जापान । गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको नवौ बार्षिक साधरण सभा क्युशुको फुकुओका शहरमा एनआरएनए जापानका अध्यक्ष देबीलाल भन्डारीको अध्यक्षतामा ७ बुदे घोषणा पत्र सहित यही सेप्टेवर १९ तारिक सम्पन्न भएको छ।
साधारण सभाको प्रमुख अतिथि फ़ुकुओका लागी महाबाणीज्यदुत किमोतो युइचिरो, बिशेष अतिथि एनआरएनए आईसिसि कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, एसिया संयोजक गोबिन्द श्रेष्ठ, एनआरएन आईसिसि सदस्य तुल्सीराम खरेल,दधिवल खड्का, एनआरएनए आईसिसि मानर्थ सदस्य कपिल देब थापा, एनआरएनए आइसीसी भाषा साहित्य सम्पदा तथा संस्कृति समिति उपसंयोजक तथा एसीया प्यासिफिक संयोजक, प्रवासी नेपाली एकता मंचका सचिब शालिकराम आइसीसी भाषा साहित्य सम्पदा तथा संस्कृति समिति उपसंयोजक बेलुकाजी थापा, प्रवासी नेपाली एकता मंच सचिव सालिकराम भन्डारी, एनआरएनए जापानका सल्लाहकार नरेन्द्र बस्नेत, बाबुराम भन्डारी, एनआरएनए जापान उच्च स्तरीय समिति सदस्य धर्म अधिकारी, एनआरएनए जापान उच्च स्तरीय समिति सदस्य डा भुपालमान श्रेष्ठ, आनन्द कोइराला, कोषाध्यक्ष पत्रकार महासंघ जापान तथा सल्लाहाकार एनआरएनए जापान, नर बहादुर थापा सल्लाहाकार एनआरएनए जापान, टंक गैरे सल्लाहाकार एनआरएनए जापान, भवानी पन्त एनआरएनए आइसीसी एसिया प्यासिफिक मिडिया संयोजक किरण बर्मा सल्लाहाकार एनआरएनए जापान , एनबिए जापानका अध्यक्ष बिजय थकाली, एनआरएनए क्युसु संयोजक देबराज उप्रेती, कान्साई संयोजक कृष्ण गैरे, चिवा संयोजक, विश्व सुबेदी, कान्तो संयोजक राकेश रुन्बा, नागॊय संयोजक श्याम सितल लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो। सभाको शुभकामना मन्तब्य बरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिता गुरुङले गर्नु भएको थियो।
भने नेपाल सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रि योगेश भट्टराई, महामहिम राजदुत प्रतिभा राणा ले भिडीयो मार्फत लाईभ शुभकामना मन्तब्य राख्दै एनआरएन जापान ले कोभिड १९ मा गर्नु भएको काम र नेपालमा पठाईएको सहयोग सामग्रीको खुलेर प्रशंसा गर्नु भएको थियो।
गल्कोट समाज संरक्षक हर्क थापा शुभकामना मन्तब्य राख्नु भएको थिय भने अधिकान्स अतिथिहरू बाँट आर्थिक पारदर्शिता माथि प्रश्न गर्नु भएको थियो। साधरण सभालाई उदघाटन र बन्द सत्र गरी दुई भागमा बिभाजन गरिएको थियो भने शुभकामना मन्तब्य संगै उदघाटन सत्र सम्पन्न गरिएको थियो भने। र लगतै बन्दसत्रमा प्रवेश गराईएको थियो। बन्द सत्रमा महासचिब जनक बिक्रम शाही बार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन र ३ सदस्यीय बिधान समिति (महासचिब ,सचिब र प्रबक्ता )ले संसोधन सहितको बिधान प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।
महासचिबले द्वारा प्रस्तुत बिषयमा केही प्रश्न आयता पनि सबै प्रश्नको जवाफ सालिन र सरल सैलिमा दिए पछि महासचिब द्वारा पेस भएको प्रतिबेदन र संसोधित बिधान उपस्थिती संख्या को ठुलो संख्याको समर्थनमा पास भएको थियो।बिधान सम्बन्धि आयका केहि सुझाव र सल्लाहलाई अध्यन गरि बिधानमा संलग्न गर्ने अधिकार बिधान समितिलाई दिएकोछ।
संसोधित बिधानमा सल्लाहकार र मानर्थ सदस्य ले अध्यक्ष पदमा बाहेकका सबै पदमा उमेदवार दिन सक्ने भएको छ भने यस अघि पदाधिकारी पदमा उमेदवार दिन बन्चित गरिएको थियो, एक महिला उपाध्यक्ष सहित चार खुल्ला उपाध्यक्ष गरी पाँच उपाध्यक्ष रहने छ भने यस अघि युवा र क्षेत्रिय उपाध्यक्षको ब्यबस्था गरिएको थियो। सचिब पदमा पनि एक महिला सहित दुई खुल्ला सचिब पद रहने छ यस अघि भएको क्षेत्रिय सचिब भने हटाईएको छ।
