Tokyo: सरकारी प्यानलले मङ्गलबार आमाको विवाह वा पुनर्विवाह गरेपछि जन्मिने सन्तानको पितृत्वसम्बन्धी शताब्दी पुरानो मुलुकी संहिता नियमलाई परिमार्जन गर्न कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
न्याय मन्त्रीलाई सल्लाह दिने व्यवस्थापिकाको उपसमितिले मुलुकी संहिताको योजनाबद्ध संशोधनको मस्यौदाको रूपरेखा बनाएको हो । फेब्रुअरीको मध्यमा काउन्सिलको साधारण बैठकमा औपचारिक स्वीकृति पछि रूपरेखा न्यायमन्त्री योशिहिसा फुरुकावालाई पेश गरिनेछ।
मुलुकी संहिताको आधारभूत सिद्धान्तले कुनै महिला गर्भवती हुँदा वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका पुरुषलाई बच्चाको बाबु मानिन्छ।
यस सिद्धान्त अन्तर्गत, हालको दफामा आमाको सम्बन्ध विच्छेदको 300 दिन भित्र जन्मेको बच्चाको बाबुलाई उनको पूर्व पति मानिने प्रावधान छ।
यसैबीच, अर्को दफामा आमाको विवाह वा पुनर्विवाह भएको २०० दिनपछि जन्मेको बच्चाको बाबु निजको हालको श्रीमान भएको मानिन्छ ।
मस्यौदामा विवाह वा पुनर्विवाह भएको २०० दिनभित्र पनि हालको श्रीमान जन्मेको सन्तानको बाबु भएको मानिने गरी यो नियममा परिवर्तनको परिकल्पना गरिएको छ ।
३०० दिनको सिद्धान्त कायम रहने भए पनि सम्बन्धविच्छेद भएको ३०० दिनभित्र जन्मेको बच्चा जन्मेको समयमा आमाले पुनः विवाह गरेको अवस्थामा हालको श्रीमानको हुने अनुमान गर्न नयाँ दफा थपिनेछ।
वर्तमान अनुमानित पितृत्व नियम एक शताब्दी अघि मेजी युग (1869-1912) मा स्थापित भएको थियो।
केही महिलाहरूले आफ्ना पूर्व पतिहरूलाई छोराछोरीको पिताको रूपमा मान्यता दिनबाट रोक्नको लागि सम्बन्धविच्छेद पछि तुरुन्तै जन्मेका नयाँ साझेदारहरूसँग आफ्ना बच्चाहरूको जन्म रिपोर्ट पेश गर्न अस्वीकार गर्छन्।
यसले कुनै पनि परिवार दर्तामा सूचीकृत नभएका बालबालिकाको समस्यालाई जन्म दिन्छ।
यसैबीच, मस्यौदा रूपरेखाले हालको पितृत्व नियमहरू अन्तर्गत अन्योलबाट बच्न स्थापना गरिएको सम्बन्ध विच्छेदको 100 दिन भित्र महिलाहरूलाई पुनर्विवाह गर्न निषेध गर्ने वर्तमान नियमलाई खारेज गर्न आह्वान गरेको छ।
यसबाहेक, रूपरेखाले यो पनि भन्छ कि पितृत्व अस्वीकार गर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू हाल तोकिए अनुसार बुबाहरूले मात्र होइन, आमा र बच्चाहरूले पनि सुरु गर्न अनुमति दिनुपर्छ।
हालको एक वर्षको सीमाबाट जन्मेको थाहा पाएपछि प्रक्रिया सुरु गर्ने समयावधि तीन वर्षसम्म थपिनेछ।
साथै, अनुशासनको नाममा बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारलाई रोक्नका लागि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अनुशासन दिने अधिकारलाई मान्यता दिने मुलुकी संहिताको दफा हटाइने उल्लेख छ ।
बरु, बालबालिकाको स्वस्थ वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने बाल दुर्व्यवहार लगायतका कार्य गर्न अभिभावकलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान थपिनेछ।
