काठमाडौँ: संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएको प्रकरणले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभाव पार्ने बताएका छन् ।
कुराकानी गर्दै संविधानविद् आचार्यले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन सत्तारुढ गठबन्धनका सबै दलहरु समावेश नदेखिनुले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने बताएका हुन् । ‘महाभियोग प्रस्ताव विधिवत् रुपमा ९८ जनाले संसद्मा पुर्याए । यसमा महत्वपूर्ण कुरा सत्ता गठबन्धनको सबै घटक यसमा समावेश देखिएन । तीनवटा घटक मात्र देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले भोलिका दिनमा सत्ता गठबन्धनलाई सकारात्मक या नकारात्मक के प्रभाव पार्छ अवश्य यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिरहेको छु ।’
यस प्रकरणले संसद्मा टेबुल हुने तयारीमा रहेको एमसीसी परियोजनालाई समेत प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले ठूलो विवाद एमसीसीलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छ । आजको घटनाले यसलाई पनि प्रभाव पार्छ । कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो हेर्न बाँकी छ’ उनले भने । संविधानविद् आचार्यले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निरन्तरताको सवालमा पनि यस प्रकरणले प्रश्न उब्जाएको उल्लेख गरे । ‘सभामुखको निरन्तरतालाई पनि यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिराख्या छु । खासगरी प्रतिपक्ष यो विषयमा अलि डरलाग्दो ढंगले अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा सरकारले गरेको छ । तर यो विषय यदि भोलि बल्झिँदै गएर एउटा अर्कै मोड लिन गयो भने निर्वाचनको भविष्यमाथि पनि यसले असर गर्छ ।
यो घटना सतहमा महाअभियोगको प्रस्ताव गयो, प्रधानन्यायाधीश निलम्बित भए भन्नेमा सीमित नरहने दाबी गर्दै आचार्यले यसले धेरै पाटाहरुलाई उजागर गरेको बताए । संविधानविद् आचार्यले राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो राजनीतिक दाउपेचमा खेल खेल्ने गर्दा दलहरु र संसद् आफैंले अनुमोदन गरी नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था पटक-पटक आउने गरेको बताए । यदि प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग प्रस्ताव पास हुनुअघि पदबाट राजीनामा दिएमा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनु नपर्ने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आइतबार सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरुले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
