२९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर तिर्न भन्दै सरकारले करदातालाई दिएको असार १५ गतेसम्मको म्याद सूचना कार्यान्वयन नगर्न र यो म्याद लकडाउन खुलेपछिसम्मलाई सार्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि सरकारले सुरूमा जेठ २५ सम्म कर तिरिसक्नु भनेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त समयावधि सारेको छ।
लकडाउन खुलेपछि पनि सामाजिक दुरी कायम गर्ने लगायतका कोरोना संक्रमबाट बच्ने उपाय अपनाउन र अवस्थाहेरी कर र विवरण बुझाउने प्रकृया सरलिकृत गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
तर सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको विरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेत र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेतले सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दायर गरेका थिए । दुईवटै रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लकडाउन नखुलेसम्म कर नलिन आदेश दिएको हो ।
लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा ब्यापार व्यवसाय रोजगारी कृषि व्यवसायलगायत आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापमा गम्भीर असर परेकाले अपवादबाहेक करदाताले राज्यलाई समयमै विवरण र कर दाखिला गर्न समस्या हुने सर्वोच्चले बताएको छ ।