संसोधित बिधानमा निम्ना अनुसार नया प्रावधान हरु राखीएकोछ।
१)हालको ३ प्रकारको सदस्यीय प्रवाधनालाइ ५ सदस्यीय बनाइएकोछ जसअनुसार
* उ च्च स्तरीय सल्लाहाकार परिषद सदस्य
* सम्बद्द सदस्य
२) हालको ५ उपाध्यक्ष मध्य १ क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहने प्रावधानलाइ परिवर्तन गरी ५ उपाध्यक्षनै रहने सबै खुला प्रतिशप्रधा बाट आउनु पर्ने, बरिस्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बिधानमा स्पस्ट पार्ने र अन्य उपाध्यक्षको जिम्मेवारी भने बिधानमै उल्लेख बमोजिम निर्वाचन पश्चात तोकिने।
बिभाग हरु निम्न प्रकार रहनेछन्।
१)कानुनि परामर्श, सरकारी समन्वय र संस्थागत बिकास र बृदी मामीला बिभागको जिम्मेवारी बरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिवार्य
२) महिला ससक्तिकरण, लैंगिक समानता, मानवअधिकार तथा बालकल्याण मामिला बिभाग महिला उपाध्यक्ष अनिवार्य
३) शीप, ज्ञान, नीति तथा कौशल मामिला बिभाग
४) यूवा ससक्तिकरण तथा खेलकुद मामिला बिभाग
५) शिक्षा तथा बिद्यार्थी मामिला बिभाग
६) आप्रवासन इमिग्रेशन तथा श्रम मामिला बिभाग
७) ब्यापार, लगानी, पर्यटन तथा रोजगार मामिला बिभाग
८) नेपाली भाषा, साहित्य, कला र सांस्कृतिक मामिला बिभाग
९) प्रकोप व्यवस्थापन, परोपकार तथा मानववीय सहायता मामिला बिभाग
१०) सुचना, प्रविधि तथा प्राविधिक मामिला बिभाग
११) क्षेत्र विस्तार तथा समन्वय मामिला बिभाग
३) क्षेत्रको कार्य समिति सदस्य संख्याको आधारमा नभई सबै क्षेत्रमा २३ सदस्यीय समिति रहने |
४) राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी, सदस, उच्च स्तरीय समिति सदस्य, मानार्थ सदस्य, क्षेत्रीय समिति पदाधिकारी तथा सदस्य, सलाहकारहरुले सामाजिक संजाल तथा कुनै पनि माध्यमबाट संस्थाको मुल्य र मान्यता बिपरित हानि हुने अभिव्यक्ति, प्रचार प्रसार गतिविधि गरेको पाइएमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदले एक पटक स्पस्टिकरण सोध्न सक्नेछ र पुन दोश्रो पटक सोहि कृयाकालाप दोहोर्याएको प्रमाणित भयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्षले कार्यसमितिलाइ सामान्य जानकारी गराई कार्यसमितिको पदाधिकारी तथा सदस्य, क्षेत्रीय समितिको पदाधिकारी तथा सदाय लाइ निलम्बन र अन्यको हकमा सदस्ता खारेजी गर्न सक्नेछ।
६) विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्षले कार्यसमितिको न्रिने बिना १० मान सम्मको रकम निकासा, परिचालन तथा फरस्योउट गर्न सक्नेछ तर त्यसको विवरण कार्यसमिति बाट पारित गर्नु पर्नेछ।
७) राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष बाहेकको पदाधिकारी पदमा पंजीकृत सदस्य लीएका उच्च स्तरीय सल्लाहकार परिषद र मानार्थ परिषदका सदस्यहरुले पनि उम्मेदवारी दिन सक्नेछन्।
८) क्षेत्रीय समितिको संयोजक पदमा निर्वाचन लड्नको लागी क्षेत्रीय समितिको पदाधिकारी पद (सदस्य भन्दा माथि) पुरा एक कार्यकालमा रही कार्य सम्पादन गरेको हुनु पर्नेछ।
९) क्षेत्रीय सचिवको पद रहने प्रावधान हाटाई एक महिला सचिव रहने व्यवस्था राखीएकोछ।
यसै गरी महिला संयोजक संगिता अधिकारी ले महिलाका समस्या सबन्धि केही जानकारी र यस बर्ष कस्तो खालको समस्या रह्यो यस बारे प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने।
