नेपाल यातायात ब्यबसायी राष्ट्रिय महासंघ
नेपालमा पनि संक्रमण नियन्त्रणको लागि चैत्र ११ गते देखि लकडाउन गरिएको छ। लकडाउनको कारण सम्पुर्ण आर्थिक कृयाकलाप बन्द हुदा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असरको सकेतहरु देखापर्न थालेका छन। यस्तो अबस्थामा देशको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अछुतो रहने कुरै भएन। प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये पर्यटन र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको क्षेत्र हो। यातायात ब्यबसायीले केही मालबाहक बाहेकका सम्पुर्ण सवारी साधनहरु ५० दिन देखि घर ग्यारेजमा थन्क्याएर राखेका छ्न। केही मालबाहक सवारीसाधनहरु अत्यावश्यक सामाग्री ढुवानीका लागि सन्चालनमा ल्याइएका हुन, ती सवारी साधनहरुले देसको रक्तसंचार गराइरहेका छ्न। तर बिडम्बना ती मालबाहक सवारी चलाउने चालक परिचालकहरुलाई संक्रमण बाट बचाउनको लागि सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको कुनै ब्यबस्था गरेको छैन।आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी जनताको जिवन सहज बनाउनको लागि अत्याबश्यक सामाग्री ढुवानीमा अहोरात्र खटिनुहुने मजदुरहरु प्रती सम्मान ब्यक्त नगरी रहन सकिन्न।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका ब्यबसायीहरुले विभिन्न कठिनाइ का बावजूद यो महामारीको अबस्थामा आफ्ना मजदुरहरुको लागि दैनिक उपभोग्य खाद्य बस्तुहरु राहत स्वरुप बितरण गरेका छन। लकडाउनको कारण लामो पैदलयात्रा गरि आआफ्ना घर जाँदै गरेका मानिसहरु लाइ विभिन्न स्थानहरुमा स्थानिय यातायात सम्बद्द कम्पनिहरुले खानाको ब्यबस्था गरेका छन। लकडाउनको कारण काठमाण्डौमा फसेका लाखौ मानिसहरुलाइ स्थानिय सरकारहरु संगको सहकार्यमा विभिन्न स्थानहरुमा पुर्याउन यातायात ब्यबसायीले अहम भुमिका खेलेका थिए। विभिन्न स्थानमा रहेका यातायात सम्बद्द संघ/ समितीका रुपान्तरित कम्पनी प्रालीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै प्रदेस तथा स्थानिय सरकारहरु लाई उल्लेख्य आर्थिक सहयोगका साथै विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरिरहेका छन् । सबैको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सार्वजनिक यातायात ब्यबसायलाई सरकारले मात्र होइन सबैले हेर्ने दृष्टिकोण मा परिवर्तन आउनै पर्दछ।
नेपालको यातायात क्षेत्रमा अनुमानित १० खर्बको लगानी छ । बैक तथा बित्तिय सस्थाहरुले ७०% र व्यावसायीहरुले ३०% को अनुपातमा लगानी गरेका छन।लगभग ७ खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी छ भने ब्यबसायीहरुको ३ खर्बको हाराहारीमा लगानी छ।लकडाउनको कारण सवारीसाधन नचल्दा यातायात व्यवसायीले दैनिक अनुमानित ७६ करोड५०लाख रुपैयाका दरले ४८दिनमा ३६अर्ब ७२करोड रुपैया आम्दानी गुमाइसकेका छन। जेष्ठ ५ गतेसम्म लकडाउन थपीएको छ र अझै कहिलेसम्म लकडाउन थपिने र यातायातका साधन सन्चालन हुन नसक्ने हो थाहा छैन। लकडाउन हटेपछी पनि जन मानसमा संक्रमणको त्रास कायमै रहने छ। अत्यावश्यक काम बाहेक मानिसहरुले यात्रा गर्दैनन। यात्रुबाहक सवारी साधन (बस)हरुमा संक्रमण रोक्नको लागी सरकारले निर्धारण गर्ने नीति नियमहरु पालना गरि सामाजिक दुरी कायम गराउदा १५ जना भन्दा बढि यात्रु राख्ने अवस्था रहँदैन । त्यति यात्रु राख्दा सन्चालन खर्च समेत धान्न सकिँदैन ।कोरोना कहर समाप्त भै अबस्था सामान्य बन्न कम्तिमा ६ महिना लाग्न सक्ने भएकोले ६ महिना यता यात्रु बाहक सवारी साधन निर्धक्क चल्ने अवस्था हुने छैन।बैंकको कर्जा तिर्न नसकी लगानिकर्ता विस्थापितहुने अबस्था आउने छ।व्यवसायीको मनोबल बढ्ने किसिमका राहत योजना आएनन् भने व्यवसायीले आफ्नो सवारीसाधनको साचो बैंकमा बुझाउन बाध्य हुनेछ्न।
