प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक तनाव बढेको छ । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिविद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरेसँगै राजनीतिक क्षेत्र तरंगित मात्रै बनेको छैन नेकपाभित्रकोविवाद थप जटिल मोडमा पुगेको छ । यस्तै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि थप चिढिन पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेसँगै राजनीतिक तनाव बढेको हो ।
काँग्रेसले ओलीले ल्याएको अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिकको संज्ञा दिएको छ भने सत्तारुढ दलका ओली इतर समूहले अध्यादेश फिर्तानलिए कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
कठोर कदम चाल्ने चेतावनी
अध्यादेश फिर्ता नलिए नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका असन्तुष्ट नेताहरू कडा कदम चाल्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश जारी भएलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेवगौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच प्रचण्डनिवास खुमलटारमा छलफल भएको थियो ।
खुमलटार स्रोतका अनुसार भेलाले गत वैशाखमै सबैले विरोध गरेर फिर्ता गरिएको अध्यादेश पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेकोबेला पार्टीसँग छलफल नगरीकन ल्याइएको र नियमित अधिवेशन बस्ने तरखरमा रहेको संसदलाई छलेर ल्याइएकाले अध्यादेश तुरुन्तफिर्ता हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
अध्यादेश फिर्ता नभए कठोर कदम चाल्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन् । भेलामा सहभागी एक नेताले भने, ‘संविधानलाई लत्याएरशक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै ल्याइएको अध्यादेशले मुलुकलाई नै पछि धकेल्ने छ । यसलाई तुरुन्त फिर्ता लिनुको विकल्प छैन ।प्रधानमन्त्रीले यसलाई फिर्ता लिन कदम चालेनन् भने हामीले कठोर निर्णय लिनैपर्ने हुन्छ ।’
उनले त्यो कठोर निर्णय के हो भन्नेबारे अहिल्यै केही भन्न नचाहेको बताए ।
पुस १ गते (भोलि) बस्न लागेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेशबारे छलफल गर्ने नेताहरूको तयारी छ ।
देउवाले पनि गरे विरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक भएकोप्रष्ट पारेका छन् ।
देउवाले ट्वीटमार्फत देउवाले भनेका छन्, ‘उपसभामुख पद खालि राखेर, सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिइ कोरमपुगेन भन्नु हास्यास्पद छ । संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ । यसबाटसर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमति छ !’ यसैबीच यसबारे छलफल गर्न बुधबारका लागिपदाधिकारी बैठक समेत बोलाइएको छ ।
यसैगरी कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार सर्वसत्तावाद तर्फ अगाडि बढेको प्रमाणको रुपमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धीअध्यादेश आएको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक निकायमा आफु अनुकुलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ अध्यादेश आएकोउनको टिप्पणी छ ।
‘संवैधानिक परिषदको मुल मर्म बिपरित संवैधानिक निकायमा आफु अनुकुलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ संसदअधिवेशनलाई छल्नका लागि हतार हतारमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशता तर्फ सरकारअगाडि बढेको थप प्रमाण हो। यस्ता कार्यको म घोर विरोध गर्दछु’ पौडेलले ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै भनेका छन् ।
शेखरले गरे अध्यादेश खारेजीको माग
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले संविधानको मर्म र भावना विपरित ल्याइएका अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकाछन् । उनले अध्यादेशलाई अधिनायकवादको सिँढीको संज्ञा दिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार अध्यादेश जारी गरेपछि सामजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै कोइरालाले अध्यादेशखारेजीको माग गरेका हुन् । ‘संविधानको मर्म र भावना विपरीत ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गरियोस। यो अध्यादेश हामीले भन्दै आएको अधिनायकवादको सिँढी हो’ कोइरालाले भनेका छन् ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मंगलवार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार्यनहुने बताएका छन् । उनले अध्यादेशलाई संविधान र प्रणाली माथी नाङ्गो आक्रमण भएको टिप्पणी गरे ।
ओली प्रति प्रचण्ड आक्रामक
खुमलटारमा भेला अघि नै प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले कडा आपत्तिजनाएका थिए ।
सबै दलहरूले संसद् अधिवेशन डाक्न माग गरिरहेको अवस्थामा संविधानविपरीत अध्यादेश जारी गर्नु कुनियतपूर्ण र परिवर्तन विरोधीरहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । पार्टीको विवाद समाधानको प्रयास गरिरहेकै अवस्थामा यस्तो अध्यादेश जारी हुनुले फूटको दिशातर्फगएको प्रस्ट हुने समेत प्रचण्डको भनाइ छ ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे पार्टीलाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएको बताएकाछन् ।
उनले अध्यादेशका बारेमा भोलि बस्ने बैठकमा छलफल हुने बताए ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको टिप्पणी– आफ्नै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिस्कार गर्नु संवैधानिक दायित्वर कर्तब्य विपरित भएको बताएका छन् । समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सभामुख सापकोटाले बहिस्कार गरेका मंसिर २८ र ३० गतेका दुइतस्वीर राख्दै थापाले सभामुख पार्टी भन्दा माथि र स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरित बहिष्कार गर्नुभएका मंसिर २८ र ३० गते संविधानतस् आयोजितसंवैधानिक परिषदका दुई बैठक । जबकि सभामुख पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुनुपर्नेसंवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था रहेको छ’ थापाले लेखेका छन् ।
के छ अध्यादेशमा ?
संवैधानिक परिषद् बैठकमा कोरम पुर्याउन कठीन भएपछि सरकारले कोरम पुर्याउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि अध्यक्षबाहेक ४ जना सदस्य उपस्थित हुँदा मात्र संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न सक्ने कानूनी व्यवस्था थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशमा त्यसलाई संशोधन गर्दै अध्यक्षसहित तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतसदस्य उपस्थित भएमा भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।
उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ ।
यससँगै अब प्रधानमन्त्री र अन्य २ सदस्य उपस्थित हुँदा बैठक बस्न र निर्णय गर्न कानूनी अड्चन हुने छैन । सोही अनुसार मंगलबार साँझबैठक बसिसकेको छ ।
अन्त्यमा सभामुखको प्रष्टीकरणः
वैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएकोबारे सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको भूमिकामा प्रश्न उठेपछि यसबारे सचिवालयलेप्रष्टीकरण दिएको छ ।
सापकोटाको सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मंसिर २८ गतेको बैठकमा अर्कै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले र आजको बैठकमापूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभाव रहेकाले अनुपस्थित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राज्य संचालनमा दीर्घकालीन एवं दुरगामी महत्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषदका सदस्यहरूबीच पर्याप्त गृहकार्य रसमन्वय हुनुपर्छ भन्ने सभामुखको स्पष्ट मान्यता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
