काठमाडौं । देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्विघटन गरेसँगै सरकारविरुद्ध दिनहुँ नारा जुलुस र विरोध प्रदर्शन जारी छ ।
‘ओली सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको’ भन्दै ‘संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता लिन’ विभिन्न पक्ष तथा समूहले दिनहुँ प्रदर्शन रविरोध जारी राखेका छन् । सत्तासीन नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल समूहले मंगलबार संसद् विघटनविरुद्ध विरोध प्रदर्शनतथा आमसभा गरेको छ । देशभर गरिएको विरोध प्रदर्शनमा संसद् पुनस्र्थापना माग गरिएको छ ।
नेताहरूले सरकारको चर्को विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘अंवैधानिक’ भएको औंल्याका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपालीकांग्रेसले पनि सोमबार सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कांग्रेस नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमकोविरोध गरेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्ने जनाए पनि संसद् विघटन गर्ने कदमको भने विरोध जनाएका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका साथै समाजवादीलगायत अन्य दलले समेत देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएकाछन् । प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका विभिन्न भ्रातृ संगठनले दिनहुँ नाराजुलुस तथा प्रदर्शन गर्दै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले संसद् विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेकाछन् । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं रिट परेका छन् । अदालतद्वारा गठित संवैधानिक इजलासमा ती रिट विचारधीनछन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्ने अवस्था नै नरहेपछि ‘बाध्यात्मक अवस्थाका कारण संसद् विघटन गरेर नयाँ जनमतमा जानुपरेको’ बताउँदैआएका छन् ।
अन्य राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा, कानुन व्यवसायीलगायतले भने ‘संसद्मा फेस गर्नुको सट्टा संविधानमै नभएको व्यवस्थाअनुसारसंसद् विघटन भएको’ जनाउँदै आएका छन् ।उनीहरूले ‘अब बन्ने जुनसुकै सरकारले जति बेला पनि संसद् विघटन गर्ने नजिर बस्ने भन्दै देशमा थप अस्थिरता उत्पन्न हुने’ चिन्ता व्यक्तगरेका छन् । तर, ओलीले भने ‘बहुमत दलका प्रधानमन्त्रीले नै काम गर्ने अवस्था नभए पनि जनताका जानुको विकल्प नभएको’ जिकिरगर्दै आएका छन् ।
