काठमाडौँ। कोभिड– १९ का कारण मानिसको ठूलो सङ्ख्या एकै ठाउँमा भेला हुने स्थिति नरहे पनि यतिबेला संसद अधिवेशनको आवश्यकता भनेबढ्दै गएको देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहेको छ र संक्रमितहरुको मृत्यु पनि बढिरहेको छ । तर सरकारी नीति र रणनीतिमाथि कानुन निर्माताहरुलेपर्याप्त छलफल गर्न पाएका छैनन् ।
गत असारमा संसदको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै जनप्रतिनिधिहरुले सामूहिक रुपमा बहस गर्ने थलोको अभाव छ । उनीहरुले सरकारलाईपृष्ठपोषण दिन पाएका त छैनन् नै, र खबरदारी गर्न पनि ।
साढे चार महिना भन्दा बढी भयो, सरकार र सांसदहरु एकै ठाउँमा बसेर छलफल नभएको । जसले गर्दा सांसदहरुले अभिव्यक्तिका लागिसामाजिक सञ्जाल र प्रेस विज्ञप्तिको भर पर्नुपरेको छ ।
बुधबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले विज्ञप्ति निकालेर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अघि नेकपा सचिवालयबैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगाएका आरोपहरुमाथि चासो राखे । उनको अभिव्यक्तिले पनि सांसदहरुमा संसद कहिलेखुल्ला र आफ्ना कुरा राखौंला भन्ने हतारो रहेको देखाउँछ ।
सरकार अहिले धेरै विषयमा आलोचित छ । र, प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसेका छन् । उनलाई पार्टीकै सहयात्रीकोप्रश्नले दिक्क लगाएको बेला संसदका प्रश्न सुन्नु नपर्दा केही राहत भइरहेको देखिन्छ । अर्कोतिर उनले मनलाग्दी निर्णय गर्न पाएका छन्। तर त्यस्ता निर्णयले जनप्रतिनिधिको संस्थामा परीक्षण हुनुपरेको छैन ।
त्यसैले पनि सरकारले संसदको अधिवेशन सुरु गर्न कुनै चासो दिएको छैन । परिणामतः निरन्तर आमनेसामने हुनुपर्ने समयमै सरकार रसंसद एकअर्काबाट टाढिएका छन् ।
सत्तारुढ पार्टी नेकपाले पनि संसद सञ्चालनलाई प्राथमिक विषय ठानेको देखिँदैन । पार्टीमा यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल पनिभएको छैन ।
नेकपा राष्ट्रियसभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘अधिवेशनको बारेमा अहिले पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छैन । कहिलेबोलाउने भन्ने विषय कुरा उठेको पनि छैन । कोरोना महामारी झन्–झन् बढीरहेको स्थिति छ । नियमित रुपमा जसरी आयोजना हुने होत्यही रुपले नै यो आयोजना हुन्छ ।’ पुस सुरुतिरबाट मात्रै अधिबेशन सञ्चालन हुने भट्टराई संकेत गर्छन् ।
प्रतिपक्ष दलहरुले तत्कालै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भने पनि यसलाई प्राथमिक विषय बनाएको पाइँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालीकांग्रेस पनि आफैं विवादमा फँसेको छ ।
संसदलाई सुरक्षित बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘महामारीको कारणले पनि अधिवेशन बोलाउनुपर्ने छ । राज्यको पहिलो दायित्व हो, जीवनरक्षा । तर, सदनका कतिपयसदस्यहरु र कर्मचारीहरुमा पनि संक्रमण भएको कारणले गर्दा सदनलाई सुरक्षित गराएर चलाउनका लागि सभामुख र सचिवालयकोसहयोग आवश्यक पर्छ ।’
खाँडले अधिवेशन सञ्चालन तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरा बताए पनि कांग्रेसले अन्य प्रतिपक्ष दलसँग कुनै छलफल गरेको छैन । सभामुखसँग पनिउसले कुराकानी गरेको छैन।
अर्काे प्रतिपक्षी दल जसपाले यस विषयमा कुरा उठाइरहेकै छ । जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले केही दिनअघि ट्वीट गरे, ‘नेकपाभित्रकोपार्टीगत किचलो उसको आन्तरिक मामिला होला; उसैले छिनोफानो गरोस् । तर सरकारको दुस्कर्म–अकर्म आम जनता र प्रतिपक्षीदलहरुको पनि गम्भीर चासोको विषय हुनाले यी मुद्दामा संसद अधिवेशन बोलाएर छलफल गर्ने किः १) कोरोना २) अर्थतन्त्र ३) संघीयता४) भ्रष्टचार ५) विदेश सम्बन्ध ६) अन्य ।’
