नेपाल तथा विश्वभरको कोविड्-१९ को आंकडा

नेपाल

  • परीक्षण संख्या
  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको

विश्व

  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको
  • संक्रमित भएको देश

लकडाउनको प्रभावमा सार्वजनिक यातायात र लकडाउन पछि गर्नुपर्ने तयारी

२०७७, १३ जेष्ठ मंगलवार ०८:५२

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण बढ्दै गएपछि पर्यट्न क्षेत्र संगै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी र लामो समय सम्म नोक्सानीमा जाने स्थिति बनेको छ। संक्रमण बढेसँगै सन्त्रास पनि बढिरहेका बेला सार्वजनिक यातायात ब्यबसायीहरु धान्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छन।

नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अनुमानित १० खर्बको लगानी छ। जसमा बैक तथा बित्तियसस्थाहरुको ७०% र व्यावसायीहरुको ३०% को अनुपातमा लगानी रहेको छ। लकडाउनको कारण सवारीसाधन नचल्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले दैनिक अनुमानित ७६ करोड ५० लाख रुपैयाका दरले ६० दिनमा ४५अर्ब ९०करोड रुपैया आम्दानी गुमाइसकेका छन।जेष्ठ २० गतेसम्म लकडाउन कायम छ। लकडाउनले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो, यातायातका साधन कहिले सम्म सन्चालन हुन नसक्ने हो थाहा छैन। कोरोना कहर समाप्त भै अबस्था सामान्य बन्न लामो समयलाग्न सक्ने आकलन भएकोले लामो समय यात्रु बाहक सवारी साधन निर्धक्क चल्ने अवस्था हुने छैन।

निम्न मध्यम र मध्यम बर्गिय नेपाली जनताको (१००%स्वदेशी पुजी) लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र देशको राजश्व आम्दानीको मुख्य श्रोत हो। कुल कर राजस्वमा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा र कुल भन्सार राजश्वमा ३० प्रतिशत हाराहारी  यसको योगदान छ तर यो क्षेत्रले दिएको योगदान अनुसारको कदर हुनसकेको छैन। यति धेरै राजश्व तिरेर देश बिकाशमा ठुलो योगदान गर्ने क्षेत्र अहिले आफै कठिन अबस्थामा पुगेको छ। सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातको पुनरुत्थानका लागि कुनै ठोस योजना वा बजेटको व्यवस्था गरेको छैन। मृत्युसैयामा पुग्न लागेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनको लागी सरकारले तत्काल अल्पकालिन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्दछ।

देशमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख मध्येको एक क्षेत्र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र हो। यातायात ब्यबस्था बिभागको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा ३ लाख यात्रु बाहक र ६० हजार मालबाहक सवारीका साधन छन। ती साधनमा कामगर्ने  चालक, सहचालक, परिचालक, देशभरी रहेका यातायात सम्बद्घ सस्थाहरुका कर्मचारी, टिकट बुकिङ लगायत लगभग १० लाख श्रमिकले रोजगारी पाइरहेका छन भने अन्दाजी ५०लाख मानिस आश्रित छन। २ महिना लकडाउन हुनु भनेको यातायात ब्यबसायीको आम्दानी १बर्ष सम्म ऋणात्मक हुनु हो। आम्दानीमा ह्रास आउने कारणले १० लाख श्रमिकहरु मध्ये ३०% को रोजगारी गुम्न सक्ने अबस्था सृजना भएकोछ।

