नेपाल तथा विश्वभरको कोविड्-१९ को आंकडा

नेपाल

  • परीक्षण संख्या
  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको

विश्व

  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको
  • संक्रमित भएको देश

कोरोनाको उपचारमा पैसा लिँदा ओली सरकारलाई धक्का, सर्वाच्चले दिएन अनुमति

२०७७, २० कार्तिक बिहीबार ११:३८

काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला पीसीआर परीक्षण उपचारमा शुल्क लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकोसरकारको निर्णयमा ठूलो धक्का लागेको

सर्वाेच्च अदालतले यसअघि नै शुल्क लिने निर्णयलाई गलत साबित गर्दै कोरोनाको परीक्षण उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने फैसलागरिसकेको थियो तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतको फैसला संविधान कानून विपरीत भएको भन्दैसर्वाेच्च अदालतमा फैसलाउपर पुनरावलोकनका लागि अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएको थियो

 

सर्वाच्च अदालतको बुधवारको पूर्ण इजलाशले कोरोनाको उपचार निःशुल्क हुने यसअघिको फैसला कानूनसम्मत नै भएको ठहर गर्दैपुनरावलोकनका लागिअनुमति नहुनेफैसला गरेको यससँगै उपचारको शुल्क लिन नपाइने सर्वाेच्चको फैसलालाई खारेजगराउने सरकारी प्रयास असफल भएको

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपनाप्रधान मल्ल पुरुषोत्तम भण्डारीले पूर्ण इजलाशले फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति नहुनेफैसला गरेको हो

कोरोनाको परीक्षण उपचारमा नलिन सर्वाेच्च अदालतले सुनाएको परमादेश विपरीत सरकारले शुल्क लिने निर्णय निर्देशन जारीगरिरहेको यसले सर्वाेच्च अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा समेतपरेको अदालतको अवहेलना मुद्दा परेपछि सरकारले परमादेश पुनरावलोकनको अनुमति माग्न निवेदन दिएको थियो

कोरोनाको उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भने, ‘अब कोभिड १९को सबै उपचार निःशुल्क हुने भयो सर्वाेच्चको परमादेश नै अन्तिम भयो उपचारमा शुल्क लिने सबै कानूनी ढोका सधैका लागि बन्दभए अदालतको अवहेलना मुद्दा भने विचाराधीन रहेको

सरकारले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण उपचारका शुल्क लिने निर्णय गर्दै देशभर निर्देशन दिइसकेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सरकारी अस्पतालले समेत कोरोनाको उपचारमा शुल्क लिन थालिसकेका छन्

Comments

ताजा खबर

    सम्बन्धित शीर्षकहरु