कोषाध्यक्ष कालिका थापालाई बार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्न बोलाईएता पनि उहा १७-१९ कार्य समितिमा पेस भएको आर्थिक प्रतिवेदन माथि बर्तमान प्रबक्ता सिद्धार्थ श्रेष्ठ ले उठाएको बिषयमा छानबिन नभए सम्म आफु ले आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्ने नसक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो भने एनआरएनए आईसिसि कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ ले बारम्बार छानबिन समिति बनाईने कुरामा आश्वस्त पार्दै प्रवक्ता ले उठाएको बिषय अघिल्लो कार्यकालको भएका ले यस बर्षको आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो साथै अध्यक्ष देबीलाल भन्डारी ले पनि तिन दर्जन संघ संस्था र ब्यक्ति सहयोग दाताको नाम आर्थिक प्रतिवेदनमा नाम बिबरण छुट्नु गम्बिर टुटी भएको यस्मा तत्कालीन कार्यसमिति को बरिष्ठ उपाध्यक्ष को हैसियत ले माफि माग्दै यो बर्षको आर्थिक प्रतिबेदन पेस गर्नु अनुरोध गर्नु भएता पनि कोषाध्यक्ष ले अस्विकार गर्नु भयो र अन्तिममा प्रवक्ता सिद्धार्थ श्रेष्ठ ले पनि आफ्नो संस्था बाग्लुङ समाज जापान ले गरेको सहयोग आर्थिक प्रतिवेदनमा कहि कतै अभिलेख नखुलाईएको भन्दै बैठकमा प्रमाण संग पेस गर्दा पनि कुनै सम्बोधन नभए पछि आफुले बाहिर ल्याउन बाध्य भएको बताउनु भयो र अहिले झन्डै तिन दर्जन संघ संस्था को अभिलेख नभेटिएका ले र अन्य शिर्षकमा पनि ठुलो अनियमिता भएको संका लागेको र केही प्रमाण पेस गरेका ले छानबिन समिति बन्नु पर्ने जोडदार माँग गर्नु भएको थियो। कार्यक्रमको सम्पुर्ण ब्यबस्थपन एनआरएनए क्युसु समितिले गरेको थियो भने क्युसु समितिकै आयोजनामा डिनर पार्टीको रामकृष्ण श्रेष्ठ को संयोजकत्व सम्पन्न गरिएको थियो भने स्वागत मन्तब्य बरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिता गुरूङ संचालन खुल्ला सत्र महासचिब जनक बिक्रम शाही र बन्द सत्र टिकाराम खरेलको रहेनुका साथै एनआरएनए जापानमा आबद्ध सम्पुर्ण क्षेत्रिय कमिटी एवं ब्यक्तीत्वहरू सहभागी रहेको प्रवक्ता सिद्धार्थ श्रेष्ठ ले बताउनु भयो।
साथै साधारण सभाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन क्युस्यु क्षेत्रीय समितिले लिइएको थियो भने अतिनै व्यवस्थित तरिकाले साधारण सभाको ब्यवास्थापान गरिएको थियो।
नवौं साधारण सभाको सात बुदे घोषणा पत्र ।
१) जापानका बिभिन्न प्रान्तमा रहेका नेपाली हरुको अध्यन गरी आवस्यक परेका प्रान्तमा क्षेत्रीय समिति गठन गर्ने प्रकृयालाई अगाडी बढाउने। र थोरै संख्यामा बसोवास गरेका क्षेत्रमा सम्पर्क व्यक्तिको चयन गर्ने।
२) राष्ट्रिय समन्वय परिषदले गरेका हरेक गतिविधि लाई अभिलेखको रुपमा राख्न लाई आइसीसी संगको परामर्शमा छुट्टै होमपेजको व्यवस्थागर्ने र हरेक क्षेत्रको पनि पहुच हुन सक्ने प्रावधान राख्ने।
३) उच्च स्तरीय समितिको परामर्शमा जापानमा रही बिभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत बिज्ञहरुको पहिचान गर्ने र एनआरएनए अभियानमा ओहाहरुको सहभागितामा बढाउदै लैजाने।
४) जापानमा आर्जित शिप, ज्ञान, प्रविधि र आर्थिक लाइ नेपाल सुहाउदो तरीकाले कसरि लगी कार्यान्वायन गर्न सकिन्छ जस्ता विषय लाइ समेटी बिज्ञ समूह हरुसंग परामर्श साथै अन्तरक्रिया जस्ता कार्यमा जोड दिने।
५) जापानमा महिला दिदी बहिनी हरुको संख्या उल्लेख्य रहे पनि एनआरएनए अभियानमा सहभागीता न्यून रहनु बिडम्बना हो तसर्थ महिला सहभागिता र ससक्तिकरणमा जोड दिने र बिभिन्न अन्तर्कृया र बहस जस्ता कार्यक्रम हरुलाई जोड दिने।
६) युवा तथा बिद्यार्थीहरुको एनआरएनए अभियानमा सहभागी हुन उत्प्रेरित कार्यक्रम हरु अगाडी ल्याउने।
७) आइसीसीले अगि सारेका बिभिन्न अभियानमा सहभागी तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने।
