काठमाडाैँ- ‘नो नट अगेन’ अभियानबारे निर्वाचन आयोगले व्यक्त गरेको धारणाप्रति सर्वोच्च अदालतमा परेकाे रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ।
आयोगले साइबर क्राइमअन्तरगत कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै कुनै व्यक्तिविरुद्ध अभियान नचलाउन भनेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गरेका थिए।
‘राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई मंसिर ४ गते हुने चुनावमा पराजित गरौँ’ भन्ने अभियानका रूपमा सामाजिक सञ्जालमामा चलाइएको ‘नो नट अगेन’माथि कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको थियो। आयोगको कार्यले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको जिकिर गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट निवेदन दिएका हुन्।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले संविधानले तोकेको भन्दा फरक विषयवस्तु तथा आधारमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिबंधित वा कुण्ठित गर्नु स्वेच्छाचारिताको नमूना हो।
नागरिकको विचार एव अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाइ अपराधीकरण गरी ५ वर्षसम्म कैद एवं १ लाख रुपयाँ जरिवानाको धम्की दिने कार्यले संवैधानिक मूल्य एव मान्यतालाई खण्डित तुल्याउँदछ। निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा यसो गरिनु निर्वाचनको निष्पक्षता एवं पवित्रतालाई समेत कुण्ठित तुल्याउनु हो। निर्वाचन भनेको नागरिकले आफ्नो फ्रि विल प्रयोग गर्ने एउटा प्रभावकारी माध्यम हो। निर्वाचन प्रक्रियामा प्रत्येक नागरिक कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत प्रदान गर्न वा नगर्न स्वतन्त्र हुन्छ।’
यसैगरी, उम्मेदवारी कायम गर्न अन्तरिम आदेशको माग दावी लिएर अदालत पुगेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ एवं ललितपुर ३ की उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको रिट पनि आज पेसीमा राखिएको छ। उनको रिटमाथि पनि आजै सुनुवाइ हुनेछ।