लामो समय सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्कीदा अधिकांश सवारीको ब्याट्री काम नलाग्ने भएको ,लामो समयदेखी गाडिहरु स्टार्ट नभएको हुदा मोबिल तथा फिल्टरहरु, गियर आयल, ब्रेकलेदर फेर्नुपर्ने ,हब ग्रीजिङ गर्नुपर्ने, टायरहरुको अबस्था सुधार गर्नुपर्ने साथै सवारी साधनको फिट्नेस कायम गर्नको लागि फुल सर्भिसिङ गरेपछी मात्र सवारीसाधन सन्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ। उल्लेखित कार्यहरु गर्नको लागि एउटा सवारी साधनको लागि कम्तिमा एक लाख रुपैया लाग्नेछ । यसको साथै देशभर रहेका सवारीसाधनहरु मध्ये एक चौथाइ (लगभग९० हजार) सवारीसाधनको बिमा अबधी सकिनुको साथै सवारी साधनको कर तथा कागजपत्र नबिकरण म्याद पनि सकिने छ। ति सवारीसाधनहरुको बिमा तथा कागजपत्र नबिकरण र करको लागि सरदर रु एक लाख रुपैयाको ब्यबस्था गरि बिमा तथा कागजपत्र नबिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।नबिकरण नगरी ती सवारीसाधन संचालन गर्न सकिँदैन। लामो समयको बन्दाबन्दीको कारण लाखौ रुपैया आम्दानी गुमाएका यातायात ब्यबसायीले बन्दाबन्दी समाप्ती पश्चात् प्रति सवारी दुई लाख रुपैया ब्यबस्था गरि सवारी साधन सन्चालन गर्ने सक्ने छैनन।

सरकारले यथाशिघ्र यातायात ब्यबसायीको समस्या महशुस गरी लकडाउन अबधीमा गुज्रिएको जाँचपास, प्रदुषण जाँच, बाटो इजाजत पत्र, बिलबुक नवीकरणको समय स्वत:थप गर्ने र आयकर अग्रिम तिरिसकेको हुनाले आगामी आर्थिक बर्षको करमा छुट गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्दछ । साथै लकडाउन अबधिको बैक तथा बित्तीय सस्थाको ब्याज मिनाहा गर्ने ,सार्वजनिक यातायात ब्यबसायलाइ रुग्ण उद्योगमा सूचीकृत गरी ब्याजदरमा बिशेष छुट गर्ने साथै चैत देखि स्थगित रहेको किस्ता अबस्था सामान्य भएपछि सुरुगराउने ब्यबस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा लकडाउन खुलेपछी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानीगर्ने ब्यबसायीहरुले सवारीका साधनहरु सन्चालनमा ल्याउन असमर्थ हुनेछन र सवारी साधनको चावी बैक तथा बित्तिय सस्थामा बुझाउन बाध्य हुनेछ्न। लगभग ७०%सार्वजनिक यातायातका साधन बैक तथा बित्तिय सस्थाको प्राङ्गणमा जम्मा हुनेछन ।

यातायात ब्यबसायीको समस्या महशुस गरी लकडाउन अबधीमा गुज्रिएको जाँचपास, प्रदुषण जाँच, बाटो इजाजत पत्र, बिलबुक नवीकरणको समय स्वत:थप गर्ने र आयकर अग्रिम तिरिसकेको हुनाले आगामी आर्थिक बर्षको करमा छुट गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्दछ

आम्दानीमा शुन्यता, बैंकबाट किस्ताको लागी ताकेता,बिमा कम्पनीहरुबाट बिमा नवीकरणको लागि ताकेता, सञ्चालनमा आउने समयको अनिश्चितता, जायजेथा लिलामीको सन्त्रास,लकडाउन पश्चात पर्यटन तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा न्यून आम्दानीहुने बिज्ञहरुको आकलन लगायतका कारणहरुबाट व्यवसायीहरु सधैंकालागि यो क्षेत्रबाट पलायनहुने गम्भिर अबस्था सृजना भएकोछ।

यातायात सेवाको माग अन्य क्षेत्रको आवश्यकताले सृर्जना गर्छ । शैक्षिक सस्था,कलकारखाना,ब्यापार ब्यबसाय तथा कार्यालयहरु संचालनमा आएपछि मात्र यातायात सेवाको माग हुने हो। अबका दिनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर घरबाटै वा कार्यस्थलमा नगई टाढैबाट काम गर्ने प्रणाली बिकास हुनेछ ।लकडाउनमै पनि कतिपय शैक्षिक सस्थाले अनलाइन कक्षा चलाएका छन् । घरबाटै काम गर्ने र भिडियो कन्फरेन्सबाट बैठक आदि सञ्चालनमा बढोत्तरी भएको छ। यस्ता कार्यले यात्रा गर्नुपर्ने आवश्यकता घटाउने हुदा  सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यात्रुचाप घट्न जानेछ। जसले गर्दा आम्दानीमा गिरावट आइ कम संख्यामा मात्र सवारीसाधन संचालन हुनेछन।

