काठमाडौं: सन् २०२२ मा बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्नका अमेरिकी फेडले धेरै पटक ब्याजदर बढाएको छ। यसको असरस्वरुप डलरको प्रयोग गर्ने वित्तीय औजारहरुको आम्दानी बढ्यो। अमेरिकी सरकारी बण्डलाई यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।
बण्ड सरकार तथा अन्य कम्पनीहरुकालागि पैसा लिने यस्तो तरिका हो जस अन्तर्गत भविष्यमा निश्चित ब्याजदरका साथ पैसा फिर्ता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको हुन्छ। खासमा यस्ता सरकारी बण्डहरु अन्य क्षेत्रका तुलनामा लगानीका लागि सुरक्षित मानिन्छन्।
हालका दिनहरुमा लगानीकर्ताले लाखौं डलर खर्चेर अमेरिकी बण्ड किनिरहेका छन्। उनीहरुले यस बण्ड किन्नका लागि डलर खर्च गरिरहेका छन् र बढ्दो मागका कारण डलरको मूल्य पनि बढिरहेको छ।
जब लगानीकर्ता डलर किन्नकालागि अन्य दोस्रो मुद्राहरुको प्रयोग गर्छन् त्यसबेला ती मुद्राहरुको मूल्य घट्छ।
लगानीकर्ता यस्तो समय पनि डलर किन्न चाहन्छन् जब विश्व अर्थव्यवस्था संकटमा हुने गर्छ। यसको कारण के हो भने अमेरिकी अर्थव्यवस्था निकै ठूलो छ र यसलाई लगानीको ‘सुरक्षित स्थान’ पनि मानिन्छ।
यूरोप तथा एसियाका कैयन अर्थव्यवस्था हाल तेलको बढ्दो मूल्यका कारण अप्ठेरोमा परेको छ। अमेरिकाभित्रै भने पछिल्लो ६ महिनामा बढ्दो मूल्यको त्यति धेरै असर देखिएको छैन।
नाइजेरिया र सोमालिया, जहाँ भोकमरीको जोखिम देखिइसकेको छ, त्यहाँ महँगिएको डलरले हाल खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको मूल्य अझै चुलिएको छ। बलियो डलरले ऋणमा डुबेको अर्जेन्टिना, इजिप्ट र केन्याजस्ता देशहरु समयमै ऋण तिर्न नसकेर डिफल्टर हुने जोखिममा छन्। साथै यसले भारत तथा दक्षिण कोरिया जस्ता उदाउँदा अर्थतन्त्रहरुमा विदेशी लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने वातावरण सिर्जना समेत गरिदिएको छ।
कर्नेल विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक इश्वर प्रसाद भन्छन्- अमेरिका बाहेक विश्वका अन्य देशहरुका लागि यो ‘नन-वीन सिचुएसन’ हो। तर ब्याजदर वृद्धिबाहेक फेडसँग अन्य कुनै विकल्प नभएको पनि उनले बताए। ‘मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि यो नै उत्तम विकल्प थियो र समयमै यसमा नियन्त्रण नगर्दा अझ भयावह अवस्था आउन सक्ने थियो।’- उनले भने।
पछिल्लो तीन महिनामा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पनि संकुचित भएको छ तर कम्पनीहरुमा धमाधम रोजगारी र नयाँ जनशक्ति नियुक्ति भइरहेको छ यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ।
डलर बलियो हुँदा कमजोर मुद्राहरुमाथि असर
गत सेप्टेम्बर २६ तारिखका दिन पाउण्ड डलरको तुलनामा सबैभन्दा तल झरेर रेकर्ड नै कायम गर्यो। यसको मूल्य १.०३ डलर थियो। यसपछि यसमा थोरै सुधार देखियो। सन् २०२२ को सुरुदेखि हालसम्म पाउण्डमा २० प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ। राहतको उपायस्वरुप बेलायतका अर्थमन्त्रीले ४५ अर्ब पाउण्डको कर कटौतीसहितको मिनी बजेट ल्याए भने उनले व्यापारिक स्थल तथा घरहरुमा बिजुली प्रयोगमा अनुदान दिने घोषणा पनि गरे।
उनले थप कर कटौती हुन सक्ने संकेत गरेपछि धेरै लगानीकर्ताहरुले बेलायतको बण्ड तथा अन्य सरकारी सम्पत्तिहरु बिक्री गरे किनभने उनीहरुलाई त्रास थियो, बेलायती अर्थमन्त्रीले चालेको कदमले सरकारी उधारो धेरै बढ्न सक्छ। यसकारण पनि पाउण्डको मूल्य घट्यो।
पाउण्ड जस्तै जापानी येन को मूल्य पनि डलरको तुलनामा २० प्रतिशतले घटेको छ भने यूरो १५ प्रतिशत। कमजोर मुद्रा भएका देशहरुलाई बलियो डलरबाट फाइदा हुन्छ किनभने उनीहरुका लागि वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा धेरै मूल्य प्राप्त हुन्छ। यसले निर्यात पनि बढाउँछ।
तर यो सँगै अमेरिकाबाट हुने निर्यात भने महंगिन्छ। तेलको मूल्य अमेरिकी डलरमा तय हुन्छ। यसैले धेरै देशहरुमा तेल महँगो समेत भएको छ।
बेलायतमै सन् २०२२ को सुरुवातमै एक लिटर पेट्रोलको औसत मूल्य १.४६ पाउण्ड थियो, जुन बढेर १.६७ भएको छ। अर्थात तेलको मूल्यमै १५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। जुलाइमा यो १.९१ डलर हुँदा आफ्नो सबैभन्दा उच्च मूल्यमा थियो।
विश्वका धेरै देश तथा कम्पनीहरुले अमेरिकी डलरमा ऋण लिने गर्छन् । सामान्यतय डलरको मूल्य उनीहरुको आफ्नो मुद्राको तुलनामा स्थिर हुने भएकाले उनीहरुले डलरमा ऋण लिने गर्छन्। तर डलरको मूल्य बढ्दा स्थानीय मुद्राबाट ऋण तिर्न समस्या हुन जान्छ।
अर्जेन्टिनालाई हाल बलियो डलरको नराम्रो प्रभाव परेको छ। उसले अस्थायी रुपमा वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। आफ्नो डलर संचितिलाई जोगाउनका लागि अर्जेन्टिनाले यो निर्णय लिएको हो। चिनियाँ मुद्रा युआन पनि दुई वर्ष यताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ। विश्वका धेरै देशहरु ब्याजदर बढाएर आफ्नो मूल्य बढाउने कोशिश गरिरहेका छन्। बेलायतले आफ्नो ब्याजदर हालसम्म २ प्रतिशतले बढाएको छ। बेलायतको केन्द्रीय बैंक बैंक अफ इंग्ल्याण्डले ब्याजदर अझ बढ्ने बताएको छ। ब्याजदर ६ प्रतिशतसम्म जाने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन्।
युरोपेली केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर १.२५ प्रतिशत बढाएको छ। ब्याजदर बढ्दा मूल्यवृद्धि कम गर्न मद्दत पुग्छ तर ऋण महँगो हुन जान्छ। यसबाट महंगी कम हुन मद्दत पुग्ने भए पनि कम्पनीहरुको नाफा कम हुने तथा बेरोजगारी बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। सर्वसाधारणले आफ्नो खर्च कटौती गर्न थाल्नेछन्। यसबाट मन्दीको अवस्था आउने त्रास रहन्छ र अर्थव्यवस्था पनि संकुचनमा जान्छ।
