नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका दलका नेता महेन्द्रबहादुरशाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयस्थित दलको कार्यालयमा आजबसेको बैठकले ध्वनिमतका आधारमा उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।
प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा कर्णाली प्रदेशका सहइञ्चार्ज यामलाल कँडेल नेतृत्वमा १८ सदस्यले गत असोज २५ गते संसदीय दलमामुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावबाट सात सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिएलगत्तै पार्टी अध्यक्षद्वयकेपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्रीसहित दुवै पक्षका नेताहरुलाई काठमाडौंँबोलाउनुभएको थियो । कर्णालीको विवादबारे दुई अध्यक्षबीच सहमति नजुटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सुर्खेत फर्किएर दलको बैठकबोलाउन प्रमुख सचेतक सीता नेपालीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सहयोग गरेको आरोपमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई पदमुक्त गरीनेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी तोक्नुभएको थियो । बैठकमा पूर्वमाओवादी पक्षका १० र पूर्वएमालेका माधवकुमार नेपालनजीकका आठ जना गरी १८ सदस्यले ध्वनिमतका आधारमा उक्त प्रस्तावमाथि मतदान गरेका थिए । प्रमुख सचेतक नेपालीले मतघोषणा गर्दै दलका नेताविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने दलको बैठकमा उपसभामुख पुष्पा घर्ती तथा मन्त्रीद्वय दल रावल र नन्दसिंबुढा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । घर्ती पूर्वमाओवादी खेमा र मन्त्रीद्वय पूर्वएमालेका प्रधानमन्त्री ओली नजीकका मानिनुहुन्छ । त्यस्तैअविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने कँडेलसहित ११ सदस्य पनि अनुपस्थित थिए । कँडेल समूहले आजको बैठकलाई अवैधानिकबताउँदै बहिष्कार गरिएको जनाएको छ । आजको बैठकमा १८ सदस्य उपस्थित थिए । कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक नेकपाका३२ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदानमा १८ उपस्थित थिए भने इतरसमूहका १४ सदस्यले बैठकबहिष्कार गरेका थिए । कंँडेल समूहका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्रमुख सचेतकको नियुक्ति नै कानूनसम्मत नभएकाले उहाँलेबोलाएको बैठकमा सहभागी नभएको बताउनुभयो । पार्टीमा सहमति जुट्न बाँकी रहेका बेला हतारहतारमा बैठक राखेर मुख्यमन्त्रीले थपद्वन्द्व निम्त्याएको उहाँको आरोप छ ।
