गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमाविचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताउनुभयो ।
वैशाखमा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो । “वैशाखमा चुनावगराउन सरकार तयारी अवस्था छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अदालतको फैसलाकुरिरहेका छौँ । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।”
गृहमन्त्री थापाले नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकतादिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानूनी जटिलता आउन सक्ने बताउनुभयो । “चुनाव चिह्न र पार्टीकाविषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमाल्याउन अहिले सम्भव छैन ।”
नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रशासनिक र राजनीतिक तवरबाट नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति भएको जनाउँदै उहाँले उनीहरुलाई मूलप्रवाहमा आउन आग्रह गनुभयोे । निर्मला पन्तको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र ढिलो चाँडो त्यो घटनाका सत्यतथ्य सार्वजनिकगरिने गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो । “कैयौँ घटनाबारे टुङ्गोमा पुग्न १२ वर्ष पनि लाग्ने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सो घटनाकादोषीका विषयमा पनि अनुसन्धान जारी छ । ढिलोचाँडो दोषी पत्ता लाग्नेछ ।” माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका अपाङ्गता तथाशहीद परिवारको रोजीरोटीका विषयमा सरकार सचेत र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्णय गरेको गृहमन्त्री थापाले जानकारीदिनुभयो ।
अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा आदेश दिने विश्वास
कर्णाली– यसअघि कालीकोट जाने क्रममा आज सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभाविघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा फैसला दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा देश प्रतिगमनतिर धकेलिने खतरा औँल्याउँदै ताजा जनादेशमै जानु राजनीतिक स्थायित्वकादृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
