अध्ययन र विश्लेषण गर्नेछ । पार्टीगत अवस्था र वस्तुस्थितिको प्रतिवेदन आएपछि चुनावी तालमेलबारे मोडालिटी तयार गरिने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा बनेको समितिले स्थानीय तहमा कसरी तालमेल भइरहेको भनेर अनुगमन गर्नेछ । केन्द्रले गरेको निर्देशन र निर्वाचन संयन्त्रले गरेका निर्णय लागू भए÷नभएको अनुगमन गर्नेछ ।’
गठबन्धनको गत बिहीबार बसेको बैठकमा जिल्ला, पालिका र प्रदेशको रिपोर्टिङका आधारमा तल्लो तहसम्म नै दलको शक्ति र जनाधारअनुसार गठबन्धन हुने अनौपचारिक सहमति बनेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेलले चुनावी संयन्त्र कस्तो बनाउने भन्नेबारे निर्णय गर्नका लागि प्रदेश, नगरपालिका र वडाबाट प्रतिवेदन आउँदै गरेकाले आगामी छलफलबाट तालमेलको मोडालिटी टुंगो लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।
तत्काल उम्मेदवारको नाम टुंगो नलगाउन कांग्रेसको सर्कुलर
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल उम्मेदवारको टुंगो नलगाउन तल्लो तहका पार्टी निकायमा सर्कुलर गरेको छ । सत्ता गठबन्धनका सदस्य दलहरूसँग चुनावी तालमेलको तयारी अघि बढेपछि कांग्रेसले तत्काल उम्मेदवारको टुंगो नलगाउन पार्टीको तल्ला निकायलाई सर्कुलर गरेको हो । केन्द्रीय समिति बैठकले यसअघि पार्टीका तल्ला निकायलाई स्थानीय तहमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न र यथाशक्य उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सर्कुलर गरेको थियो । तर, सत्तारूढ दलहरूसँग गठबन्धनको सम्भावना बढ्दै गएपछि कांग्रेसले तत्काल उम्मेदवारको टुंगो नलगाउन सर्कुलर गरेको हो ।
पार्टीको तल्ला निकायलाई जारी गरिएको सर्कुलरबारे जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, ‘जिल्ला समितिलाई तत्काल उम्मेदवार नतोक्न भनिएको छ । सिफारिस लगायतका सबै काम गरे पनि नाम नै टुंगो लगाएर उम्मेदवार नै चाहिँ नतोक्नु भनेको हो । केन्द्रले अर्को निर्णय नगर्दासम्म नतोक्नु भनेका छौँ ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने मिति तोकेको छ । पार्टी विधानअनुसार कांग्रेसले मनोनयन गर्नुभन्दा एक महिनाअघि नै उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने थियो । तर, यसअघि आगामी वैशाख १ गतेसम्ममा उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्न निर्देशन गरे पनि फेरि तत्काल त्यो प्रक्रियालाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय संसदीय समिति, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार जिल्ला संसदीय समिति र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार प्रदेश संसदीय समितिहरूले टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले हरेक पदमा सर्वसम्मत नभए एक महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र माथिल्लो तहले टुंगो लगाउने व्यवस्था छ ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले गठबन्धनका साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गरेर चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । गठबन्धन दलहरूले स्थानीय तहसम्मै संयन्त्र निर्माण गरेर पार्टीगत वस्तुस्थिति र अवस्थाबारे जानकारी लिँदै चुनावी तालमेलको तयारी गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसले भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरको दाबी नछाड्ने
केन्द्रमा गठबन्धनबीच चुनावी तालेमलको मोडालिटीको विषयमा बहस भइरहँदा नेपाली कांग्रेस चितवनले भने चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर अरू पार्टीलाई दिन नसकिने अडान कायमै राखेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस चितवनका नेताहरू डेलिगेसनका लागि काठमाडौं आउने तयारीमा छन् । केन्द्रीय सदस्य टेकप्रसाद गुरुङ, जिल्लाका सांसद र जिल्ला सभापतिसहितको टोली भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर दाबी गर्दै बुधबार डेलिगेसनका लागि काठमाडौं आउन लागेको हो ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको समेत समर्थनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विजयी हुनुभएको थियो । यसपटक पनि मेयरमा माओवादी केन्द्रले नै दाबी गरेको छ । तर, यसपटक कांग्रेसले पनि मेयरमा दाबी गरेको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले भरतपुर महानगरमा कांग्रेसले मेयरको दाबी नछोड्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ ।
अघिल्लोपटक कांग्रेसले माओवादीलाई सघाएकाले अब माओवादीले कांग्रेसलाई सघाउनुपर्ने चितवनका कांग्रेस नेताहरूको अडान छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादीले मेयर र कांग्रेसले उपमेयर उम्मेदवार बनाएर तालमेल गरेका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावी तालमेलको विषयले कांग्रेसभित्र विवाद हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण सफल भएकोे निष्कर्ष
