Kathmandu: नेपालको न्यायालयको इतिहासमा अत्यन्तै दूरावस्था उत्पन्न गराइएको छ । सर्वोच्च अदालत सम्मानित अदालत थियो, सर्वोच्च ले देशको महत्वपूर्ण विषयहरुमा फैसला गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत सर्वोच्च अदालतको छुट्टै एउटा पहिचान कायम भएको थियो भने निष्पक्ष न्यायलय रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई राख्दै आएका थिए भने तत्कालिन न्यायाधीशले आफ्नो छबीलाई समेत जोगाउन सफल भएका थिए। सर्वोच्चदातको इतिहास अहिले पनि केही महत्वपूर्ण राष्ट्रियताका पक्षमा निर्णयहरु भएका छन्।
२०६२/६३ पछि नेपालको न्यायालयको क्षेत्रमा विसंगतिहरु सुरुवात क्रमशः फस्टाउँदै गयो। अदालत सुधारका नाममा विदेशी शक्तिलाई अदालतमा प्रवेश गरायो न्यायाधीश देखी कर्मचारीसम्म आइएनजिओको पैसाबाट प्रभावित पार्ने कोसिस गरियो। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या दोब्बर वृद्धि गरियो राजनीतिक दलका भागबण्डामा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न सुरु गरियो त्यहाँ योग्य दक्ष न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बन्ने बाटो रोकियो। काुनन व्यवसायीहरुमा पनि नचलेका आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिभाका देखाउन नसक्ने हरुलाई न्यायाधीशमा ल्याउने प्रचलन सुरु गरियो। राजनीति दलले सत्तामा छँदा गरेका आफ्ना अपराधकर्महरुलाई सर्वोच्च अदालतबाट चोख्याउनका निमित्त अनुकूल हुने कानुन व्यवसायीहरुलाई सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा जथाभावी नियुक्ति गरियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राही र जनताको पक्षमा फैसला गर्नुभन्दा राजनीति दलको इशारामा न्यायाधीशहरुले आदेश दिने फैसलाहरु गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आयो। त्यसमाथि पनि एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको इसारामा सर्बोच अदालत सञ्चालन हुने अवस्था पुर्याउने प्रयत्न भयो। न्यायलय सुधारको नाऊमा नेपाल बारले गत कार्तिक बाट नियोजित रूपबाट आन्दोलनको नाटक शुरु गर्यो यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतको गरिमा सिध्याउने खालको उत्श्रृंखल अराजक गतिविधिहरु सर्वोच्चमा एकाएक देखा पर्न थाले त्यही मौकामा केही सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले आफूलाई प्रधानन्यायाधीश हुने सपना पनि देख्न थाले।
तीनवटासम्म फरक-फरक जन्म मितिका नागरिकता भएका न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीशको दिवा सपनामा आन्दोलनलाई सघाउन पुगे। सर्वोच्चकै हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित न्यायालय सुधारको निमित्त एउटा प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको छ। सो प्रतिवेदनमा नेपाल बार सर्वोच्चको सेटिङ कमिटी र न्यायाधीशहरूको बीचमा बारका कानुन व्यवसायीहरुबाट अपारदर्शी काम भएको छ भनिएको छ। सोही प्रतिवेदनमा कानुन व्यवसायीहरुलाई विचौलियाको ट्याग लगाइएको छ। प्रतिवेदन बनाउनेले विचौलियालाई राम्रोसँग चिनेको हुनुपर्छ अन्यथा सबै कानुन व्यवसायीहरुलाई विचौलियाको तबन लगाउनु उपयुक्त होइन।
विचौलियाको ट्याग लगाएर सबै कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन पनि भएको छ। नेपाल–बारका केही वरिष्ठ भनिएका कानुनका सौदागर हरुले न्यायालय लाइ बन्दक बनाएर कृतिमा आन्दोलनको माध्यताबाट सर्वोच्च अदालतलाई कब्जामा लिने प्रयत्न भयो। केही कारण व्यवसायीहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न केहीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश र केही व्यक्ति सर्वोच्चमा समेत न्यायाधीश हुने योजना आन्दोलन गरिएको थियो।
आन्दोलन गरेर न्यायाधीश बन्ने आन्दोलन माध्यमबाट प्रधानन्याधिस खाने सपना देखेका विचौलीयाका नाइके हरुले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा एक लाख मान्छेहरु न्याय पाउन बाट बन्चित हुनु पुगेका छन् भने २८ हजारभन्दा बढी मुद्धा अलपत्र परेको छ। सर्वोच्च बारले सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएर अझैपनि दुई घण्टा दिनमा मुद्दा हेर्न रोकी राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट एनसेलको मुद्धा ४८ अर्ब नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पैसा भएपछि एनसेल कानुनी सल्लाहकार रहेका सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीहरूको षड्यन्त्र भगचयउबष्ल युनियनकोको पैसा बारको आन्दोलन भएको बुझिन्छ।
