नेपाल तथा विश्वभरको कोविड्-१९ को आंकडा

नेपाल

  • परीक्षण संख्या
  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको

विश्व

  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको
  • संक्रमित भएको देश

ओलीलाई दलको मान्यताको पीर, प्रचण्ड–माधवलाई वैधानिकताको चिन्ता

२६ पुष २०७७, आईतवार १०:३१

काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै पुस मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशमा एकसाथसंवैधानिक राजनीतिक संकट निम्तिएको

पार्टीमा आन्तरिक कलहकै कारण असंवैधानिक कदममार्फत् संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णयबाट उत्पन्न नेकपाको राजनीतिक संकटकुन रुपमा अवतरण हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको निर्णयमा भर पर्नेछ

फोटो फाईल

ओली प्रचण्डमाधव समूहले आफू वैधानिकताको दावी आयोगमा गरिरहेका छन् संसद् विघटनकै दिन विभाजित नेकपाका दुबैसमूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन२०७३ अनुसार पार्टी विभाजनको प्रक्रिया भने पूरा गर्नुको साटो लिखितपत्र मौखिकअभिव्यक्तिमार्फत् आयोगमा दबाव बढाएका छन्

यसले गर्दा आयोग अप्ठ्यारोमा परेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन् कानूनमा परिकल्पना गरिएको भन्दाफरक अवस्था सिर्जना गरिएको देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अगाडि बढ्नेचाहिँ कानूनमा टेकेरै हो

दुबै समूहले पार्टीको नाम, विधान, चुनाव चिह्न (सूर्य), झण्डा संगठनात्मक संरचना एउटै राखेर फरक दावी गरेकाले आयोग अप्ठ्यारोमापरेको देखिन्छ ओली समूहले पुष्पकमल दाहालप्रचण्ड’, नारायणकाजी श्रेष्ठसहित चार प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी हेरफेर, केन्द्रीयकमिटी बिस्तार विधान संशोधनबाहेक सबै कुरा पहिलाकै राखेर दाबी पेश गरेको अर्को समूहमा लागेका अध्यक्ष प्रचण्डसहितकसैलाई हटाइएको छैन

प्रचण्डमाधव समूहले पनि ओलीको अध्यक्ष पद दुई प्रदेशका इन्चार्जको जिम्मेवारीबाहेक पहिलाकै संगठनात्मक संरचना राखेर पार्टीवैधानिकताको दावी पेश गर्दै कोही आए नदिनू भन्ने आसयको तीन वटा पत्र आयोगमा बुझाएको

फोटो फीईल

त्यही अप्ठ्यारोका कारण आयोगले पुस २३ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली२०७४ को नियम २५ अनुसार, सुधार सहितकोविवरण मागेको आयोगले त्यसअघि पुस १७ मा ऐनको दफा ४४ अनुसार दल विभाजनको दावी गर्न पत्र लेखेको थियो तर, दुबैसमूहले विभाजन हुन्छौं भन्ने संकेत दिने गरी ४० प्रतिशत संख्या सहितको विवरण पेश गरेनन्

पार्टी एकता हुँदाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यमध्ये २८७ जनाको हस्ताक्षरपत्र बुझाएको प्रचण्डमाधव समूहले कानूनतःपार्टी विभाजन नहुने, बरू ओली समूह बाहिरिएर जानसक्ने संकेत सहितको लिखत पठाएको

जहाँ अध्यक्ष महासचिव, त्यहीँ संस्थापन भन्ने दावी गरिरहेको ओली समूहले पनि केन्द्रीय कमिटी बिस्तार त्यसलाई प्रमाणित गर्नविधान संशोधन गरेको पत्र आयोगमा पेश गरेको यसपछि आयोगले पार्टी विधानको व्यवस्था दुबैतर्फको दावी समेत उल्लेख गरेर पृष्ठको पत्रमार्फत् सुधार सहितको विवरण मागेको

ओलीसँग डर

दल सम्बन्धी ऐनअनुसार, दल विभाजन हुन विभाजित हुने पक्षसँग संघीय संसदीय दल केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० प्रतिशत संख्याहुनुपर्छ प्रचण्डमाधव समूहको दावी अनुसार, ओलीसँग केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुग्दैन

प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको संघीय संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन त्यसैले, प्रचण्डमाधव समूहलेदल विभाजनसँग सम्बन्धी प्रक्रिया (ऐनको दफा ४४ अनुसार) अगाडि नबढाएर ओली पक्षका नेताहरुलाई समूह परित्याग गराउने रणनीतिलिएको देखिन्छ

दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ले ४० प्रतिशत नपुगे दल विभाजन हुन दिँदैन, तर पार्टी छोडेर जानेलाई रोक्दैन

विवादभित्र पस्न कोही चाहिरहेको छैन, तर त्यसलाई समाधान गर्ने बाटाहरु छन्’, पूर्वप्रमुख आयुक्त यादव भन्छन्, ‘अहिले तिनै बाटापहिल्याउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ

वैधानिकता नटुंगिए पनि नेकपा विभाजित भइसकेको यस्तो अवस्थामा कुनै एक पक्षले दल विभाजनको मान्यता पाएन भनेत्यसपछिको कोर्स बढी संकटपूर्ण हुने देखिन्छ आयोगले कानुनी आधार देखाएर दलको मान्यता नदिए मुलुकको कार्यवाहक कार्यकारीरहेका ओलीजस्ता नेताले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमको चिन्ता पनि

पार्टीको आन्तरिक कलहलाई कारण देखाउँदै जनताको संसद् विघटन गरिसकेका ओलीले दलको मान्यता समेत नपाउने अवस्था आएथप असंवैधानिक अराजनीतिक जवाफ दिनसक्ने डर लड्न कस्सिएका प्रचण्डमाधव समूहकै नेताहरुमा समेत

प्रतिकूल निर्णय आए ?

विभाजन हुनुअघि ओलीले पार्टीमा बहुमतको निर्णय हुन नहुने अडान लिएका थिए लोकतान्त्रिक प्रणाली पार्टी विधान अनुसारसहमति नजुट्दा बहुमतमा जानुपर्ने प्रचण्डमाधव समूहको दबावले उनलाई संसद् विघटनको निर्णयमा पुर्यायो

पार्टी विभाजनपछि आफू अल्पमतमा परेको ओलीले स्वीकारेको पुष्टि घटनाक्रमले गर्छ उनले उस्तै परे पार्टी विभाजन गर्नकै लागि गत वैशाखमा संसदीय दल केन्द्रीय कार्य समितिमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था तोड्ने दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए

आफू अल्पमतमा रहेको अवस्थाबाट पिरोलिएका उनले पार्टी विभाजन भएपछि पुस मा एकल निर्णयबाट केन्द्रीय कमिटी संख्याबढाएर हजार सय ९९ पुर्याए नेकपाको विधानले केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत मात्रै मनोनित गर्न सकिने व्यवस्था गरेको

२०७५ जेठ मा पार्टी एकीकरण हुँदा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको चार जना मनोनित भइसकेकाले बढीमा ३७ जना मनोनितगर्न सकिन्छ पार्टी विधानको व्यवस्था छल्न ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भने तर, त्यो पनि बैधानिक ठहरिने देखिदैन किनकि, यस्तो निर्णय गर्न दुई अध्यक्षको सहमति चाहिने नेकपाको विधानमा उल्लेख फेरि, केन्द्रीय कमिटीभन्दा तीन गुणा बढीमनोनित भएकाहरुको नाम समेत सार्वजनिक हुन नसक्ने अवस्था

१५ पुसमा ललितपुरको कार्की ब्याङ्केटमा आयोजित काठमाडौंमा उपलब्ध सुदूरपश्चिमका नेताहरुको भेलामा ओलीको स्वीकारोक्तिथियोमाधव गुट छँदै थियो, त्यसमाथि प्रचण्ड हुँदा उतातिर बहुमत पुग्यो

ओली अल्पमतमा रहेको तेस्रो प्रमाण प्रचण्डमाधव समूहमा नेताहरुको संख्या हो प्रचण्डमाधव समूहले पार्टी विभाजन हुँदै गर्दाका२८७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोग (२०७७ पुस १०, दर्ता नम्बर ५५५) मा बुझाएको

पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशत नपुगी अल्पमतमा परेर आयोगले त्यहीअनुसार निर्णय लियो भने ओली समूहले निकै ठूलो क्षतिव्यहोर्नुपर्ने दल सम्बन्धी ऐन२०७३, दफा (३२) को () () अनुसार दलको मान्यता नपाए ओली समूहका सांसद स्थानीयजनप्रतिनिधिहरु पदमुक्त हुन सक्छन्

निकै तल्लोस्तरमा झरिसकेका दुबै समूहका नेताहरुको आक्षेप मनोविज्ञानले भने वैधानिक समाधानको बाटोलाई त्यति सुगमदेखाइरहेको छैन

