राष्ट्र बैंकको पुनकर्जा र स्थानीय स्तरको बजेटलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने नीतिगत संशोधनको बाबजुद पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी रेशियो घट्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्मको प्रतिवेदन अनुसार विकास बैंकहरुमध्ये २ वटा बैंकको सीडी रेशियाे नै १ सय प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले भने आगामी २०७९ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी रेशियो ९० प्रतिशतको सीमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। चालु आवमा सीडी रेशियो ९० भन्दा बढी भएमा पनि कुनै कारवाहीको व्यवस्था नगरिए पनि कसरी ९० प्रतिशतभन्दा मुनि झार्ने भनेर योजना समेत पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत १९ विकास बैंकमध्ये ४ वटा विकास बैंकको सीडी रेशियो अझै ९० प्रतिशत माथि छ। अझ दुई वटा विकास बैंकको सीडी रेशियो त १०० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। सीडी रेशियो १ सय प्रतिशतभन्दा माथि भन्नाले बैंकले आफूले संकलन गरेको निक्षेपभन्दा बढी अनुपातमा ऋण लगानी गरेको भन्ने बुझिन्छ। विकास बैंकहरुको दोस्रो त्रैमासिक विवरण अनुसार कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सीडी रेशियो १०५.३९ प्रतिशत र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १००.५७ प्रतिशत रहेको छ।ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको ९८.१० प्रतिशत रहेको छ भने नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सीडी रेशियो ९४.२७ प्रतिशत रहेको छ।
पछिल्लो समय ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको विकास बैंक र ‘ग’ वर्गको फाइनान्स कम्पनी गरी सबै वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य तरलताको अभाव छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी, बढ्दो आयात र प्रशस्त मात्रामा विदेशी लगानी एवम् अनुदान समेत भित्रिन नसक्दा यस वर्ष लकडाउन खुकुलो भएदेखि नै बैंकको तरलतामा दबाब छ। त्यसमाथि गत वर्ष कोरोनाको कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नपाएका उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाको प्रकोप कम हुँदै गएपछि विस्तारमा लाग्दा ऋणको माग पनि उच्च दरले बढ्यो। सोही कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तोकेको सीडी रेशियो कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हम्मे हम्मे परेको अवस्था छ।
विकास बैंकमध्ये १५ वटा विकास बैंकको सीडी रेशियो राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा मुनि एकदमै टाइट अवस्थामा देखिएको छ। विकास बैंकहरुमध्ये कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको मात्रै सीडी रेशियो एकदमै सुविधाजनक अवस्थामा देखिएको छ। यस बैंकको सीडी रेशियो ७१.४६ प्रतिशत छ। अन्य सबै विकास बैंकहरुको सीडी रेशियाे ८४ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ।
पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा दोस्रो त्रैमासिकमा विकास बैंकका कस्ट अफ फन्डमा पनि वृद्धि देखिएको छ भने सो वृद्धिसँगै बैंकको बेस रेटमा पनि वृद्धि देखिएको छ। विकास बैंकहरुको कस्ट अफ फन्ड बढीमा ७.८६ प्रतिशत र घटीमा ६.४१ प्रतिशतसम्म रहेको छ। कस्ट अफ फन्डको वृद्धिसँगै बैंकहरुको बेस रेटमा पनि वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले अघिल्लो त्रैमासको तीन महिनाको औसत बेस रेटको आधारमा मात्र पछिल्लो त्रैमासमा कर्जा वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार धेरै विकास बैंकहरुले माघबाट लागू हुने गरी ऋणको ब्याजमा वृद्धि गरेका छन्। तथ्यांक अनुसार विकास बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बेस रेट कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ११.७७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महालक्ष्मी विकास बैंकको ९.२० प्रतिशत रहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था बीचमा निक्षेप खोसाखासको प्रतिस्पर्धा हुँदा बैंकहरुका निक्षेपको लागत बढ्न गयो। निक्षेपको लागत बढ्दा त्यसको असर बेस रेटमा परेको देखिन्छ। बैंकहरुको निक्षेप लागत बढ्ने तर बेस रेट अनुसार कर्जाको ब्याज दर बढाउन भने अर्को त्रैमास कुर्नुपर्ने प्रावधानले धेरै विकास बैंकको ब्याज दर अन्तर भने घटेको छ। स्प्रेड दरमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकलाई ४.४ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई ५ प्रतिशतसम्म फरक गर्न सक्ने भए पनि धेरै जसो विकास बैंकले ४ प्रतिशतभन्दा तल स्प्रेड दर कायम गरेका छन्। सबै बढी एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको स्प्रेड दर ३.१५ प्रतिशत रहेको छ। यद्यपि सिन्धु विकास बैंकको स्प्रेड दर भने राष्ट्र बैंकले तोके भन्दा बढी ५.२२ प्रतिशत रहेको छ।
