धनगढी: सरकारले एक वर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा दर्ता गराएको दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्नेसम्बन्धी विधेयक हालसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले गत वर्षको चैत २ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ लामो समयदेखि प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा अड्किएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा ०७७ चैत २ गते दर्ता भएको थियो । समितिका पदाधिकारीहरूका अनुसार विधेयक छलफलकै क्रममा छ । खास गरी सम्बन्धित मन्त्री र समितिका केही पदाधिकारीहरूको बीच फरकफरक धारणा आएकाले विधेयक निर्क्यौल हुन नसकेर समितिमै अड्किएको हो ।
‘सबैका स्वार्थ देखिएर केही कुरामा साझा सहमति बन्न नसकेर अघि बढ्न नसकेको हो,’ समितिमा सदस्य रहेकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले भनिन्, ‘दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि तमाम व्यवस्थाहरू त राखिएको छ । हामीले दलित समुदायका बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने थप व्यवस्था पनि समावेश गर्नुपर्ने भन्ने अडान राखेका छौँ । तर सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का सहमत देखिनुभएको छैन ।’ सरकारले यसरी लामो अल्झाउनु अनुचित भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, कैलालीस्थित दलित अगुवा चक्र विक प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने नियम कानुन छिटोछरितो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अलमलै नहुनुपर्ने विषयमा पनि अलमल गरेर कानुन निर्माणको प्रक्रियामै अल्झाइएको छ,’ विकले भने, ‘यो समग्र दलित समुदायमाथिको बेवास्ता हो ।’ प्रस्तावित विधेयकमा दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि शिक्षा आर्जनको अवसरमा विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । हरेक विद्यालयमा एक जना दलित समुदायको शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा सञ्चालित छात्रावासमा विपन्न दलित वर्गका विद्यार्थीलाई प्राथकितामा राख्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले इन्जिनियरिङ, विज्ञान, चिकित्सा, कानुन, जनस्वास्थ्य, पत्रकारिता, ललितकला पढ्न चाहनेहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस्तै, प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै तहका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययनरत दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिकबाहेकका शिक्षामा प्राथमिक तहदेखि उक्त शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रदेश सरकारका सबै निकाय वा संरचनामा जनसंख्याका आधारमा दलित समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने । दलित समुदायद्वारा सञ्चालित पेसा, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखानाका लागि आवश्यक पर्ने पार्टपुर्जा ल्याउँदा भन्सार छुटको पहल गर्ने, स्वास्थ्य उपचारमा विशेष छुट हुने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत र सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सशक्तीकरणको माध्यमबाट मूलप्रवाहीकरण गर्न विभिन्न अवसर सिर्जना गर्ने विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो । विधेयकले हलिया प्रथा, बालिघरे प्रथा (खलो प्रथा), डोली प्रथा, सिनो फ्याँक्ने प्रथा, भुँडे र लगी प्रथा आदिको अन्त्य गर्न कार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकअन्तर्गत प्रादेशिक र स्थानीय गरी दुईवटा जातीय विभेद र छुवाछूत अनुगमन तथा सशक्तीकरण समिति गठन गरी जातीय विभेद तथा छुवाछूतको परम्परालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्रादेशिक समितिले जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाहरूको अध्ययन, अनुगमन र जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी विद्यमान कानुन कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण र अनुगमनका साथै सशक्तीकरणमा कार्य गर्ने भनिएको छ ।
प्रादेशिक समितिले जातीय छुवाछूत र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी घटनाहरूको अनगुमन गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी निर्देशन दिने क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ । यस्तै, प्रदेशभित्र जातीय तथा अन्य सामाजिक, छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गत फैसला भएका मुद्दाहरूको फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न समितिले समन्वय गर्ने भनिएको छ ।
समितिले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी घटनाहरूको अनुगमन गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने उक्त समितिको अधिकार र कर्तव्य हुने उल्लेख छ । छुवाछूतबाट पीडित व्यक्तिको परिवारलाई सम्मानजनक, सुरक्षा र क्षतिपूर्तिलगायतको व्यवस्था गर्ने गराउने र अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यस्तो जोडीलाई उचित प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
स्थानीय तहमा गठन हुने समिति कार्यपालिकाले तोकेको प्रतिनिधि अध्यक्ष रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा गठन हुने जातीय विभेद र छुवाछूत अनुगमन तथा सशक्तीकरण समितिले जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त वडा/स्थानीय तह घोषणा गर्ने, प्रदेश समितिका नीति निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, हरेक जातीय विभेदको घटना सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका व्यवस्था राखिएको छ ।