लकडाउन हटेपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो संकटको स्थिति देखा पर्ने अवस्था छ। लकडाउन हटेपछिपनि जनमानसमा सक्रमणको त्रास कायमै रहने कारणले गर्दा अत्यावश्यक बाहेक मानिसहरुले यात्रा गर्ने छैनन । धेरै मानिसहरु संक्रमणको जोखिमका कारण सार्वजनिक यातायातको प्रयोगप्रति अरुचि बढ्न जानेछ भने निजी यातायातका साधनको प्रयोग गर्ने क्रम बढनेछ। आफ्नो हैसियत अनुसारको साधन किनेर चढ्नेको सख्या बढ्नेछ। सवारी साधनको संख्या वृद्धि भइ बाताबरण प्रदुषणमा बढोत्तरी हुनेछ भने धेरै मानिसहरु निजी सवारी साधनतिर स्थानान्तरण हुदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र समस्यामा पर्नेछ भने यसले देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पार्नेछ । इन्धन लगायतका धेरै बस्तुहरुको थप आयात गर्नुपर्नाले धेरै रकम बिदेशीने छ जसको कारणले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असरपर्ने देखिएको हुदा सबै प्रकारका सवारी साधन आयातमा कडाइ गरि नेपाली पुजी बिदेशीन बाट रोक्नु पर्दछ । हाल संचालनमा रहेका यातायातका साधनहरुको अत्याधिक प्रयोग गरिनु पर्दछ। सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुलाइ उमेर हदको आधारमा नभइ सवारी साधनको फिट्नेसको आधारमा हटाउने ब्यबस्था गर्नु पर्दछ। त्यसको लागि सरकारले सवारी ‘फिटनेस’ परीक्षण केन्द्र ७ वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने,उक्त परिक्षण केन्द्रबाट’भेइकल फिटनेस’ र ‘रोड वर्दिनेस’को आधारमा सवारी परीक्षण गर्ने र परीक्षणबाट उपयुक्त देखिएका सवारी साधन सन्चालन गर्ने र नया नै भएपनी उक्त परिक्षण बाट अयोग्य प्रमाणित भएमा पत्रु गराउने ब्यबस्था गरि २० बर्षे उमेर हदको प्राबधान हटाउनु पर्छ।

लकडाउन हटेपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो संकटको स्थिति देखा पर्ने अवस्था छ। लकडाउन हटेपछिपनि जनमानसमा सक्रमणको त्रास कायमै रहने कारणले गर्दा अत्यावश्यक बाहेक मानिसहरुले यात्रा गर्ने छैनन ।

लगानी अनुसारको न्यायोचित मुनाफा आर्जन हुने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर बिगत लामो समयदेखि सार्बजनिक यातायात क्षेत्रलाई सरकारले सधै उपेक्षा गरीरहयो। लामो समय देखि सार्वजनिक यातायातको भाडा बैज्ञानिक भाडादर अनुसार समायोजन हुन सकेन जसले गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानिकर्ताले न्यायोचित मुनाफा आर्जन गर्न सकेका छैनन ।२०६५ साल फाल्गुणमा सरकारले वैज्ञानिक भाडादर कार्वान्वयनमा ल्याउदा १३ वटा सुचकहरु निर्धारण गरी इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य १२ वटा सूचकहरूको अंश ६५ प्रतिशतको आधारमा भाडादर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर,२०६८ सालदेखि हाल सम्म पटक पटक भाडादर वृद्धि गर्दा इन्धनको अंश(३५%) मात्र आधार मानेर भाडादर निर्धारण हेँदै आएको छ । ६५%अंशलाइ नजरअन्दाज गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मर्कामा पर्दै आइरहेको छ। बिगत लामो समय देखी लागुहुन नसकेको बैज्ञानिक भाडादर तकाल समायोजन गरि लागू गर्नुपर्दछ।

