वासिङ्टन– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कोरोना भाइरस उपचारमा प्रयोग गरिएको रोगप्रतिरोधी थेरापी (एन्टीबडी थेरापी) लाईअमेरिकी औषधि नियामक निकायले प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। कोरोनाका कारण स्वास्थ्य जोखिम निकै रहेका तरअस्पतालमा भर्ना भइ नसकेका बिरामीमा यो उपचार विधि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो।
औषधि निर्माता रिजेनेरोनले तयार पारेको रिजेन–कोभ२ नामको औषधिले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अस्पताल भर्नालाई रोक्न वा न्यूनगर्न निकै उपयोगी देखिएको छ। अन्य रोगका कारण समस्यामा परिरहेका बिरामीलाई पनि यो औषधि उपयोगी हुनेछ।
अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडिए) का आयुक्त स्टेफेन हानले रिजेन–कोभि२ औषधि सेवन गर्ने कोरोना संक्रमित व्यक्तिलेहत्तपत्त अस्पताल भर्ना वा अस्पताल गइहाल्नु नपर्ने देखिएको जानकारी दिए। उनले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथिको अतिरिक्त दबाब कमगर्न पनि यो औषधि निकै उपयोगी रहेको बताए।
रिजेनेरोनका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी लियोनार्ड स्लाइफरले यो कदम कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न एउटा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए।कोभिड–१९ का कारण उच्च स्वास्थ्य जोखिममा रहने बिरामीले आफू संक्रमित हुनासाथ यो औषधिको सेवनबाट ठूलो लाभ लिन सक्नेपनि उनले बताए।
एन्टिबडी थेरापी उपचारका लागि अनुमति प्राप्त गर्ने अमेरिकाको रिजेनेरोन दोस्रो कम्पनी हो। यसअघि अमेरिकी कम्पनी एली लिल्लीलेगत नोभेम्बर ९ मा एन्डीबडी थेरापीका लागि अनुमति पाएको थियो।
यस औषधिको प्रयोगबाट मानिसको रोगप्रतिरोधी क्षमता स्वाभाविक रुपमा बढ्छ। शरीरमा प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न प्राकृतिकविधिबाट कम मात्र सफलता प्राप्त भएपछि रिजेनेरोन र एली लिल्लीले प्रयोगशालाबाट एन्टीबडी थेरापी उत्पादन गरेका हुन्।
उनीहरुले सार्स–कोभ–२ (कोभिड–१९) भाइरसको सतहको प्रोटिनलाई नियन्त्रित गरी यसलाई मानिसको शरीरभित्र प्रवेश गर्नबाट रोक्नेवैज्ञानिकहरुले बताएका छन्।
कम्पनीले नोभेम्बरको अन्त्यसम्ममा ८० हजार बिरामीका लागि औषधि तयार गर्ने जनाएको छ। आगामी जनवरी २०२१ को अन्त्यसम्ममाकरिब तीन लाख बिरामीले यो औषधि प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यो औषधि हालका लागि अमेरिकामा मात्र उपलब्ध हुनेछ र सरकारी कार्यक्रम बमोजिम बिरामीले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन्।
रिजेनेरोनले कोभिड–१९ को औषधि निर्माण गर्न ४५ करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको थियो।
गत महिना पनि रिजेनेरोनले तयार पारेको इबोला भाइरस विरुद्धको एन्टीबडी औषधिलाई अमेरिकी नियामक निकाय एफडीएलेप्रमाणपत्र दिएको थियो।
