काठमाडौं: नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघले सुचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यूनतम लगानीको रकमको व्यवस्थालाई घटाएर एक करोड कायम गरिएमा भारतबाट लगानी आउन सक्ने जनाएको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसँग भएको छलफलमा संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले भारतीय लगानी भित्र्याउन प्रयासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै सुचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यूनतम एक करोड कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले सन् ९० को दशकमा डाबर, नेपाल लिभर, सूर्य नेपाल जस्ता कम्पनीहरु नेपाल आएको बताउँदै त्यही समय जस्तो लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक भएको बताए। केसीलेै विभागले पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुलाई समेटेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समिति स्थापना गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार संघले पनि भारतीय लगानी भित्र्याउन नेपाल–भारत साझेदारी सम्मेलन, काठमाडौ–कोलकता फोरम नेपाल–इन्डिया ईन्टरप्रेनरशीप प्रोमोशन सेन्टरको स्थापना लगायतका कार्ययोजनामा काम गरिरहेको छ।
संघका उपाध्यक्ष सैवाल घोषले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी बिषयमा समस्या रहेको बताउँदैै नेपालमा संचालित भारतीय तथा बिदेशी लगानीका कम्पनीहरुले प्रतिलिपी तथा ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धी समस्या भोग्नु परेको जानकारी दिए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप गर्न पहल गर्न पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, विदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, औद्योगिक ब्यबसाय ऐन २०७६समय सापेक्ष सुधार आवश्यक रहेको बताए। घोषले यहाँ रहेका विदेशी लगानी कम्पनीले माउ कम्पनीबाट उत्पादित वस्तुहरु आयात गरेर बिक्री वितरण गर्न दिनुपर्ने माग गरे।
महानिर्देशक तिवारीले एकद्वार प्रणालीको माध्यमबाट लगानीकर्तालाई केही सहज गर्न खोजेको बताउँदै त्यसमा पनि सुधार गरेर प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाए। संघले गर्न लागेको कार्यक्रममा विभागले सहकार्य गर्ने समेत उनले बताए।
संघकी अध्यक्ष सृजना राणाले नेपालमा औद्योगिक लगानी वृद्धि गर्न बिभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै बिदेशी लगानी भित्र्याउन बनेका नियमहरुलाई अझ सहज बनाईनुपर्ने बताईन्।
