२ भदौ, काठमाडौं । रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई नदिइने भएको छ । अब काठमाडौं महानगरपालिका आफैंले रानीपोखरी निर्माण गर्नेछ भने स्वरुप पनि पुरानै हुने सम्भावना बढेको छ ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाले पाएको थियो । तर, पटकपटक विवादका कारण काम हुन नसकेपछि महानगरले सेनालाई जिम्मा दिने प्रस्ताव गर्यो, जसमा लगभग सहमति जुटेको थियो ।
तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा सुशील ज्ञवाली आए लगतै सेनालाई दिने तयारी रोकिएको छ । ‘यस्ता काममा सेनालाई संलग्न गराउनु उपयुक्त हुँदैन’ ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले मेयरसँग कुरा गरेको छु । महानगरपालिका आफैं रानीपोखरी बनाउन तयार भएको छ ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई रानीपोखरी पुननिर्माणको टेण्डर आहृवान, निर्माण लगायतको ठोस कार्यतालिका ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
बरु आवश्यक सहयोग गर्ने उसले बताएको छ । ‘सबै सहयोग दिन्छौं तर, कुनै पनि नाममा काममा ढिला हुनु हुँदैन र परम्परागत शैलीमा बन्नुपर्छ’ ज्ञवालीले भने ।
उनका अनुसार पुनर्निर्माणका क्रममा रानीपोखरीमा हालिएको कंक्रिट हटाउने काम भइरहेको छ ।
यो सकिएपछि जमिनको तल्लो भागमा क्ले माटो राखेर पुरानै स्वरुपको पोखरी बनाइनेछ । बाहिरी पर्खाल पनि पुरानो हटाइनेछ र इँटा, सुर्ती-चुना लगायतका प्रविधि प्रयोग गरेर पुरानै स्वरुपमा बनाइने ज्ञवालीले बताए ।
रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुरातत्व विभाग आफैंले निर्माण गरिसकेको छ । यसबारे छलफल गर्न ज्ञवालीले सोमबार बैठक राखेका छन् ।
ग्रन्थकुट शैलीमा जाने सम्भावना
काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको विज्ञ समूहले रानीपोखरीसँगै बालगोपालेश्वर मन्दिर प्रताप मल्लले बनाएको जस्तै बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर, विज्ञ समूहको प्रतिवेदन पुरातत्व विभागले स्वीकार गरेन ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै फेरि यो बहसमा आएको छ । सीईओ ज्ञवालीका अनुसार यसबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने तयारी छ । ‘ग्रन्थकुट शैली प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भयौं भने त्यसमा जान्छौं । नभए पछिल्लो पुस्ताले देखेको शैलीमा बनाउछौं’ उनले भने ।
यदि ग्रन्थकुट शैलीमा बनाउने निर्णय भयो भने बालगोपालेश्वर मन्दिर फेरि निर्माण गर्नुपर्छ । सीईओ ज्ञवाली भने यो ठूलो विषय नभएको बताउँछन् । ‘पुरातात्विक संरचनाहरुको आफ्नो मापदण्ड छ । जुन खालको शैली हो, त्यो हाम्रो संस्कृति हो । त्यसलाई बचाउनु मुख्य हो’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत हिसावले भएका समस्यामा त कुनै निकास निकाल्नुपर्छ । त्यसो गर्दा आवश्यक पर्यो भने भत्काउनु पनि पर्छ ।’