नेपाल बारको कथित आन्दोलनबाट सर्वोच्चकै एकजना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बनेपछि एनसेलको मुद्दा बदर गराउने योजनामा आर्थिक स्रोत हरु जुटेको तथ्य पनि सबैलाई जगजाहेरै छ। नेपालका पथभ्रष्ट कानुन व्यवसायिको आन्दोलनप्रति जनतामा ठूला आक्रोस उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतको परिसरमा नारा जुलुस गर्ने उच्छृंखल अराजक आन्दोलन गरेर प्रधानन्यायाधीसको मोटरमा ढुङ्गा हान्ने काम समेत गर्नु भनेको इतिहासमा कानुन व्यवसायीहरुले कालो लेखाएका छन्। दौरा सुरुवाल टोपी लगाएर सर्वोच्च बारका अध्यक्षले मुर्दावादको नारा लगाउनु माओवादीको संगठन विभाग कानुन विभाग हेर्ने प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति बारको अध्यक्ष रहनु।
नेपाल बार कानुन व्यवसायीहरूको पेशागत संगठन भन्दापनि राजनीतिक दलको भातृ संगठन बनाइएको छ। यो आन्दोलनबाट सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक भागबन्डा नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरूको चरित्र पनी छरपष्ट भएको छ। केही बिचौलिया वरिष्ठ भनिएका कानुन व्यवसायीहरूको स्वार्थपूर्ति को निमित्त गरीएको आन्दोलनबाट अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेपको परिषणाम कस्तो हुन्छ भन्ने यो घटनाबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ। संसारको कहिँपनि बारका कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेर प्रधानन्यायाधीशको माग गर्दैनन्।
अदालतले बार लाइ गाई लाई दिन्छ यहाँ चाहिँ बारले न्यायाधीशहरु माथि आफ्नो कब्जा जमाउने षडयन्त्र गर्दछन्। आफ्नो बदमासी सर्वत्र उदाङ्गो भएपछि तिनै बिचौलिया वकिल हरु राजनीतिक दल नेताहरुलाई समेत दबाब दिने मुर्खता गर्छन्। राजनीतिक दललाई कानुन व्यवसायीहरुले कुनै किसिमको पनि दबाब दिने अधिकार छैन! कानुन व्यवसायीहरू स्वतन्त्र पेशागत मर्यादा भन्दा राजनीति दल कार्यकर्ता भनेर चनिएका कारणले कानुन व्यवसायी हरुप्रति पटक्कै सद्भाव छैन। यो आन्दोलनबाट संवैधानिक परिषदको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि देखिएको छ। राजनीतिक दलबाट भाडा नियुक्ति भएका सबैलाई हटाएर पुनः नियुक्ति गर्ने यो बाटोबाट संसद्ले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस भएको छ।
अदालतमा हड्ताल गर्ने हडताल गराउने दुई थरीलाई अदालतको अपहेलना मुद्दा चलाउनुपर्छ। न्याय प्रभावित भएकाहरुलाई उनीहरूबाट क्षतिपूर्ति समेत भराउने फैसलाको पर्दछ। मिर्गौला तस्करीमा समेत मुछिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको उक्साहटमा सर्वोच्च अदालत भित्र भएको गुण्डागर्दीको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाई तत्काल सरकारले काम गर्नुपर्ने जनताको माग रहेको छ। यसरी छाडा हुने वातावरणको अन्तय गरिनुपर्छ। जनताबाट उठेको करबाट तलबभत्ता सुविधा खाने न्यायाधीशहरु भनेको कर्मचारी पनि हुन् उनीहरुलाई इजलास बहिष्कार गर्ने हड्ताल गर्ने छुट संसारमा कहीँ पनि छैन।
तसर्थ हडताल गर्ने न्यायाधीश र बारमा बसेर ढुङ्गा नि कुनै पनि व्यक्तिहरुलाई आउँदा दिनहरुमा न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने वा सरकारले कुनै पनि सरकारी नियुक्ति गर्ने गर्नुहुँदैन। कानुन व्यवसिय जस्तो जिम्मेवारी नागरिक भएर आफ्नो कर्तव्य पालामा नगर्ने व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनताले क्षमा दिन सक्तैन, आन्दोलनमा खर्च भएको रकम पनि नेपाल बारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।कानून व्यवसायीहरुको र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु पूर्वन्यायाधीश समेतको सम्पत्ति छानबिन गर्नु वाञ्छनीय भएकोछ। यस्ता सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी समेत परिसकेको छ त्यसको छानिएको लागि जनताले अब खबरदारी पनि गरिरहेका छन्।
