पाल्पा । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट आज संसद्को सयुक्त बैठकमा पेश भएको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडा द्वारा प्रस्तुत बजेट संक्षेपमा :-
- १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट
- ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालू खर्च, (कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत)
- ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च
- ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य
- वैदेशिक सहायताबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जुटाउने
- वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड उठाउने र २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने
- आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य २.३ प्रतिशत
- स्थानीय तह र गैरसरकारी कार्यक्रम जिल्ला समन्व्य समितिबाट
- प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने अनावश्यक खर्चमा कटौटी
- सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरि भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर, नयाँ सवारी खरिदमा उल्लेख्य बजेट कटौती
- दोहोरोपन भएका सार्वजनिक निकाय खारेज
- आम्दानी र खर्च पारदर्शी बनाउन विद्युतीय कारोबार
- कर्मचारीको एक लाखसम्मको कोरोना बिमा
- अध्ययन अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविध्यालय
- भूकम्प पुनर्निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने
- सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोड्ने र प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकको चौडा बनाउने
- एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक
- सुरुङमार्गका लागि ६ अर्ब
- वैकल्पि
- सेनेटरी प्याड निःशुल्क
- शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता
- विलाशी सामानको आयात निरुत्साहित
- नवलपरासीमा फलाम खानी
- ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी मालपोत सेवा अनलाइनमार्फत हुने
- सबै स्थानीय तहमा कृषि प्राविधक खटाइ एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम
- तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने
- सेतो छडी र ब्रेललिपिको पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध
- सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता
- सीपमूलक तालिममार्फत ५० हजारलाई रोजगारी
- साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी
- २ प्रतिशत ब्याजमा नयाँ ब्यवसायीका लागि सुरुवाती पुँजी
- कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने योजना
- आमसञ्चारमाध्यमको आर्थिक वर्षको नवीकरण शुल्कमा छुट
- एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन
- निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था
- राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर बनाउने
- सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखकोे बिमा
- प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार
- सबै प्रदेश राजधानीमा सरुवारोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला
- पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने योजना
- प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ समानीकरण अनुदान
- स्थानीय तहलाई ९० अर्ब समानीकरण अनुदान-स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन
हेरौ :- आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को संसदमा प्रस्तुत बजेटको पुर्ण पाठ , बजेट_वक्तव्य_२०७७_website
Comments