सबैको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सार्वजनिक यातायात ब्यबसायलाई सरकारले मात्र होइन सबैले हेर्ने दृष्टिकोण मा परिवर्तन आउनै पर्दछ।
देश बिकासमा मेरुदण्डको रुपमा रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मुलुकको राजश्व आम्दानीको मुख्य श्रोत हो। कुल कर राजस्वमा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा यसको योगदान छ । तर, यो क्षेत्रले दिएको योगदान अनुसारको कदर हुनसकेको छैन।सरकारले देशको राजस्व संकलनमा सबैभन्दा बढी सवारी करबाट उठाउने गरेको छ ।आ.ब.२०७५/०७६ मा ७ ओटा प्रदेशका यातायात कार्यालयहरु बाट २६ अर्ब १ करोड ४९ लाख ३ हजार ५ सय ८१ रुपैया राजश्व सकलन भएको यातायात ब्यबस्था बिभागको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यसै गरि देशको भन्सार राजश्वमा पनि यातायात क्षेत्रको अहम भुमिका रहेको छ। कुल भन्सार राजश्वको लगभग ३०% हिस्सा यसले ओगटेको छ ।यति धेरै राजश्व तिरेर देश बिकाशमा ठुलो योगदान गर्ने क्षेत्र अहिले आफै जीवन मरणको अबस्थामा छ।
नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख मध्येको एक व्यवसाय यातायात ब्यबसाय नै हो। यातायात ब्यबस्था बिभागको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा ३ लाख यात्रु बाहक र ६० हजार मालबाहक सवारीका साधन छन। त्यसमा कामगर्ने चालक, परिचालक र हेल्पर गरी लगभग १० लाख मजदुर,देशभरी रहेका लगभग ३०० यातायात सम्बद्घ सस्थाहरुका ७५ सय कर्मचारी र तिनिहरुका आश्रीत परिवार ,सार्वजनिक यातायात ब्यबसायमा लगानीगर्ने लगानिकर्ता र आश्रीत परिवार गरि लगभग ४० लाख जनता साथै यातायात क्षेत्रसग अप्रत्यक्ष जोडिएका मेकानिकल वर्कसप ,बडि बर्कसप, लेथ, टायर मर्मत तथा रिट्रेडर्स ,टायर तथा स्पेयर्स पार्ट्स बिक्रेता, पेट्रोल पम्प र राजमार्गका होटलहरुमा कामगर्ने अनुमानित १ लाख मजदुर तथा आश्रीत परिवार लगभग ५ लाख गरि ४५ लाख जनता अत्यन्तै पिडित अबस्थामा छन। ती पिडित बर्गका मानिसहरुको बिषयमा हाल सम्म सरकार बाट केही सम्बोधन भएको छैन। यथासिघ्र राहत घोषणा गर्न जरुरी छ। २ महिना लकडाउन हुनु भनेको यातायात ब्यबसायीको आम्दानी १बर्ष सम्म ऋणात्मक हुनु हो। ११ लाख मजदुरहरु मध्य ३०% को रोजगारी गुम्न सक्ने अबस्था छ। यातायात क्षेत्र धरासायी हुदा त्यस क्षेत्रमा खर्बौ रुपैया लगानी गर्ने बैक तथा बित्तिय सस्थाहरुको साथै समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर प्रभाव पर्ने छ ।
सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातको विकासका लागि कुनै ठोस योजना वा बजेटको व्यवस्था गरेको छैन ।१००%नै निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरुको लगानीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ । मृत्युसैयामा पुग्न लागेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनको लागी सरकारले अल्पकालिन र दीर्घकालीन राहत योजना तयारगरी घोषणा गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले राहत महशुसगर्ने बाताबरण सृजना गर्नको लागि निम्न लिखित बिषयहरुमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यथासिघ्र राहत घोषणा गर्न जरुरी छ। २ महिना लकडाउन हुनु भनेको यातायात ब्यबसायीको आम्दानी १बर्ष सम्म ऋणात्मक हुनु हो। ११ लाख मजदुरहरु मध्य ३०% को रोजगारी गुम्न सक्ने अबस्था छ। यातायात क्षेत्र धरासायी हुदा त्यस क्षेत्रमा खर्बौ रुपैया लगानी गर्ने बैक तथा बित्तिय सस्थाहरुको साथै समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर प्रभाव पर्ने छ ।
