काठमाडौँ-वित्तीय स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवर्द्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गरिने भएको छ।
एउटै व्यक्ति वा परिवारको नियन्त्रणमा रहेका संस्था र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ।
यस्तै २०७८ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुसार संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा सो कारोबार शुरु गरेको मितिदेखि नै लागू हुने गरी विशेष सुविधा प्रदान गरिने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार नियमित सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्म अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप सङ्कलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू गरिने छैन।
यस्तै, संस्थागत निक्षेपकर्ताले राख्ने बैंकअनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थासँग समेत समन्वय गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गत आवदेखि शुरु भएको ‘बिग मर्जर’लाई थप प्रोत्साहन हुने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि एक आपसमा गाभिने नीति अपरिहार्य रहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट माग भई आएको छ।
गत आवमा ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक एक आपसमा गाभिएको थियो। यस्तै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले विभिन्न विकास बैंकसमेत गाभेर सबल संस्था बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ।
वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकतानुसार समसामयिक बनाउँदै ‘बैकिङ कसुर ऐन, २०६४’ र ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४’ को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने भएको छ।
ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म
उद्योगी–व्यवसायीहरु कोभिडको कारण देखाउँदै तत्कालै ऋण तिर्न नसक्ने बताउदै आएका थिए । केहि समय ऋण तिर्ने भाका पर सार्न आग्र गर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई मौद्रिक नीतिले राहत दिएको छ । अब कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थप हुने भएको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थप्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न÷सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकको लागि खोलिएका स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र निम्नप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।
३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा
ठूलो उद्योगी र व्यवसायीहरुको पहुँचमा मात्रै भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको पुनरकर्जाको पहँुच विकेन्द्रित गरिने नीति बनाइएको छ सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनरसंरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तो कर्जा उपभोक्तालाते ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा पाउनेछन् । कोभिड–१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाइ उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने भएकोछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कर्जा बैंकले भने ऋणीलाई क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा रु. १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु. ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
किसानलाई क्रेडिट कार्ड
अब वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा थप लगानी बढाउनुपर्ने भएको छ । यस अघि कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । अधिकांश बैंकहरुले १० प्रतिशत पनि पुर्याउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाएको छ ।
यसैगरी अब किसानहरुलाई किसान क्रेडिट कार्डको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलपूmल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने समेत उल्लेख छ ।
ठूला बैंकलाई मर्जरमा सुविधा
केही वर्षयता निकै चर्चाको विषय बनेको ठूला बैंकहरुको मर्जरलाई पनि मौद्रिक नीतिले राम्रैस्थान दिएको छ । बैंकको संख्या धेरै भएको र मर्ज गरेर थोरै र बलियो बैंक बनाउनुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका थिए । तर, फोर्स मर्ज गर्दा भने नकरात्मक असर पर्ने धेरै विज्ञको भनाइ थियो ।
सोहीअनुसार मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरूको मर्जर (बिग मर्जर)लाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मर्जरमा जानेलाई सुविधा दिइने बताए ।
बैंकहरूलाई एक आपसमा गाभिन लगाएर बलियो बनाउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको भन्दै उनले सुविधा दिएर मर्जरमा लैजाने नीति लिएको बताए । मर्जरमा जाने बैंकहरुका लागि अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दति निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने तथा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने समेतको सुविधा मर्जरमा जाने बैंकलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
