सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ लाई भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
साथै जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ लाई पनि त्यस अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेकोथियो ।
दुवै नियमावली स्वीकृत भएकामा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । नियमावलीकोप्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सवै निकाय तथा सङ्घ संस्थालाई समूहले अनुरोध पनि गरेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार महिलाको मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग हो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन्स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा अङ्गीकार गरेको छ ।
ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नियमावलीको आवश्यकता रहने भएता पनि लामो समयसम्म नियमावलीको अभावमा संविधान तथाकानुन प्रदत्त हक र अधिकारको उपयोग गर्नवाट महिला बञ्चित थिए । प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको सचिवालय महिला, कानुन र विकास मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा नियमावली अविलम्ब जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ लगायतका अधिवक्ताले २०७६ चैत ७ गते रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चलेप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नाममा जेठ २८ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको मञ्चका कार्यक्रम अधिकृतअधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको संयोजकत्वमा गठित प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूह यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सामूहिक सञ्जाल हो ।