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा मंगलबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष निकालेको हो । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबारे मंगलबार बसेको गठबन्धन बैठकमा समीक्षा भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणको विषयमा ब्रिफिङसमेत गर्नुभएको थियो । चैत १८ देखि २० गतेसम्म तीन दिन भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्त गर्नुका साथै भारतीय समकक्षीसँग सीमा विवादको विषय उठाउनुभएको थियो । भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच विभिन्न चारवटा सम्झौता हुनुका साथै जनकपुर जयनगर रेल सेवा उद्घाटन, सोलु करिडोर उद्घाटनसहित चारवटा परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे चिन्ता
गठबन्धनको बैठकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि छलफल भएको छ । बैठकमा गठबन्धनका नेताहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सुधारका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडपछि धरमराएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो, ‘हामीले अर्थतन्त्रमा सिर्जित समस्याहरू समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेपछि उहाँले विज्ञहरूसँग परामर्श गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ ।’
बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट राजनीतिक दल, अर्थविद्, योजनाविद् र सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत नेताहरूको सहभागिता थियो ।
केन्द्रमा गठबन्धनबीच चुनावी तालेमलको मोडालिटीको विषयमा बहस भइरहँदा नेपाली कांग्रेस चितवनले भने चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर अरू पार्टीलाई दिन नसकिने अडान कायमै राखेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस चितवनका नेताहरू डेलिगेसनका लागि काठमाडौं आउने तयारीमा छन् । केन्द्रीय सदस्य टेकप्रसाद गुरुङ, जिल्लाका सांसद र जिल्ला सभापतिसहितको टोली भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर दाबी गर्दै बुधबार डेलिगेसनका लागि काठमाडौं आउन लागेको हो ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको समेत समर्थनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विजयी हुनुभएको थियो । यसपटक पनि मेयरमा माओवादी केन्द्रले नै दाबी गरेको छ । तर, यसपटक कांग्रेसले पनि मेयरमा दाबी गरेको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले भरतपुर महानगरमा कांग्रेसले मेयरको दाबी नछोड्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ ।
अघिल्लोपटक कांग्रेसले माओवादीलाई सघाएकाले अब माओवादीले कांग्रेसलाई सघाउनुपर्ने चितवनका कांग्रेस नेताहरूको अडान छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादीले मेयर र कांग्रेसले उपमेयर उम्मेदवार बनाएर तालमेल गरेका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावी तालमेलको विषयले कांग्रेसभित्र विवाद हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण सफल भएकोे निष्कर्ष
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा मंगलबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष निकालेको हो । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबारे मंगलबार बसेको गठबन्धन बैठकमा समीक्षा भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणको विषयमा ब्रिफिङसमेत गर्नुभएको थियो । चैत १८ देखि २० गतेसम्म तीन दिन भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्त गर्नुका साथै भारतीय समकक्षीसँग सीमा विवादको विषय उठाउनुभएको थियो । भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच विभिन्न चारवटा सम्झौता हुनुका साथै जनकपुर जयनगर रेल सेवा उद्घाटन, सोलु करिडोर उद्घाटनसहित चारवटा परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे चिन्ता
गठबन्धनको बैठकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि छलफल भएको छ । बैठकमा गठबन्धनका नेताहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सुधारका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडपछि धरमराएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो, ‘हामीले अर्थतन्त्रमा सिर्जित समस्याहरू समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेपछि उहाँले विज्ञहरूसँग परामर्श गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ ।’
बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट राजनीतिक दल, अर्थविद्, योजनाविद् र सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत नेताहरूको सहभागिता थियो ।
