काठमाडौं: आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले जेठ १७ गतेदेखि नै सुझाव मागेको थियो । यसको लागि सरोकारवाला निकायले सुझाव दिँदै आएका छन् । उक्त सुझावलाई केलाउने काम केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीति कोरोना प्रभावितमा केन्द्रित रहेको थियो । यो आर्थिक वर्ष लागेदेखि नै तरलतामा चाप परेका कारण अगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति भने तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
तीव्र आयात, बढ्दो व्यापार घाटासँगै निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाबले यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । एक त मुलुकभित्र व्याप्त तरलता अभावको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ तीव्र आयातले व्यापार घाटासँगै निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती केन्द्रीय बैंकको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिगिएका नीति परिवर्तनको लागि पनि अहिले चौतर्फी दबाब र्सिजना भएको छ । विशेषत सेयर धितोकर्जाको रुपमा बैंकहरुले प्रदान गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा हाल कायम ४—१२ करोडको व्यवस्था खारेज गर्न राष्ट्र बैंकमाथि निकै दबाब परिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा एक व्यक्तिले वा संस्थाले एक बैंकबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म र सबै बैंकहरुबाट गरी बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त व्यवस्था हटाउन अहिले अर्थमन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई दबाब दिएको बुझिएको छ । फलस्वरुपः आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्थामा केही परिर्वतन हुनसक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सेयर बजारसहित घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा जोखिमको भारित औसत दर १५०% पुर्याएकोमा त्यसलाई १००% मा झार्न माग हुँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यसअघिको सीडीसी रेसियो खारेज गर्दै ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो (कर्जा÷निक्षेप अनुपात) कायम गरेको थियो । सोही व्यवस्थाको पुनर्विचार गर्न अहिले बैंकमाथि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा दबाब परिरहेको छ । अहिले ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोको व्यवस्थाको पुनर्विचार गर्न बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेको बुझिएको छ ।
सीडी रेसियोको व्यवस्थालाई बैंकर, उद्योगी, व्यवसायी र सेयर लगानीकर्तासम्मले रुचाएका छैनन् । उनीहरु सीसीडी रेसियो नै कायम गरेर बैंकहरुलाई थप लगानीको सुविधा दिनुपर्ने पक्षमा लबिइङमा छन् । तथापि, सीडी रेसियोको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने तयारीमा केन्द्रीय बैंक नरहेको स्रोतको भनाई छ ।