आमनागरिकले आवतजावतको लागि अत्याधिक प्रयोग  गर्ने साधन सार्वजनिक यातायातका साधन नै हो। आवतजावतको क्रममा भौतिक सम्पर्क बढी हुने कारणले भाइरस संक्रमणको जोखिम बढि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा हुन्छ। संक्रमणको जोखिम बढिहुने भएपनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि यातायात क्षेत्र संचालन गर्नैपर्ने हुन्छ। तसर्थ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिनु अत्यन्त जरुरी छ। लकडाउन जति नै लम्ब्याए पनि खुलेपछि भाइरस संक्रमणको सम्भावना रहिरहने चीन, दक्षिण कोरियालगायतका देशहरूको अनुभवले देखाएको छ। यसैले अहिलेबाटै संक्रमण नियन्त्रणको विस्तृत योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

 

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले अन्यक्षेत्रको भन्दा धेरै पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । हरेक क्षेत्र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न दुईवटा पाटोमा भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । तीमध्ये पहिलो, सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यस्थलमै हुन सक्ने संक्रमण हो भने दोस्रो, मानिस आफ्नै वासस्थान र कार्यस्थल बीचमा आउजाउ गर्दा हुनसक्ने संक्रमण । हाम्रो देशमा सार्वजनिक यातायातनै आम मानिसहरुको आवागमनको एकमात्र साधन भएको हुनाले ती साधनहरुमा धेरै जना बिच भौतिक सम्पर्क हुन्छ।एक जना मात्रै संक्रमीत छ भने अन्य धेरैमा सर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ।।यात्रुलाई सवारीसाधनमा चढ्ने वेला लाइनमा राख्ने, मास्क र पन्जा लगाउन अनिवार्य गर्ने, ढोकाछेउमा ह्यान्ड स्यानिटाइजर लिनसकिने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । संक्रमण नियन्त्रणको लागि हरेक यातायातका साधन नियमित रूपमा सरसफाइ गर्ने, धुलाइ गर्ने काम गरि यात्रुको सम्पर्कमा आउन सक्ने सतहमा नियमित ‘डिस्इन्फेक्टान्ट’ले सफा गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । ‘डिस्इन्फेक्टान्ट’ गर्नको  लागि आबश्यकपर्ने केमिकल तथा प्रबिधिको लागि सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ अथवा सार्वजनिक यातायात सन्चालनहुने स्थानहरुबाट सरकारले सवारीसाधन  ‘डिस्इन्फेक्टान्ट’ गराउने ब्यबस्था गरिनुपर्छ। चालक, परिचालक तथा अन्य कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिनुका साथै PPE लगायतको स्वास्थ्य सामाग्रीको ब्यबस्था सरकारबाट गरिनु पर्छ।

 

लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै आर्थिक गतिविधि खुला गर्दै जानू आबश्यक छ। सार्वजनिक यातायातका साधनहरु लाई सुरक्षित र सुनिश्चितगर्न मापदण्ड तथा निर्देशिका जारीगरी संचालनको बृहत् खाका तत्काल तयार पार्नु पर्दछ। अनुगमन लाई प्रभावकारी बनाउनको लागि हरेक सवारीसाधनमा सिसिक्यामेरा, जिपिएस लगायत प्रबिधिको प्रयोग गरिनुपर्छ । तिनलाई केन्द्रीकृत सूचना प्रणालीमा जोडेर कन्ट्रोल रुमबाट अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नगदमा भाडा लिने कार्यलाई अब विद्युतीय कारोबारले विस्थापन गर्न जरुरी छ। उल्लेखित प्रबिधी जडान गर्नको लागि सेवा प्रदायकहरुलाइ आर्थिक भार थपिनेछ जुन अहिलेको अबस्थामा सेवाप्रदायकहरुले गर्नसक्ने अबस्था छैन। यसको लागि राज्यले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

लेखक : रबि रिमाल, नेपाल यातायात ब्यबसायी राष्ट्रिय महासंघ का उप-महासचिव हुनुहुन्छ ।

Comments

ताजा खबर