(क) प्रादेशिक सरकार मार्फत तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बिषयहरु:-
१. लकडाउनको कारण बन्द भएका सम्पुर्ण सवारीसाधनहरुको कागजपत्रहरु लकडाउन अवधिभरको समय स्वत: थप हुने ब्यबस्था गराउनु पर्छ।
२. सवारी चालक अनुमतिपत्र लकडाउन अवधि समाप्त भएको मिति देखि १ महिनासम्म जरिवाना नलिई नविकरण गर्ने, नविकरण गरेको मितिबाट समय गणना हुने व्यवस्था गराउनु पर्छ।
३. यातायात ब्यबसायीले बार्षिक सवारी कर अग्रिम रुपमा बुझाउने गरेका छन।अहिलेको आर्थिक बर्षमा कोरोनाको कारण सरकारको निर्णय अनुसारनै सवारीका साधनहरु संचालन नभएको हुदा बन्द भएको समयको दामासाहिले हुन आउने रकम आगामी आर्थिक बर्षको कर मा समायोजन गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्छ।
४. यस आर्थिक वर्षको कर बुझाउन बाँकी रहेका सवारीसाधनको हकमा लकडाउन समाप्त भएको१ महिना भित्र भुक्तानी गरेमा जरिवाना नलाग्ने र लकडाउन अवधिभरको बार्षिक कर छुट गरि यसै बर्ष बुझाउने ब्यबस्था गराउनु पर्छ।
५. सवारी आयकर समेत अग्रिम रुपमा बुझाउने गरेकोमा लकडाउनको कारण लामो समयसम्म सवारीसाधन घर ग्यारेजमा थन्किएकोले आम्दानी हुन नसकेको र ब्यबसायी घाटामा गएको हुदा आयकरको रुपमा अग्रिम तिरीएको रकमलाई आगामी आर्थिक बर्षमा समायोजन गर्ने ब्यबस्था गराउनु पर्छ।
६. सवारी धनि किताब (ब्लुबुक) नविकरण लकडाउन समाप्त भएको मितिले १ महिनासम्म जरिवाना छुट गरि नविकरण गर्ने र नविकरण गरेको मितिबाट बार्षिक समय गणना गर्ने ब्यबस्था गराउनु पर्छ।
७. लकडाउन घोषणा भएको दिन देखि रुट परमिट स्थगित भएको मानी लकडाउन खुल्ला भएको दिन देखि स्वत: खुल्ला गर्ने साथै लकडाउन समाप्त भएको मिति बाट १ महिनासम्म जरिवाना छुट गरि नविकरण गर्ने र सोही मितिबाट नविकरण गणना गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ।
८. जाचपास र प्रदुषणजाँच को लकडाउनको अबधिको समय स्वत: थप हुने ब्यबस्था गरिनु पर्छ।
(ख) संघीय सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने बिषयहरु:-
सवारी साधनहरुको बिमा
लकडाउनको कारण यात्रुबाहक सवारी साधन पुर्णरुपले बन्द भएको र मालबाहक सवारीसाधन पनि अति न्यून संख्यामा मात्र संचालन भएको र सरकारको निर्देसन अनुसार नै बन्द रहेको हुदा लकडाउन अबधिको बिमा समयाबधी लकडाउन खुलेपछी स्वत:थपहुने ब्यबस्था गरीनु पर्छ।
बैंक किस्ता तथा ब्याज सम्बन्धी :
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विशुद्ध स्वदेशी पुजी र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको जनताको लगभग १०खर्ब लगानी भएको क्षेत्र हो। जसमा ७०% बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण लगानी रहेको छ। लकडाउनको कारणले सवारीसाधन ठप्प भएपछि ऋणको सावाँ / ब्याज तिर्न सक्ने अबस्था छैन ।सरकारले गरेको राहत घोषणामा बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्न र ब्याजमा २% छुट दिन बैकहरु लाइ निर्देशन दिएकोछ।त्यो घोषणा यातायात ब्यबसायको लागि अर्थहिन छ। लकडाउनले सवारीसाधन नचल्दा कुनै आम्दानी भएको छैन। जेष्ठ ५ गते सम्म लकडाउन कायमै रहेको अबस्था छ, यातायात ब्यबसायीले कसरी असार मसान्तमा ३/४ महिनाको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छ? लकडाउन पूर्ण रुपमा अन्त्य भएपश्चात पनि सार्वजनिक यातायातका यात्रु बाहक सवारी साधन निर्धक्क चल्ने अवस्था छैन। सरकारले निर्धारण गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी निति नियमहरु पालना गरि सामाजिक दुरी कायम गराउँदा १५ जना भन्दाबढि यात्रु राख्न मिल्दैन। त्यसरी सवारी साधन सन्चालन गर्दा सन्चालन खर्च समेत धान्न सकिँदैन।