सात प्रदेशका ५५० सांसदमध्ये नेकपाका ३५२ जना (६४ प्रतिशत) छन् त्यसमा ओली समूहका १५५ जना छन् ओलीसँग प्रदेश मा२१, प्रदेश मा १३, बागमतीमा ३५, गण्डकीमा २७, लुम्बिनीमा ४१, कर्णालीमा १२ सुदूरपश्चिममा जना छन् दलको मान्यतानपाए यो समूहका प्रदेश सांसदहरु महिना दिनभित्रै पदमुक्त हुनसक्छन् प्रदेश बागमती प्रदेशमा ओली समूहका मुख्यमन्त्रीहरुविरुद्ध प्रचण्डमाधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको

दलको मान्यता नपाउने समूहका जनप्रतिनिधि पनि पद मुक्त हुने छन् २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट १४ हजार९८ माओवादीबाट हजार ४४२ गरी कुल १९ हजार ५४० जना प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्

उनीहरु, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा (१०), नियमावलीको नियम () त्यसैको अनुसूची () अनुसार, सूर्य चिह्नबाट निर्वाचितजनप्रतिनिधि हुन् यीमध्ये कोही पनि जनप्रतिनिधि दलको मान्यता नपाउने समूहमा लागे नियम (२२) अनुसार पदमुक्त हुन्छन् त्यसैलेस्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अहिले बढी अप्ठ्यारोमा छन्

प्रचण्डमाधव समूहका जनसंघर्ष समिति सहसंयोजक एवम् प्रवक्ता योगेश भट्टराईले दलको मान्यता नपाउने समूहका जनप्रतिनिधिलाईपदमुक्त गरिदिने चेतावनी दिइसकेका छन् प्रचण्डमाधव समूहकै नेता पम्फा भुसाल भने अहिल्यै त्यहाँसम्म नसोचेको बताउँछिन्

बिघटन भर्सेज सडक संघर्ष

संस्थापनको वैधानिकता होइन, दलीय मान्यता नै नपाउने अवस्था सामना गर्नुपरे ओलीले रोज्नसक्ने दुई विकल्प हुनेछन्आयोगकोनिर्णय मान्ने वा प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेर फेरि अध्यादेश ल्याउने त्यो अवस्थामा ओलीले अध्यादेशको अश्त्र चलाउने खतराबढी

यो किन पनि भने, राष्ट्रपतिबाट अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अस्वीकार भएको छैन, भलै ती संविधानको भावना विपरीत किननहुन् गत वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी बिरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीओलीले फिर्ता लिएका थिए

संविधानविद् विपिन अधिकारी अध्यादेशको बाटोले अझ झगडामा पुर्याउने देख्छन् त्यो बाटोमा नहिँडेकै राम्रो’, उनी भन्छन्, ‘राज्यलाईनोक्सान हुने परिस्थितिका लागि मात्र संविधानले यो अधिकार दिएको हो

अर्थात्, ओलीले त्यो विकल्प रोजे संकट अझ बढेर जानेछ यद्यपि, ओलीले संघीय संसदजस्तै प्रदेशसभा समेत विघटन गरिदिने धम्कीपनि दिइसकेका छन्

अर्कातर्फ, निर्वाचन आयोगले प्रतिकूल निर्णय सुनाए प्रचण्डमाधव समूहले सडक संघर्ष चर्काउने देखिन्छ चरणबद्ध आन्दोलन घोषणागरेको यो समूह संयुक्त जनप्रदर्शनको गृहकार्यमा पनि त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक संकट झनै चर्किएर जाने एकजना पूर्वनिर्वाचनआयुक्त बताउँछन् उनी भन्छन्, ‘मूलधारकै कुनै ठूलो राजनीतिक शक्तिको सहमतिविना वा उसलाई नमनाई मुलक संविधानअनुसारअगाडि बढ्न मुस्किल पर्छ

यो संशय भयकाबीच पनि एक हुने ठाउँ बाँकी दल विभाजन ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले अन्तिममा वैधानिक रूपमै सहमतिकोआह्वान गर्दै दुबै समूहलाई बोलाएर छलफल गराउनेछ त्यो बेला माथि उल्लेख गरिएका संकटहरूको मोचन हुन पनि सक्छ

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव दुवै समूहलाई नेकपा सूर्य चिह्न चाहिएको बताउँछन् यो सिंगो देशको चाहना हो’, उनी भन्छन्, ‘यो अवस्थालाई मनन् गरेर आपसमा मिलेर जाने सम्भावना पनि छँदैछ

निकै तल्लोस्तरमा झरिसकेका दुबै समूहका नेताहरुको आक्षेप मनोविज्ञानले भने यो वैधानिक समाधानको बाटोलाई त्यति सुगमदेखाइरहेको छैन

Comments

ताजा खबर

    सम्बन्धित शीर्षकहरु