काठमाडौँ: विश्वले नयाँ चुनौतीका रूपमा गम्भीर खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंकलगायत निकायहरूले सम्भावित खाद्यान्न संकटबारे औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । यो संकटको सामनाका लागि तयार रहन र समस्यासँग जुध्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्न पनि विश्व समुदायलाई ती निकायहरूले सचेत गराएका छन् ।
युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रमले मे ४ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै खाद्य संकटको चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार मुख्य गरी रुस–युक्रेन तनाव, जलवायु परिवर्तन र मूल्यवृद्धिका कारण खाद्य संकट गहिरिँदै गएको हो । त्यस्तै, रासायनिक मल आपूर्ति घट्दा त्यसको असर पनि खाद्यान्न आपूर्तिमा देखिएको छ । गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आउँदा महिनाहरूमा विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको संकटबारे चेतावनीसहितको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । गत सोमबार वर्ल्ड इकानोमिक फोरममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रबन्धनिर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण विश्वव्यापी तनावको स्थिति सिर्जना हुने अवस्था निकट रहेको चेतावनी दिइन् । यो संकटबाट अधिकांश देशहरू प्रभावित हुने ठानिएकाले सामूहिक प्रयासमार्फत निवारण खोज्न पनि उनीहरूले विश्व समुदायलाई अपिल गरेका छन् ।
‘ग्लोबल नेटवर्क अगेन्स्ट फुड क्राइसिस’ (जीएनएएफसी) ले गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका र खाद्य सहायता तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग चाहने मानिसहरूको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ । त्यस्तै, अहिले देखिएको खाद्य संकट व्यवस्थापनका लागि भन्दै विश्व बैंकले यही मे १८ मा ३० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकको यो कार्यक्रममार्फत कृषि, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, पानी र सिँचाइजस्ता क्षेत्रका विद्यमान र नयाँ परियोजनाहरूमा सहयोग गरिनेछ । वित्त पोषणमा खाद्यान्न र मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य प्रणालीको वृद्धि गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने र आर्थिक रूपमा विपन्न घरपरिवारलाई सहयोग गर्ने प्रयासका रूपमा विश्व बैंकको यो कार्यक्रमलाई लिइएको छ ।
जीएनएएफसीको प्रतिवेदनअनुसार अहिले करिब ६० करोड मानिस खाद्यान्न संकटको उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गरिएको छ । अफगानस्तान, लेबनान, इथोपिया, सोमालिया, केन्यालगायत देशहरूले अहिले पनि चरम खाद्य संकट व्यहोरिरहेका छन् । खाद्य संकटबाट उम्कन विभिन्न देशहरूले एकपछि अर्को गर्दै निर्यात कटौतीलगायतका कदमहरू चालिरहेका छन् । यस्तो नीतिलाई कथित ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) का रूपमा पनि हेर्न थालिएको समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण गहुँको मूल्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । रुस र युक्रेन गहुँ उत्पादन गर्ने विश्वका ठूला मुलुकहरूमा पर्दछन् । संकटको चेतावनीपछि विभिन्न देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएका छन् । भारतले गहुँपछि चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ । खाद्य संकट र मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै भारतले अघिल्लो शुक्रबार गहुँ निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार थप अर्को निर्णयमार्फत जुन १ बाट लागू हुने गरी चिनीको निर्यातमा पनि रोक लगाइने जनाइएको छ । त्यसैगरी इन्डोनेसियाले कच्चा पाम आयलको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मलेसियाले कुखुरा र कुखुराको मासु निर्यातमा कटौती गरेको छ ।
यो संकटको नेपाल प्रभावबारे पनि विभिन्न आकलनहरू गर्न थालिएका छन् । आयातित खाद्यान्नले धानिरहेको नेपालको उपभोग अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । सँगसँगै नेपाललाई खाद्यान्न बेच्ने भारतलगायत देशहरूको निर्यात कटौती नीतिले मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुग्न सक्ने देखिन्छ । मूल्यवृद्धि दर बढ्दै जाँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पार्छ । सम्भावित संकटको नेपाल अवस्था र त्यससँग जुध्न थालिएको प्रयासबारे सरकारी निकायबाट हालसम्म कुनै धारणा बाहिरिएको छैन । तर निजी क्षेत्रले भने यसबारे बोलिसकेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुक खाद्य संकटमा जान सक्ने चेतावनी दिए ।
‘युद्धका कारण रुस र युक्रेनमा गहुँको उत्पादन कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक भारतले निर्यातमा कडाइ गरिसकेको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले नेपालमा पनि संकट निम्तन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन,’ गोल्छाले भने । नेपालभित्रको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्न आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसकेको र वार्षिक करिब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने पनि गोल्छाले बताए । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब २ देखि ३ महिना बराबर मात्रै स्वदेशमै उत्पादित गहुँले माग धान्न सक्छ भने ९ देशि १० महिना विदेशबाट आयात गरिने गहुँले माग धान्दै आएको छ । त्यस्तै विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर खाद्यान्न सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि समस्यामा पर्ने ठानिएको छ ।
युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्वले चरम ऊर्जा संकटसमेत भोगिरहेको छ । ऊर्जा संकटपछि खाद्यान्न संकटको चेतावनीले विश्व त्रसित छ । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि सिर्जित खाद्य समस्याको पुनरावृत्ति र त्योभन्दा अझ जटिल अवस्था आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । एक दशकअघिको संकटका क्रममा पनि अहिलेजस्तै मूल्यवृद्धि अकासिएको थियो । त्यो बेला विश्वव्यापी रूपमा मकै, धान र गहुँको मूल्य क्रमशः ७०, १८०, १२० प्रतिशतसम्म बढेको थियो । कोभिड महामारीयता विश्व अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्याहरू थपिँदै गएका छन् । ती समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यद्यपि, आर्थिक संकटसँग जुध्न नेपालले कुनै महत्त्वपूर्ण कदम भने हालसम्म चालेको देखिँदैन । अहिले पनि घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितीका कारण नेपालले करिब छ महिना हाराहारीमा मात्रै आयात धान्न सक्ने स्थिति छ । बढ्दै गएको खाद्यान्न संकट र मूल्यवृद्धिले आगामी दिनमा अझ चुनौती थप्ने देखिन्छ ।
