नेपाल तथा विश्वभरको कोविड्-१९ को आंकडा

नेपाल

  • परीक्षण संख्या
  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको

विश्व

  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको
  • संक्रमित भएको देश

बैंकहरुले व्याजदर नघटाए थप आन्दोलन गर्ने

२०७५, २० माघ आईतवार ०४:०७

नारायणप्रसाद कोइराला, भैरहवा, १९ माघ । उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीले आज प्रत्रकार सम्मेलन गरी बैंकहरुले ब्याजदर नघटाए आगामि दिनमा थप आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । 

बैंकहरुले मनोमानि ढंगबाट ब्याजदर बढाएको र यस्तो क्रियाकलाप नसच्चिए व्यापार व्यवसाय चलाउन नसकिने भनि उद्योगी व्यापरीहरुबाट गुनासो आएपछि आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि कार्यक्रम पश्चात नेपाल राष्ट्रबैंक सिद्धार्थनगरका प्रमुख अशोककुमार पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाईको छ । पत्रमा बैंकिङ् कालोबजारी बन्द गर्नु पर्ने र उद्योगी तथा व्यापारीहरुका लागि ८ प्रतिशत व्याजदर कायम हुनु पर्ने माग गरिएको छ । सो पत्र प्रमुख पौडेल मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यक्रलयमा समेत पठाइएको छ । हाल बाणिज्य तथा बिकास बैंकहरुले व्याजदरमा चर्को बृद्धि गरी १६.७५ प्रतिशत सम्म पुर्याएको उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले जानकारी गराए । बैंकहरुले नाकाबन्दि, भुकम्प तथा अन्य समस्याको बेलामा समेत नाफा कमाउने गरेको गुनासो समेत भण्डारीले गरे । 

संगठनले आफ्नो विरोध कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै भनेको छ । माघ २० गते रुपन्देही प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, २२ गते प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रिमार्फत प्रधानमन्त्रिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र २५ गते उद्योगी व्यापारीहरु एकिकृति गरी राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरमा शान्तिपुर्ण धर्ना दिने जनाईएको छ । यस पछि पनि माग सुनुवाई नभए उद्योग व्यावसाय बन्द गरि विभिन्न अन्य आन्दोलनको घोषणा गर्ने आवश्यक परे बन्द हडताल समेत गर्ने संगठनका अध्यक्ष भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । सो अवसरमा बोल्दै संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरिसचन्त्र त्रिपाठीले बैंक व्याजदरको बृद्धि उद्योगी व्यवसायीहरुको मात्र नभएर आम सर्वसाधारणको समेत भएकोले यसमा सबैको साथ र सहयोग पुग्ने कुरामा विस्वस्त रहेको बताए । सोहि अवसरमा बोल्दै संगठनका महासचिव अनिलकुमार ज्ञवालीले बैंकहरुले आफ्ना शेयरधिनलाई ४० प्रतिशत सम्म बोनस् बाड्ने र सर्वसाधारण जनतालाई र उद्योगी व्यावसायीहरुलाई त्यसको चर्को मुल्य चुकाउनु पर्ने बाध्यता बनाउनु राम्रो कुरा नभएको र यसलाई सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक वा सम्बन्धित निकायले छिटो निकास दिनुपर्ने बताएका छन् ।

Comments

ताजा खबर