काठमाडौँ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकलौटीरूपमा राजनीतिक प्रस्ताव लगेपछि पार्टीमा अप्ठ्यारोमा परेकानेकपाका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन दबाब बढेको छ ।
विधान विपरीतको प्रस्ताव ल्याएर दाहालले ‘पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा’ गरेको आरोप लगाउँदै आएका ओलीले कार्यसूचीनै तय नगरी बलजफ्ती बैठक डाकिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनी मंसिर २१ गते भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएनन् । उनले एक पत्र पठाउँदै बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारीगराएका थिए । ओलीले प्रस्तावका नाममा आएको दाहालको ‘अभियोग पत्र’ फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
ओलीले दाहालको प्रस्तावलाई ‘अभियोग पत्र’ भन्दै आफूले खारेज गरिसकेकोले त्यसमाथि छलफल हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी नभएर ओलीले इतर पक्षसँग सघन छलफल थालेका छन् । ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुन, आफ्नोकुरा त्यहीँ भन्न र कमिटीको निर्णयअनुसार चल्न दबाब बढेको छ ।
ओली सहभागी नभएपछि मंसिर २८ गतेसम्मलाई स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको छ । योबीचमा ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँगछलफल गरे पनि ठोस सहमति हुन सकेको छैन ।
उता नेता नेपालले दुई अध्यक्षको मात्रै सहमति आफूलाई मान्य नहुने र कमिटीको निर्णय अनुसार चल्नुपर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
दाहालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने प्रष्ट पार्दै कुनै एक पद छाड्न ओलीलाई दबाब दिएका छन् । दोस्रो तहका नेताहरूले दाहाललाईभदौ २६ को सहमति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने गरी सहमत हुन आग्रह गरेका छन् तर दाहालले त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् ।भदौ २६ को सहमति ओलीले नै उल्लंघन गरेको दाहालको आरोप छ ।
दुई जनाको वार्तामा ओलीको आग्रह र निकट नेताहरूको सन्देशलाई पनि दाहालले अस्वीकार गरेपछि ओलीले निकटस्थहरूसँग सघनछलफल अघि बढाएका हुन् ।
उनीहरूका अनुसार निकटस्थहरूका सुझाबका आधारमा अघि बढ्ने तयारीमा ओली छन् । ओली निकटकै एक नेताका अनुसारएजेण्डामा सहमति भइसकेकाले अबको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी हुनेछन् ।
पार्टी एकता हुँदा एकताको महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षबीच सहमतिमा अघि बढ्ने २०७५ जेठ २ गतेको समझदारी तोडिएको भन्दै ओलीअसन्तुष्ट छन् ।
निकटस्थहरूले पार्टी बहुमत—अल्पमतको खेलमा पुगेको भए एकीकरण हुनुअघिका पूर्वसमूहको अनुपात मिलाउन पनि ओलीलाईसुझाएका छन् । यस्तो अवस्थामा पूर्वएमालेभित्रको पनि नेपाल समूह अहिले दाहालतिरै भएकाले त्यो विषय उठान गर्ने मुडमा ओलीनरहेको बताइन्छ ।
दाहाल—नेपाल पक्षले भने बहुमत—अल्पमतको खेल भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै पार्टी अनिर्णयको बन्दी भए बहुमतका आधारमा निर्णयगर्न सकिने नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६० को व्यवस्था बमोजिम अघि बढेको बताएका छन् ।
एकता महाधिवेशन हुने घोषित मितिको करिब चार महिनाअघि बहुमत र अल्पमतको खेलमा प्रवेश गरेपछि नेकपाको संकट अझगहिरिएको छ ।
सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत ओली अल्पमतमा परेको समयमा दाहाल—नेपाल पक्षले बहुमतबाट निर्णय गर्नचाहेको छ । यसमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि सहमत देखिएका छन् ।
नौ सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतकै कारण आफू प्रतिकूलको निर्णय खेपिसकेका ओलीले स्थायी कमिटीबाट पनि सकारात्मकपरिणाम पाउने देखिँदैन ।
चवालीस सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ओलीका पक्षमा प्रष्ट खुलेका सदय ११ जनामात्र छन् । त्यहाँ पनि विधि र पद्धति मिचेको भन्दैओलीलाई प्रतिकूल हुने निर्णयले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ ।
दाहाल—नेपाल पक्षले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सहमति नजुटे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी विवाद वारपार गर्ने तयारी गरेका छन् ।केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस ५ मा बोलाइएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नाविरुद्ध बलजफ्ती अघि बढेमा ‘आफूले झन् ठूलो एक्सन लिने’ चेतावनी दिएका छन् । अन्य नेताहरूलेउनले भनेको ठूलो एक्सन पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने, संकटकाल घोषणा गर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेरनिर्वाचनमा जाने लगायतका हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् ।
पार्टी र सरकार सञ्चालनमा भइरहेका असन्तुष्टिबाट सुरू भएको नेकपाको विवाद विभिन्न नियुक्ति र राजनीतिक चलखेलपछि फुटनजिक पुगेको छ ।
दाहालले अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन गरेको ओलीको आरोप छ । दाहालले पनि ओलीलाई पार्टी विभाजनको ‘नाइके’को संज्ञादिएका छन् ।
