काठमाडौं, चैत ५ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसदमा छिटै अविश्वास प्रस्ताव आउने बताएका छन्।
महामन्त्री कोइरालाले अविश्वास प्रस्तावको तयारी र अन्य दलहरूसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिदै भने, हप्ता दस दिनभित्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्छ।’ कांग्रेस नेता अशोक कोइरालाको निधनपछि अन्तिम बिदाइमा सहभागी हुन बिहीबार विराटनगर पुगेका कोइरालाले विमानस्थलमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
अविश्वास प्रस्तावबाटै मुलुकले निकास पाउने बताउँदै भने, ‘ओली सरकार अवैधानिक भएकाले त्यसको विकल्प अनिवार्य छ।कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर ओलीको विकल्प दिनेछन्।’शशांकले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै ओली सरकारले वैधानिकता गुमाएको बताउँदै यस्तो अवैधानिक सरकार लामो समय टिक्नु पनि देशका लागि घातक हुने बताए। उनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कांग्रेसले नेपाल र खनाल पक्षले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलाको प्रतिक्रिया हेरेर थप कदम अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ। अविश्वास प्रस्तावबारे कांग्रेस नेतृत्वले माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको छ। एक साता अघि बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले ओलीले विपक्षी दल र संसदलाई समेत उपेक्षा गरेर स्वेच्छारीढंगले अघि बढ्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेस नै अग्रसर हुने निर्णय गरेको थियो र सरकारको नेतृत्व लिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई म्यान्डेट दिइसकेको छ। संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलित भएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार निर्माण गर्न सम्बन्धमा एक खालको समझदारी बनिसकेको र छिटै त्यसले ठोस् आकार लिने बताइएको छ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। संसदमा तत्लकालिन एमालेका १२०, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, जसपाका ३४ सांसद छन्। जसपासँग मिलेर सरकार जोगाउने रणनीतिमा सक्रिय ओली आफ्नै पार्टीभित्र नेपाल-खनाल समूहको समानान्तर सक्रियताले थप दबाबमा छन्। ओलीले बोलाएका चियापानलगायतका सबै बैठक बहिष्कार गरेर अलग्गै कार्यकर्ता भेला गरिरहेका नेपाल-खनाल समूहले ओलीको निरन्तरतका लागि सघाउने अवस्था छैन। एमालेभित्रको यो कलहका कारण जसपाले ओलीसँगको सत्ता साझेदारी जोखिमपूर्ण हुने निश्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सम्वाद बढाएको छ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि अब त्यो हैसियत समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका रुपमा कायम भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताका लागि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वास प्रस्ताव लिनुभन्दा पहिले नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।