सामाजिक सञ्जालमा भट्टराईले संसदमा छलफल गर्नुपर्ने विषयहरुको फेहेरिस्त नै प्रस्तुत गरे पनि उनकै पार्टीभित्र आगामी अधिवेशनकोविषयले प्रवेश पाएको देखिँदैन ।
हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको तर यस विषयमा आफूहरुले चर्चा–छलफल गर्ने बताउँछन्, जसपानेता लक्ष्मणलाल कर्ण । सरकारले तुरुन्तै संसद बोलाउनुपर्ने उनको राय छ ।
कर्ण भन्छन्, ‘संसदले सरकारलाई घाटा पुर्याउँदैन । किनकि एक पक्षीय कुरा त हुँदैन नि ! सरकारले के गरिरहेको छ, त्यो कुरा पनिउजागर हुन्छ । सरकारले के–के गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा पनि त्यहीँ आउँछ । त्यसकारण नोक्सान हुने कुरा छैन । संसद भनेको जनताकोआवाज मुखरित हुने ठाउँ हो । अधिवेशन आह्वान गर्नु राज्य र जनताका लागि पनि सबैभन्दा राम्रो होला ।’
जनमोर्चाकी एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा पौडेलको भनाइ पनि संसद सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
‘जटिलतासँग जुध्ने उपायहरु अपनाउँदै, डब्लुएचओको निर्देशनलाई मान्दै अधिवेशन चलाउनुपर्छ । किनभने जनताको धेरै जल्जाबल्दासमस्याहरु उठाउने ठाउँ छैन । तिनको आवाज, व्यथालाई कहाँनेर पोख्ने ? पोख्ने ठाउँ त्यही संसद हो । जनप्रतिनिधिहरु कामबेगरजस्तोभएको अवस्था छ । हिउँदे अधिवेशनलाई कुनै हालतले लम्ब्याउनु हुँदैन,’ उनको भनाइ छ ।
प्रतिपक्ष दलहरुले आन्तरिक रुपमा संसदको महत्वको महसुस गरेका छन् । तर, ठोस गृहकार्य गर्नचाहिँ सकेका छैनन् ।
संकटको समयमा संसदको भूमिका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बारम्बार भन्ने गरेझैँ ‘संसद गतिशील, चलायमान, प्रभावकारीहुनुपर्छ’ भन्ने हो ।
तर, अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सभामुखले सोचझैँ भएको छैन । संसद ठप्प छ । सरकारले जनताको आवाज सुनिदिनुपर्नेठाउँ लामो समयसम्म ठप्प गरिदिनु राम्रो नहुने सांसद कर्णको विश्लेषण छ ।
‘संसदमा अहिले विभिन्न कानुनहरु ‘पेण्डिङ’मा छ । त्यसका बारेमा पनि बोल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । जस्तो – नागरिकता कानुन । यो कानुनलामो समयदेखि अल्झिराखेको छ, जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् । ५–६ लाख मानिसहरु बेरोजगार भइरहेका छन् । योर यस्ता कानुनहरु पनि पास हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसद नचल्ने हो भने जनताको आवाज पनि सडकमा आउँछ । संसदमा आएन भने कहाँआउँछ ?– सडकमा आउँछ । सडकमा आउनु राम्रो हैन । देशको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हैन, जनताको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रोहैन । त्यसकारण हामीले विधि, प्रक्रिया र सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर संसद चलाउनुपर्छ । कानुन निर्माण गर्ने त्यहीँबाट हो । सरकारलाई‘ओभरलुक’ गर्ने परिपाटी पनि त्यहीँबाट हो । सरकारले जनताको कुरा सुन्दिनुपर्ने त्यहीँ हो । सरकारले आफ्नो जवाफ दिनुपर्ने ठाउँ त्यहीँहो । त्यसकारण त्यो उत्तम ठाउँ हो, सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
सविंधानले एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन सञ्चालनको समयावधि ६ महिना राखिदिएको छ ।
संविधानतः संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सकिने समय अझै डेढ महिना बाँकी छ । सरकार यही समयलाई उपयोग गरिरहेको छ ।(नयांपत्रिकाबाट साभार)