अबस्था सामान्य बन्न कम्तिमा ६ महिना लाग्न सक्ने देखिन्छ।तेसैले लकडाउन अबधिको बैक तथा बित्तिय सस्थाको हर्जना र ब्याज मिनाहा गर्ने र लकडाउन खुलेपछी सार्वजनिक यातायात ब्यबसाय निर्वाध रुपले संचालन नहुन्जेल सम्मको बैक तथा बित्तिय सस्थाको ब्याजमा अधिकतम छुट गर्ने र उक्त ब्याज रकमलाइ कर्जामा थपगरि चैत्र महिना देखि रोकिएको किस्ताको तालिका कम्तिमा ६ महिना पछि शुरु गर्न बैक तथा बित्तीय सस्थाहरुलाइ आबश्यक निर्देशन गरीनु पर्दछ।
दिर्घकालिन योजनाका रुपमा ल्याइनुपर्ने बिषयहरु:-
देशको आर्थिक ,वातावरण मैत्री तथा दिगो बिकासको लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र लाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ।समाजको निम्ति सडक र यातायातको महत्त्वपुर्ण भुमिका हुन्छ। भनिन्छ जुन देशमा गाडिको गति जति हुन्छ ,त्यो देशमा बिकासको गति पनि त्यतिनै हुन्छ। सडक र सवारीले नै शिक्षा,स्वास्थ्य ,खाध्यान्न र आधारभुत सरचना माथी सहज र सुलभ पहुच पुर्याउछ। हाम्रो जस्तो भुपरिबेष्टित देशमा त झन यातायातको ठुलो महत्व छ।तेसैले गम्भिर आर्थिक ब्यायभार खेपिरहेहो सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाइ बचाउनको लागि निम्न योजनाहरु सान्दर्भिक हुनेछन।
१. सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाइ रुग्ण उद्योगमा सुचिकृत गराइ साबिक कर्जा लाई सहुलियत कर्जा( soft loan) मा रुपान्तरण गरी साबिक कर्जाको ब्याज तथा हर्जना छुट दिन बैक तथा बित्तिय सस्थाहरुलाइ सिफारीस गरिनु पर्दछ साथै रुग्ण उद्योगले पाउने सबै सेवा,सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्छ।
२. सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित,ब्यबस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन यातायात क्षेत्रको नियमन,अनुगमन र ब्यबस्थापन गर्ने गरि यातायात ब्यबसायीहरुको छाता सगठन नेपाल याताया ब्यबसायी राष्ट्रिय महासंघ, मजदुर ट्रेड युनियनहरु,उपभोक्ता मंच ,ट्राफिक प्रहरी लगायत सबै सरोकार वाला पक्षहरुको सहभागिता सहितको अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठनगरि देशको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई नया योजनाका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ।
३. कोरोनाको कारणले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असरपर्ने देखिएको हुदा सार्वजनिक यातायातका साधन आयातमा कडाइ गरि नेपाली पुजी बिदेशीन बाट रोक्नु अपरिहार्य छ। हाल संचालनमा रहेका यातायातका साधनहरुको अत्याधिक प्रयोग गरिनु पर्दछ।सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरु लाइ उमेर हदको आधारमा नभइ फिट्नेसको आधारमा सन्चालन गर्ने ब्यबस्था गर्नु पर्दछ। त्यसको लागि सरकारले सवारी ‘फिटनेस’ परीक्षण केन्द्र ७ वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने,उक्त परिक्षण केन्द्रबाट’भेइकल फिटनेस’ र ‘रोड वर्दिनेस’को आधारमा सवारी परीक्षण गर्ने र परीक्षणबाट उपयुक्त देखिएका सवारी सन्चालन गर्ने र नया नै भएपनी उक्त परिक्षण बाट अयोग्य प्रमाणित भएमा पत्रु गराउने ब्यबस्था गरि २० बर्षे उमेर हदको प्राबधान हटाउनु पर्छ ।
(लेखक : नेपाल यातायात ब्यबसायी राष्ट्रिय महासंघ का उप-महासचिव हुनुुुुहुन्छ ।)
