पाल्पा, १३ चैत्र । कृषिलाई व्यवसायिकरण, आधुनिकरण र यान्त्रिकरण गर्ने उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका ६० हजार ४ सय ४३ घरधुरी आयआर्जन बृद्धिमा सहयोग गरेको छ । प्रदेशका १२ जिल्लामा सञ्चालन रहेको परियोजनाबाट धान, मकै, गहुँ, माछा, तरकारी, सुन्तलाजात फलफुल, मौरी, तोरी, ओखर र कफी बालीको व्यवसायिकरणमा जोड दिएको छ । पाल्पामा भएको आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को प्रगति द्धितिय चौमासिक समिक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार आठ महिनाको अवधिमा २५.६४ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको देखिन्छ ।
किसानहरुसंग सम्झौता भई निर्माणका कामहरु भइरहेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले आर्थिक प्रगति केही कम देखिएको परियोजना प्रदेश समन्वय इकाईका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत राम प्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो । परियोजनाको सुपर जोनमा १ हजार हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफल र जोनमा ५ सय हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफल हुनुपर्दछ । प्रदेश भित्र १६ हजार ४ सय १९ हेक्टर क्षेत्रफल परियोजनाले ओगटेको छ । ५ वटा सुपर जोन र १४ वटा जोन मार्फत प्रदेशमा रहेका १० वटा कार्यालयहरुले बीजबृद्धि, चक्लाबन्दी, क्षेत्र बिस्तार, कृषि पूर्वाधार निर्माण र प्राविधिक शिक्षालयसंग सहकार्यका लगायतका क्षेत्रमा काम गरेको परियोजना कार्यान्वयन ईकाई पाल्पाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत दिपक भट्टराईले बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका कार्यावाहक प्रमुख मिरा मरासिनीको प्रमुख अतिथि रहेको समिक्षा गोष्ठीमा प्रदेशका १० वटा परियोजना कार्यान्वयन ईकाइका प्रमुखहरुले कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
आठ महिनाको अवधिमा ७८.६४ प्रतिशत कपिलबस्तु, ६६.८३ प्रतिशत दाङ ८०.०८ प्रतिशत पाल्पा, ५५ प्रतिशत रुकुम पूर्व ८४.३१ प्रतिशत रुपन्देही, ७५.९४ प्रतिशत अर्घाखाँची, ६६.५१, प्रतिशत बाँके, ८४.६६ प्रतिशत प्यूठान, ७१.२८ प्रतिशत गुल्मी र ९४.४४ प्रतिशत बर्दिया भारित प्रगति भएको छ ।
