काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले ‘स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९’को एकीकृत सुरक्षा नीतिबारे व्रिफिङ लिएको छ । सोमबार बसेको आयोगको निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा अंगका अधिकारीहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित अन्य आयुक्तहरुलाई एकीकृत सुरक्षा नीतिबारे व्रिफिङ गरेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार गृह मन्त्रालयका तर्फबाट तयार पारिएको एकीकृत सुरक्षा नीतिमा भएका व्यवस्थाबारे आयुक्तहरुलाई जानकारी दिइएको थियो । ‘नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई तोकिएको जिम्मेवारी र पोजिसनिङबारे जानकारी गराइएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘निर्वाचनका समयमा आइपर्नसक्ने चुनौतिबारे पनि छलफल भएको थियो ।’ बैठकमा निर्वाचनको समयमा गम्भीर सुरक्षा चुनौति नभएको विश्लेषण गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबै सुरक्षा निकायको समन्वयमा निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्षरुपमा सम्पन्न गराउनुपर्ने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार आयुक्तहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालनाका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा कसरी निगरानी गर्न सकिएला भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
‘सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुनसक्ने भएकाले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरुको जिज्ञासा रह्यो’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि आयोगले पनि आईटी सेल बनाउने र सुरक्षा निकायका तर्फबाट पनि छुट्टै प्रयास गर्ने भन्ने भएको छ ।’
मतपत्र छपाइको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई
बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार निर्वाचनको समयमा मतपेटिकाको पहिलो घेराको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटिने भएका छन् । त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलको टोली खटिनेछ । बाहिरी घेरा र रिजर्भ फोर्सका रुपमा नेपाली सेनाको टोली खटिने जानकारी दिइएको छ ।
निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइसम्बन्धी सुरक्षाको जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई दिइएको छ । चुनावका वेला विकट स्थानमा मतपत्र, मतपेटिका र निर्वाचन सामग्री ढुवानीको जिम्मा पनि सेनालाई हुनेछ ।
प्रहरीको ठूलो जनशक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित हुने हुँदा एक महिनाअघिबाट सेनामार्फत पट्रोलिङ गराउने पनि भनिएको छ ।
शान्ति सुरक्षा कायम गराउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीको ठूलो जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने हुँदा मतदानको ३० दिनअघिबाट सेनालाई पनि पट्रोलिङमा खटाउने व्यवस्था एकीकृत सुरक्षा नीतिमा गरिएको छ ।
जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी भएको ब्रिफिङ गरिएको छ । निर्वाचनको समयमा ड्रोन प्रयोग गरेर खबर संकलन तथा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ ।
निर्वाचनको समयमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने र सम्भावित उछृंखल गतिविधिलाई पनि पहिचान गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने जिम्मा पनि प्रहरीलाई दिइएको छ । सीमा नाका तथा शंकास्पद स्थानमा चेकजाँच, सुक्ष्म निगरानी र गस्ती गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रहरीलाई दिइएको छ ।
घरेलु हतियार, विष्फोटक पदार्थ उत्पादन, ओसारपसार, आयात तथा प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पनि प्रहरीलाई दिइएको छ । सुरक्षा उपस्थितिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा मोबाइल तथा पैदल गस्ती गर्ने जिम्मा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । हरेक स्थानीय तहमा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।
जिल्लाको सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार निर्वाचन अघि, निर्वाचन अवधिभर र निर्वाचनपछिका अन्य कार्यमा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने भनिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचन सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
