काठमाडौँ – सरकारले एक सय शैय्या भन्दा कमका प्राथमिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि आवश्वक पर्ने जग्गा सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा गतसाता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जग्गा सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।बैठकको निर्णयपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्वन्धी (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०७७ मा पहिलेको तुलनामा केही लचकता अपनाइएको छ।
यसअघि ‘क’ वर्गका प्राथमिक अस्पतालमध्ये ५१ बेडदेखि ९९ बेडसम्मको अस्पताल बनाउँदा कम्तीमा ३५ रोपनी जग्गा हुनु पर्ने नियमलाई परिर्वतन गरी २८ रोपनीमा झारिएको छ। त्यस्तै २६ देखि ५० बेडको अस्पतालका लागि १५ रोपनीबाट १२ रोपनीमा, १५ देखि २५ बेडको अस्पतालका लागि १२ रोपनीबाट ९ दशमलव ६ रोपनीमा झारिएको छ।त्यसैगरी ‘ख’ वर्गका १५ बेड र १० बेडका प्राथमिक अस्पताल बनाउन तोकिएको ९ रोपनीलाई कम गरी ७ दशमलव २ रोपनीमा झारिएको छ। पाँच बेडको अस्पताललाई तोकिएको ७ रोपनीलाई घटाएर ५ दशमलव ६ रोपनीमा ल्याइएको छ।
टाइप ‘ए’ स्वास्थ्य संस्था बनाउन ४ रोपनीबाट घटाएर ३ दशमलव २, टाइप ‘बी’ लाई २ रोपनीबाट घटाएर १ दशमलव ६, टाइप ‘सी’ लाई १ दशमलव ५ बाट घटाएर १ दशमलव २ र टाइप ‘डी’ लाई १ रोपनीबाट घटाएर शुन्य दशमलव ८ रोपनी जग्गा आवश्यक हुने तोकिएको छ।यसैगरी टाइप ‘ए’ स्वास्थ्य संस्था बनाउन ४ रोपनीबाट घटाएर ३ दशमलव २, टाइप ‘बी’ लाई २ रोपनीबाट घटाएर १ दशमलव ६, टाइप ‘सी’ लाई १ दशमलव ५ बाट घटाएर १ दशमलव २ र टाइप ‘डी’ लाई १ रोपनीबाट घटाएर शून्य दशमलव ८ रोपनी जग्गा आवश्यक हुने तोकिएको छ।
